संघीय सरकारले दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नपठाउँदा गण्डकीले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने

प्रादेशिक संरचनामा दरबन्दीअनुसार निजामती कर्मचारी नहुँदा कामकाज प्रभावित भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संघीय सरकारले दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नपठाउँदा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्नुपरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । कर्मचारी नियुक्तिका लागि ऐन बने पनि प्रदेश सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गर्न सकेको छैन । यसकारण स्थायी कर्मचारी नियुक्ति गर्ने बाटो नखुलेको हो । संघीय लोक सेवा आयोगले क्षेत्राधिकार नदिँदा प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गर्न नसकिएको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए । ‘संघीय सरकारले न त आयोग गठन गर्ने बाटो नै खुला गरिदिएको छ, न त दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नै पठाएको छ,’ उनले भने । संघीय सरकारकै कारण प्रदेशका कामकाज प्रभावित बनेको उनले आरोप लगाए ।

गण्डकी प्रदेशभर २ हजार ८ सय १२ स्थायी दरबन्दी छ । संघीय सरकारले २ हजार ६ सय २२ दरबन्दीलाई मात्रै स्वीकृति दिएको छ भने प्रदेशले १ सय ८९ दरबन्दी थप गरेको छ ।

भदौ ३ मा बसेको गण्डकी सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत करार सेवामा ५२ कर्मचारी नियुक्ति तथा व्यवस्थापन गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको उनले बताए । उनका अनुसार गण्डकीभर ८ सय ५६ पद अझै रिक्त छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा गरी ५९ उपसचिवको दरबन्दी खाली छ ।

यस्तै, सातौं र आठौं तहका १ सय २४ तथा पाँचौं र छैटौं तहका ३ सय ६४ दरबन्दी पनि खाली छ । सहायक स्तरमा ८९, वन रक्षकतर्फ १ सय ९४ र हलुका सवारी चालकतर्फ २१ दरबन्दी रिक्त रहेको उनले जनाए । ‘धेरैजसो दरबन्दी विभिन्न मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयमा रिक्त छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यतर्फ पनि कर्मचारीको समस्या उस्तै छ ।’

भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत प्राविधिकतर्फ मात्रै १ सय ४० दरबन्दी खाली छ । प्राविधिकतर्फ करारमा कर्मचारी नियुक्ति नगर्ने हो भने सरकारका कुनै पनि कार्यक्रम अघि बढाउन नसकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । तर तोकिएको सबै रिक्त दरबन्दीमा करारमा कर्मचारी थप गर्न पाइँदैन । प्रदेश सरकारले पनि अबदेखि थप नगर्ने निर्णय गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पनि करारमा कर्मचारी थप नगर्न मौखिक निर्देशन दिइसकेको बताएको छ । source- ekantipur.com