ओली-दाहाल ‘निषेधको निषेध’ होइन, सम्झौताको बाटोमा

३१ श्रावण २०७७, शनिबार १४:२९ मा प्रकाशित (3 महिना अघि)
पुनहिल संवाददाता

 

नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल एकले अर्कालाई निषेध गर्ने रणनीतिबाट पछि हटेका छन् । अब उनीहरु सम्झौताको बाटोमा अघि बढेका छन् । त्यो सम्झौता ठोस रुप दिन कार्यदल बनेको छ ।

त्यो कार्यदलको मुख्य काम अन्यौलमा रहेको आगामी महाधिवेशनका लागि मार्ग कोर्ने हो । यही मार्गर्चित्र अन्तर्गत दुई अध्यक्ष ओली, दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच कार्यविभाजन पर्ने छ ।

दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ओलीलाई राजीनामा गराउन दबाब दिएपछि ओलीको प्रतिवाद कठोर थियो । ‘तपाईं मलाई हटाउनुस्, मैले सकेको म गर्छु,’ ओलीले सँधै भन्थे । आफूलाई राजीनामा गराउन बाध्य पारे, केही दिनअघिसम्म जुनसुकै कदम चाल्ने चेतावनी उनको हुन्थ्यो । ओलीको जुनसुकै कदम चाल्ने चेतावनीलाई दाहालले गम्भीर रुपमा विश्लेषण गरेर निष्कर्ष निकाले– पार्टी रहे पो सत्ता र पद रहन्छ । पार्टीनै नरहे न सत्ता रहन्छ, न पद !

बहुमतका बलमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट ‘स्टेपडाउन’ गराए पार्टी फुट्ने आँकलन दाहालले गरे । पार्टी फुटे, ‘न रहे बाँस, नबजे बाँसुरी’ हुने अवस्था आउन सक्थ्यो । किनकी अपमानजनक ढंगले ‘स्टेपडाउन’ गराइए ओलीले अर्को पार्टी बनाउने चेतावनी दिइसकेका थिए । त्यसको संकेतका रुपमा निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले नामक पार्टी दर्ताका लागि निवेदन पर्‍यो । यो संकेत नेकपामा भूकम्प जानुअघिको संकेतजस्तो थियो ।

पछिल्लोपटक असार दोस्रो साता अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल जसले सक्यो, उसले किनारा पुर्‍याउने दाउमा थिए । यो श्रृंखला साउन अन्तिम सातासम्म चल्यो । त्यतिबेला संवादहीनता मात्र थिएन, आवश्यक परे आआफ्नो बाटो लाग्ने मनस्थितिमा पुगिसकेका थिए । दाहाललाई वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले साथ दिएका थिए । त्योबेला ओलीचाहिँ आफैं भिड्ने तयारीमा लागिसकेको एक नेताले बताए ।

नेकपामा विभाजन हुने अवस्थामा पुग्नु सैद्धान्तिक मतभेद थिएन । पार्टी नीति र पद्धतिलाई अघि सारेर पद विभाजनमा केन्द्रित थियो । बाँकी विवाद सिद्धान्तको आवरणमा भएका थिए । शुक्रबारसम्मको अवस्था हेर्दा नेकपामा अब भूकम्पका संकेत छैनन् । योबीचमा ओली र दाहाल पक्षलाई जुटाउने र फुटाउन कुनकुन शक्ति सक्रिय भए दुबै नेतालाई थाहा छ ।

ओली र दाहालबीच एकता र सम्झौताका साक्षी महासचिब विष्णु पौडेल र नेता जनार्दन शर्माले बालुवाटार र खुमलटारमा रातदिन खर्च गरे । दुबै पक्षका अरु नेताले धेरै चरणमा छलफल गरे । वर्षाले सबैतिर जमिन चिरा पारेको बेला दुई अध्यक्षको चिरा परेको मन मिलाउन रात दिन लागे । उनीहरुको निष्कर्ष थियो– पार्टी नरहे केही रहन्न । समाउने हागा र टेक्ने फेद नभएपछि कहाँ टेक्ने, कहाँ समाउने ?

