दलित समुदायबाट नेपालको पहिलो सचिव मानबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्: “समावेशीकरणको उदाहरण बन्न पाउँदा गौरवान्वित छु”

यसै साता मन्त्रिपरिषद्ले सचिव पदमा बढुवा गरेका मानबहादुर विश्वकर्माले निजामती प्रशासनको उच्चपदमा पुगेर देश र दलित समुदायलाई समावेशीकरणको उदाहरण बन्न पाउँदा खुसी लागेको बताएका छन्।

प्रजातन्त्र आएको ३० वर्षसम्म कुनै पनि दलित उच्च पदमा नपुग्नुले निजामती प्रशासन सञ्चालनमा समस्या रहेको देखाएको र त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए।

सन् २०११ को जनगणनाले नेपालमा कूल जनसङ्ख्याको १३ प्रतिशतभन्दा बढी दलित रहेको देखाएको छ।

तर निजामती सेवामा लगभग दुई प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै दलितहरूको प्रतिनिधित्व रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

पहिलो दलित सचिव

पाल्पाको तत्कालीन देउराली-८ घर भएका विश्वकर्मा दलित समुदायबाट निजामती सेवातर्फ सचिवको पदमा पुग्ने पहिलो व्यक्ति हुन्।

मन्त्रिपरिषद्‌बाट नियुक्ति पाएपछि उनले भने, “निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने सबैको सपना नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदसम्म पुगौँ भन्ने हुन्छ।”

“पछाडि परेको उत्पीड‍ित समुदायबाट म यो पदमा पुगेर समुदाय र देशलाई समावेशीताको एउटा उदाहरण दिन सके भन्ने कुराले मलाई गौरवान्वित तुल्याएको छ।”

उनले आफूलाई तोकिने काम ‘नागरिकलाई लाभ हुने किसिमले’ गर्ने बताए।

विसं २०६७ मा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवमा नियुक्त भएका विश्वकर्मा बढुवा हुनुअघि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा कार्यरत थिए।

उनीसँग श्रम विभागको महानिर्देशक, पाँच जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रदेश नम्बर पाँच र कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश सचिवका रूपमा काम गरेको अनुभव छ।

माथिल्लो पदमा पुग्ने लक्ष्य

विसं २०४३ मा सहलेखापाल पदबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपनि राजधानीमा रहेर आफ्नो वृत्तिविकासमा ध्यान दिन आफूले नायब सुब्बा पदमा जागिर खाने अवसर छाडेको उनी बताउँछन्।

परीक्षामा उतीर्ण भए पनि अन्तरवार्ता नदिई सहलेखापालकै पदमा काठमाण्डू रहेर विसं २०४६ सालमा लेखा अधिकृतको परीक्षा उतीर्ण गरेको उनी बताउँछन्।

विश्वकर्मा भन्छन्, “अधिकृतमा प्रवेश गरेर निजामती सेवाको सिँढी चढ्दै जानुपर्छ भन्ने लक्ष्य त्यही बेलादेखि थियो।”

तर अध्ययनका लागि विदेश जाँदा बिदा स्वीकृत नभएपछि उनी पढाइ आधा छाडेर नेपाल फर्किएका थिए। उक्त निर्णयविरुद्ध अदालत समेत जानु परेको उनी सम्झन्छन्।

सरकारी सेवाबाट अलग भएको अवधिमा विद्यावारिधिको अध्ययन पूरा गर्दै उनले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थामा परामर्शदाताको रूपमा काम गरेका थिए।

उनले लघुवित्तमा समावेशीकरणबारे विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि र खाद्य सुरक्षाको विषयमा अमेरिकाको ब्रान्डिस विश्वविद्यालयबाट पोस्ट-डक्टरेट उपाधि प्राप्त गरेका छन्।

तर सरकारी संयन्त्रमा रहेर नै उत्पीडित समुदायको हक अधिकारको पक्षमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास रहेका कारण आफूले सहसचिव पदका लागि दर्खास्त हालेको उनी बताउँछन्।

उनले भने, “सरकारले समावेशीताको सिद्धान्त ल्याएर कोटा निर्धारण गरेपनि कोही पनि उच्च पदमा प्रवेश गर्न सकेका थिएनन्। त्यसले मलाई पोल्यो।”

“निजामती सेवाबाटै मेरो सुरुमा वृत्तिविकास भएको हुनाले पहिलादेखि नै आकर्षण थियो। त्यसमाथि समुदायको साथीहरूले भनेपछि सहसचिवमा उत्तीर्ण गरेर निजामती सेवामा फर्किए।”

बुवाको भारतमा मजदुरी

विश्वकर्माका अनुसार उनका बुवा भिमबहादुर भारतको आगरामा चौकीदारी गर्थे भने उनकी आमा मायादेवी गाउँमा खेतीपाती र घरगृहस्थी गर्थिन्।

बुवाले रोजगारीका क्रममा शिक्षाको महत्व बुझेको हुनाले आफूले परिवारबाट पढ्नका लागि सहयोग पाएको उनी सम्झन्छन्।

व्यवस्थापन संकायमा प्रवीणता प्रमाणपत्र अध्ययन पूरा गरेपछि निजामती क्षेत्रतर्फ लागेपनि त्यसअघि नै झन्डै आफ्नो बाटो मोडिएको उनी बताउँछन्।

