सर्वोच्चको विवादित फैसला : पुनरावलोकन दर्ता, के थियो घटना ?

श्रीमतीको हत्या अभियोगमा आजीवन सजाय काटिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइराला बिहीबार जेलमुक्त भएपछि सर्वोच्चको यो फैसलाको व्यापक विरोध भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले कोइरालाको सजाय घटाईदिएपछि साढे ८ वर्षमात्रै जेल बसेर बाहिर आएका हुन् ।

अब आमरूपबाट व्यापक विरोध भएपछि यो विषय बारेको बहस थप बढ्ने देखिएको छ । सामाजिक संजाल र मिडियामा सर्वोच्च अदालतकै इतिहासकै सबै भन्दा खराब फैसला भन्दै टिप्पणी भएको छ ।

के थियो घटना ?

सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइराला बिहीबार जेलमुक्त भएका छन् ।

श्रीमतीको हत्या अभियोगमा आजीवन सजाय काटिरहेका कोइराला बिहीबार जेलमुक्त भएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले कोइरालाको सजाय घटाईदिएपछि साढे ८ वर्षमात्रै जेल बसेर बाहिर आएका हुन् ।

कोइराला पदमा हुँदा नै श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेका थिए । काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई पत्नी हत्याको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । उच्च अदालत पाटनले पनि २०७२ सालमा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राणा र केसीले कोइराला ८ वर्ष ६ महिनामात्रै जेल बस्दा हुनेगरी फैसला गरेपाची उनी बिहीबार रिहा भएका हुन् ।

सर्वोच्चको फैसला अनुसार कोइरालाको ८ वर्ष ६ महिना सजाय सकिएकाले उनी विहिबार छुटेका हुन् ।

कोइरालाले पत्नी गीता ढकालको हत्या गरी शव मकवानपुरमा लगेर जलाएर जंगलमा फालेका थिए । ०६८ माघ महिनामा सशस्त्रको डीआईजी रहेका कोइरालाले श्रीमतीको हत्या गरी शव मकवानपुर लगेर जलाएका थिए ।

उनले आफ्नै गाडीमा पत्नी गीताको शव राखेर मकवानपुर जिल्ला टिष्टुङ गाविस वडा नं ८ मेत्राङ भन्ने स्थानमा लगेर जलाएका थिए । कोइरालालाई मेलुङकै स्थानीयले शव जलाइएकै स्थलबाट पक्राउ गरी प्रहरीलाई बुझाएका थिए । सो जलेको शव उनकी पत्नी गीताकै भएको प्रमाणित भएको थियो ।

फैसलामा भनिएको छ, “रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई सर्वश्वसहित जन्मकैद हुने ठहर्‍याएको जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहरे पनि मुलुकी अपराध संहितामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको कानुनी व्यवस्था नभएर जन्मकैदको सजाय मात्र हुने व्यवस्था भएकोले रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई जन्मकैदको मात्र सजाय हुने ठहर्छ । उपरोक्त कारणले जन्मकैदको सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने जस्तो चित्तमा लागेको हुँदा ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय गर्दा पनि सजायको मकसद पूरा हुने देखिएकोले रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई ८ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्छ ।”

साथै सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतको फैसलामा कोइरालाको रोक्का भएको सम्पत्ति पनि फुकुवा गर्न निर्देशन दिएको छ ।

के हो सर्वोच्चको गल्ति ?

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा मुलुकी ऐनको दफा १८८ र फौजदारी कसूर, सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनको दफा १७ क अनुसार सजाय घटाइएको भनिएको छ । तर यो कार्यविधि कानूनको विषय भएकाले खारेज भइसकेको मुलुकी ऐनको दफा आकर्षित नहुने कानुनविदको तर्क छ ।

त्यस्तै फौजदारी कसूर, सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनको दफा १७ (क) अनुसार सजायमा छुट पाउन अभियुक्तले आफूले गरेको अपराध स्वीकार गरी न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य शर्त छ । यो मुद्दामा रन्जनले आफूमाथि लागेको अभियोग अस्वीकार गरेकाले उनको हकमा यो कानूनी दफा लागू हुन नहुने स्पष्ट रहेको अवस्थामा सर्वोच्चले यसैलाई अधार बनाएर फैसला गरेपछि सर्वोच्चको गल्ति भएको देखिएको छ ।

पुनरावलोकन दर्ता :

सशस्त्रका पूर्वडीआईजी रन्जन कोइरालालाई सजाय घटाएर रिहा गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमै पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको छ ।

सर्वोच्चको अहिलेको फैसला नजीरविपरीत भएको र कानूनको त्रुटिपूर्ण प्रयोग गरेर कोइरालालाई सजाय घटाइदिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो ।

गएको १५ असारमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले उनको सजाय घटाएर ८ वर्ष ६ महीना बनाउने फैसला गरेका थिए । ८ माघ २०६८ मा पक्राउ परेयता थुनामै रहेका कोइराला उक्त फैसला अनुसार कैद अवधि सकिएपछि विहिबार रिहा भएका हुन् ।

त्यसविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विहिबार नै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको हो ।

पुनरावलोकनको कानुनी व्यवस्था :

संविधानको धारा १३३ (४) ले सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो अन्तिम फैसलाको पनि पुनरावलोकन गर्ने अधिकार दिएको छ । यसरी पुनरावलोकन गर्दा पहिले फैसला गर्ने बाहेकका न्यायाधीशले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्छ ।

न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ११ मा मुद्दाको फैसला भइसकेपछि उक्त मुद्दामा असर पार्ने कुनै नयाँ प्रमाण भेटिएमा वा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजीरको प्रतिकूल फैसला भएमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।