‘एउटा पक्षले कारबाही गर्ने, अर्को पक्षले नयाँ पार्टी बनाउने बाटो आत्मघाती हुन्थ्यो, दुबैका लागि । त्यसकारण कोर्स करेक्सन जरुरी पर्‍यो,’ नेकपाका एक उच्च नेताले भने, ‘त्यही अवस्थामा महाधिवेशनको प्रस्ताव पार्टीको एजेण्डामा प्रवेश भयो ।’

त्यतिबेला महाधिवेशनको प्रस्ताव ओलीले मात्र ल्याएको एजेण्डा थिएन, दाहालसँग परामर्शमै आएको थियो । यसका पछाडि बलियो तर्क छ– पार्टी महाधिवेशन नभएसम्म पार्टीमा ‘अपडाउन’ भइरहन्छ । त्यसकारण ढिलोचाँडो महाधिवेशनमा जानुपर्छ । त्यसले नै पार्टीलाई ‘सिमेन्टेड’ गर्न सक्छ । मंसीरमा पार्टी महाधिवेशन गर्ने ओलीले बताए पनि तिथिमितिको टुंगो थिएन । पार्टीको महाधिवेशन नभएसम्म पार्टी कहिले फुट्लाजस्तो, कहिले जुट्लाजस्तो अवस्थामा पुगिरहने ओली र दाहालको बुझाइ छ ।

‘एकताको महाधिवेशन गर्नेमा अब पार्टीमा विवाद छैन, त्यो महाधिवेशनले समझारीमा नेतृत्व चयन गर्छ,’ एक नेताले भने, ‘त्यसका लागि दुई अध्यक्षबीच मतभेद छैन । चैतमा महाधिवेशन गर्ने र त्यसको नेतृत्व स्वभाविक रुपमा समझदारीमा हुन्छ ।’ यतिबेला ओलीलाई सरकार पूरा कार्यकाल सहज ढंगले चलाउन दिन दुई अध्यक्षबीच सहज सहमति भयो भने महाधिवेशनमा ओलीले दाहाललाई समर्थन गर्ने छन् । महाधिवेशन चैतमा गर्ने पूर्व निर्णय नै छ ।

निषेधको निषेध होइन, सम्झौता पनि

‘निषेधको निषेध’ को नियमले भन्छ– उनीहरु एकअर्कालाई निषेध गर्ने संघर्ष गर्दागर्दै एक आपसमा मिल्छन् । विगतदेखि हालसम्म ओली र दाहालको संघर्ष र एकताले यही देखाउँछ ।

सशस्त्र युद्धका बेला माओवादीले एमाले, कांग्रेसलाई पूरै निषेध गर्ने नीति लिएको थियो । पुरानो सत्तालाई निषेध गरी आफ्नो सत्ता स्थापना गर्ने रणनीति लिएकाले एमालेलाई पनि निषेध गर्ने नीति लियो । शान्ति प्रक्रियामा आउनु अघि १२ बुँदे समझदारी हुँदा माओवादी र एमालेबीच सहकार्य सुरु भयो, त्यो सहकार्य गत निर्वाचनमा आएर पार्टी एकीकरणमा रुपान्तरण भयो, दुई अध्यक्ष बने ओली र दाहाल ।

सशस्त्र संघर्षका बेला माओवादीले एमालेलाई घाँसमा रहेको हरियो सर्पको संज्ञा दिएको थियो । यसको अर्थ थियो– कम्युनिस्टका नाममा यसले डस्छ । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने यो निषेधको निषेधको नीति थियो । एकले अर्कालाई सँधै निषेध गरेर जान सक्ने अवस्था भएन ।

२०५८ पछि विस्तारै राजा निरंकुश बाटोमा अघि बढेपछि एमाले र माओवादीबीच निषेध होइन, सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आयो । राजतन्त्रविरुद्ध भएको १२ बुँदे सम्झौता पहिलो खुड्किलो थियो ।