एसएलसी दिएपछि गाउँका साथीहरूसँगै उनी रोजगारीका खोज्दै भारत गएका थिए।

उनी सम्झन्छन्, “आर्थिक लक्ष्य थिएन। तर पनि परीक्षा सकिएको गाउँमा अरू खेतीपातीमै लागिरहेका अवस्थामा भागेर भारततर्फ गएका थियौँ।”

“गाउँबाट बाहिर निस्किएपछि केही हुन्छ कि भनेर त्यसो गरेको थियौँ।”

निजामती सेवामा विभेद

उनले निजामती सेवा पनि समाजकै अङ्ग भएको भन्दै समाजबाटै प्रशिक्षित भएर त्यहाँ व्यक्तिहरू जाने र विभेदका घटनाहरू पनि देखिने बताए।

उनले भने, “निजामती सेवा आफैँमा त्यस्तो नभए पनि त्यहाँ संलग्न हुने व्यक्तिहरूको मनोवृतिका कारणले मैलै मात्र होइन तमाम दलित समुदायका साथीहरूले विभेद भोग्नुपरेको सुनाउनुहुन्छ।”

शाखा अधिकृतका रूपमा नियुक्त भएर एउटा उद्योग कार्यलयको प्रमुखको जिम्म्वारी सम्हालेपछि तत्कालीन कार्यालय सहयोगीले भान्साको काम गर्न नमानेको विश्वकर्माको छ।

“उनी ग्रामीण परिवेशबाट आएका ब्राह्‍मण थिए। उनले प्रस्टै तपाईँको खाना बनाउँदा गाउँमा गाह्रो पर्छ भनेका थिए।”

राजधानीमा बस्दा जातका कारणले डेरा छाड्नुपरेको अनुभव पनि उनीसँग छ।

निजामती सेवा ऐनले समावेशी कोटा अन्तर्गत छुट्याइएको ४५ प्रतिशत सीटमध्ये ३३ प्रतिशत महिलालाई, २७ प्रतिशत आदिवासी जनजातीलाई, २२ प्रतिशत मधेशीलाई, नौ प्रतिशत दलितलाई, पाँच प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई र चार प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षण गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०६४\६५ देखि समावेशी नीति लागु भएपछिका १२ वर्षमा २१,५०० भन्दा बढी व्यक्तिले आरक्षण अन्तर्गतको व्यवस्थाबाट लाभ पाएको र १,९७१ जना दलितले समावेशी कोटा अन्तर्गत नियुक्तिको सिफारिस पाएको लोकसेवा आयोगको अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनले देखाउँछ।

जापानस्थित वासेडा विश्वविद्यालयका सह-प्राध्यापक रमेश सुनाम निजामती क्षेत्रमा दलितहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको र तल्लो पदमा रहेका महिला एवम् उत्पीडित समुदायका कर्मचारीले विभेद भोग्नुपरेको बताउँछन्।

कर्मचारीतन्त्रमा समावेशिताबारे अध्ययन गरेका सुनाम भन्छन्, “अधिकांश दलित निजामती कर्मचारीहरू कर्मचारीतन्त्रको तल्ला पदहरूमा कार्यरत छन्। झण्डै १७ प्रतिशतले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अधिकृत) को जिम्मेवारी सम्हालेका छन् भने राजपत्राङ्कित प्रथम (सहसचिव) र द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) मा रहनेको सङ्ख्या दुई प्रतिशतभन्दा कम छ।”

उनले थपे, “समावेशिताबाट केही व्यक्तिहरू उच्च पदमा पुगेपनि कार्यमूल्याङ्कन निष्पक्ष नहुने र राजनीतिक प्रभाव देखिने भएकाले अझै पनि महिला तथा उत्पीडित समुदायहरूलाई माथि उक्लन गाह्रै छ।”

प्राथमिकता दिनु आवश्यक

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली समावेशीकरणबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरू माथिल्लो ओहदामा पुग्ने अझै बेला भइनसकेको बताउँछन्।

उनले भने, “नीति निर्माण तहमा क्रमश: पुग्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू राम्रै प्रतिशतमा माथि पुग्न केही वर्ष लाग्छ।”

“सरकारले सचिव तहमा सिफारिस भएकाहरूमा आरक्षित परेको बेला विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ।”

निजामती प्रशासनको माथिल्लो निकायका नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव देखिने भन्दै समानुपातिक समावेशीका लागि नियुक्ति र बढुवा दुवै प्रणालीमा सुधार हुनुपर्ने सुनाम बताउँछन्।

निजामती प्रशासनको उच्च ओहदामा पुग्न दलितहरूलाई वर्षौँ लाग्ने सचिव विश्वकर्मा पनि बताउँछन्।

विश्वकर्मा भन्छन्, “दलित समुदायबाट अहिले भएकै साथीहरू पनि सहसचिव र सचिव ओहदामा पुग्न आठदेखि १० वर्ष लाग्नसक्ने देखिन्छ। निजामती सेवालाई साँच्चिकै समावेशी बनाउने हो यस्ता नीतिहरूमा सुधार हुनुपर्छ।”

“प्रवेश गराउने वा सङ्ख्या मात्रै बढाउने ठूलो कुरा होइन। नीति निर्माण गर्ने संयन्त्र बनाउन सकियो र दलितलगायत पछाडि परेका समुदायहरूलाई निर्णय गर्ने स्थानमा ल्याउन सकियो भने समावेशीकरणको प्रक्रिया अझ छिटो अघि बढ्न सक्छ।”

https://www.bbc.com/nepali/news-53445079