सरोकारवाला छलेर सुटुक्क गर्न खोजिएको एनसेलको सार्वजनिक कार्यक्रम रद्ध

निजी क्षेत्रको मोवाई सेवा प्रदायक एनसेलले अन्नपूर्ण गाउँपालिका, ६ मा स्थापना गर्न लागेको २ वटा विटिएस टावरका विषयमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम स्थानीय मुख्य सरोकारवाल छलेर बेनीमा सुटुक्क गर्न खोजेपछि रद्ध गराईएको छ ।
योजना प्रभावित क्षेत्र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष अन्र्तगतको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)को पूर्व स्वीकृति नलिई, प्रभावित अन्नपूर्ण गाउँपालिका एवं जनप्रतिनिधी, अतिप्रभावित घोरेपानी, कुटुकाका स्थानीय समेतलाई छलेर कार्यक्रम गरिएकोले भेटिएपछि कार्यक्रमका सहभागी रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमानाथ अधिकारीले तुरुन्त रद्ध गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
‘प्रस्तावित योजनाको प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधी, स्थानीयवासी समेत मुख्य सरोकारवालालाई पुरै वाईपास गर्न खोजेको देखिएपछि बेनीको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम रद्ध गर्न लगाईएको हो’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमानाथ अधिकारीले भने, ‘प्रभावित क्षेत्रमै सार्वजनिक सुनुवाई गरेमा आफु उपस्थित भै समस्या भए सहजिकरण गर्छु भनेका छौं । सिडिओ, जिसस प्रमुख र वन अधिकृतलाई आमुखमा राखेर ईआईए गर्न खोज्नु वदमासी हो ।’
वन विभागको निर्देशक पदबाट सेवानिवृत्त भै एनसेलको परामर्शदाताको रुपमा सकृय शेरसिं ठगुल्नाले डिभिजिन वन कार्यालय म्याग्दीलाई प्रभावमा पारी डिभिजन वन प्रमुख सन्तोष खनाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमानाथ अधिकारी, जिल्ला समवन्यय प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसी समेत ५ जना कर्मचारीलाई राखेर सदरमुकाम बेनीमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए ।
एनसेलले अन्नपूर्ण गाउँपालिका, ६ घारको घोरेपानी र कुटुकामा १५–१५ करोड लागतमा दुई वटा मोवाईल टावर बनाउन वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (इआईए) प्रयोजनार्थ सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गर्न खोजेको थियो । दुई वटा टावर राख्न ८ सय ११ बर्गमिटर सरकारी वनको उपयोग गर्नु पर्ने बताईएको छ ।
एनसेलको टावर राख्न खोजिएको क्षेत्र संसारको सर्वाधिक ठूलो लालीगुराँशको जंगल क्षेत्र हो ।