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि फेरि यी दुई पार्टीबीच सकेसम्म एकले अर्कालाई निषेध गर्ने नीति लिए । खासगरी संविधान निर्माणका क्रममा एमाले र माओवादीबीच जति संघर्ष भएको थियो, त्यति कांग्रेससँग परेको थिएन । संघीयता, प्रदेश, पहिचानलगायतका विषयमा एमाले र माओवादीबीच कुरै मिल्दैनथ्यो । त्यसबेला कुरा मिलाउन कांग्रेस अघि सर्नुपर्थ्यो । कांग्रेसले मध्यमार्गी धार लिएपछि संविधान निर्माण भयो । परिस्थिति कस्तो भयो भने ‘एउटै दापमा दुई खुकुरी अट्न नसक्ने’ अवस्था आयो । अर्थात्, एमाले र माओवादी अलग रहँदा संघर्षबाहेक केही नहुने अवस्था आयो । गत स्थानीय निर्वाचनमा अलग हुँदा खासै राम्रो परिणाम आएन ।

खासगरी ओली र दाहाललाई महसुस भयो, दुई दलबीच अब सिद्धान्तको ठूलो लडाइँ छैन । त्यसकारण एकता हुँदा सत्ता र शक्ति दुबै पाउन सकिन्छ । त्यही मार्गचित्रमा अघि बढ्दा एमाले र माओवादीबाट नेकपा जन्मियो । केन्द्र र प्रदेश सरकारमा करिब दुई तिहाइ विजय प्राप्त भएपछि मात्र दुई अध्यक्षबीच पद र शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको हो । करिब चार महिना शक्ति संघर्षबाट थाकेपछि उनीहरु पुनः सम्झौताको बाटोमा अघि बढेका छन् ।

नेकपाको उत्तर दक्षिण सन्तुलन

नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच द्वन्द्व चर्कियो भने भारतका मिडियामा प्रमुखताका साथ समाचार बन्छन् । नेकपा फुटको संघारमा पुगेको खबर सार्वजनिक भएपछि काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावास सक्रिय हुन्छ । ओली र दाहालबीच चर्को संघर्ष भइरहेका बेला दिल्लीमा चर्चा हुन्छ । त्यस्तै बेइजिङमा पनि यसबारे विश्लेषण हुन्छ । नेकपाका नेताहरुका अनुसार भारतलाई नेकपाको परराष्ट्र नीति मन परेको छैन । नेकपा सरकारले लिपुलेकलगायतका विषयमा चालेका कदम भारतले मन पराएको छैन ।

नेकपाको विवाद विशुद्ध आन्तरिक हो तर यसको खबर अन्तर्राष्ट्रियकरण भइरहेको छ । नेकपा फुट्नु र जुट्नुमा दिल्ली र बेइजिङको चासो हुनुको पछाडि के कनेक्सन छ ? सहजै बुझने र बुझाउन सकिने अवस्था छैन । यतिबेला दिल्लीले नेपालमा आफ्नो प्रतिकूल सरकार भएको ठान्छ भने बेइजिङले अनुकूलको सरकार ठान्छ । त्यसकारण नेपालको विवादलाई उत्तर र दक्षिण छिमेकीले चासोका साथ हेर्छन् र त्यहीअनुसार आफ्नो रणनीति बनाउँछन् ।

२०१७ सालमा भूपि शेरचनले अहिलेजस्तै देखिने सत्ता संघर्ष, जुटाउने र फुटाउने अवस्था देखेर यो कविता लेखेको हुनुपर्छ । नेकपाका अध्यक्षद्वयका लागि भूपिको यो कविता मार्क्सवादको एउटा व्यंग्यरुप हुन सक्छ । यो कविता व्यवहारमा लागू गरे नेकपामा गति र मति आउला कि ? source – गंगा बीसी ekantipur.com