प्रधानमन्त्री ओली ६ तहको घेरावन्दीमा, अब के हुन्छ ?

केही दिनअघि गृह जिल्ला चितवन पुगेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष प्रचण्डले भने– “मलाई र प्रधानमन्त्री ओलीलाई उचाल्न केही लागेका छन्। तर, ति सफल हुने छैनन्।”

उनले त्यसो भन्नुभन्दा करिब २ हप्ताअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केही उद्योगी व्यवसायी प्रचण्डलाई भेट्न उनको निवासमा पुगेका थिए। अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई पनि हेर्न पाउने गरी कानून आउन लागेको भन्दै उनीहरुले प्रचण्डसँग …गुहारÚ मागेका थिए।

“सरकारको काम र प्रधानमन्त्रीको वारेमा उनले जे भने, त्यसले हामीलाई नेकपामा केही गडबड हुँदैछ भन्ने आभाष दिएको थियो। आखिर भयो त्यही,” उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावको चटारोमा लागेका एक व्यवसायीले प्रचण्डलाई भेटेपछि उत्पन्न छट्पटाहट् पोखे, “हामीलाई त एक हिसावले उचाल्न पो खोजे त बुढाले।”

प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डलाई मात्र होईन प्रचण्ड स्वयं पनि समाजका विभिन्न प्रभावशाली तह र तप्कालाई उचाल्न व्यस्त छन्। ताकी सबैतिरवाट घेर्न सकियोस्। अहिले सरसर्ती हेर्दा प्रधानमन्त्री ओली ६ तहमा घेरिएका छन्।

पहिलो तह– कर्मचारी 
तात्कालिन पर्यटन बोर्डका सिईओ दिपक जोशीले प्रधानमन्त्री ओली समक्ष एउटा प्रस्ताव पुर्‍याए। प्रस्ताव थियो– त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक एअरपोर्ट वनाउने। कम खर्चमा छिटो। प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रस्तावलाई तीब्र गतिमा अघि बढाउन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई निर्देशन दिए। त्यतिबेला कृष्ण देवकोटा पर्यटन तथा नागरिक उड्यन सचिव थिए। एअरपोर्टको व्यवस्थापन हेर्ने जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरणले बुटिक एअरपोर्टको वनाउने जिम्मा लियो। नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको महानिर्देशक सञ्जिव गौतम थिए।

२०७५ सालको कार्तिक महिनामा प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन सम्वन्धी प्रस्ताव क्याविनेटमा पुग्न फागुन महिना लाग्यो। कारण, केही महिनापछि सचिव देवाकोटा निवृत्तिभरणमा जाँदै थिए। उनले कार्यान्वयनमा … म हुन्नÚ भन्दै क्याविनेटमा फाईल लानै मानेनन्। पछि उनको ठाँउमा मोहनकृष्ण सापकोटालाई ल्याइयो। सचिव शिशिर ढुंगाना, भ्रमण वर्षका संयोजक सुरज बैद्य लगायतका धेरैले धेरै पहल गरे तर परम्परा झल्कने र आधुनिकता टल्कने गरी बुटिक एअरपोर्ट वनाउने प्रधानमन्त्रीको योजना के भयो, कसैलाई थाहा छैन्। अहिले जे छ, त्यसैलाई बुटिक भन्नु पर्ने अवस्था छ। व्यूरोक्रेसीको घेराले प्रधानमन्त्रीलाई प्रक्रिया-प्रक्रिया भनेर अहिलेसम्म कामै हुन दिइरहेको छैन।

त्यतिवेला ३ महिनामा एक पटक मन्त्रालयको प्रगति विवरण हेर्ने चलन थियो, सबै मन्त्री र सचिव डाकेर। प्रधानमन्त्रीले सिंहदरवारमा भएको बैठकमा तात्कालिन सचिवको सातो खाएका थिए, काम किन भएन भनेर। मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घनामा परि मृत्यु भईसकेको थियो।

“सार्वजनिक रुपमा वुटिक एअरपोर्टको वारेमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भए, ट्रोल बने। तर, सार्वजनिक रुपमा प्रधानमन्त्रीले कहिल्यै पनि मन्त्री, सचिव र सिंगो व्यूरोक्रेसीको आलोचना गरेनन्, बरु सधैँ भर परे। तर, त्यही व्यूरोक्रेसीको घेराले प्रधानमन्त्रीलाई प्रक्रिया-प्रक्रिया भनेर अहिलेसम्म कामै हुन दिइरहेको छैन,” नेपाल पर्यटन बोर्डका एक अधिकारी भन्छन्।

दोस्रो– केही व्यवसायी र व्यापारी
कतिपय व्यापारी र व्यवसायी अहिलेको सरकारसँग निकै रिसाएका छन्। सरकारले नक्कली विल जारी गर्ने, भ्याट छल्ने, राजश्व चुहावट गर्ने विरुद्ध कारवाही थाल्दा गएको मंसिर महिनासम्म करिब ४० अर्ब रुपैयाँको माग दाबीसहित ८५० भन्दा वढि व्यावसायीविरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा परेको छ। त्यसमाथि असाध्यै कडा गरेको भनी व्यवसायीहरु अर्थमन्त्रीसँग पनि रुष्ट छन्। जग्गाको कित्ताकाट रोकिदिँदा भूमाफियाहरुलाई गाह्रो परिरहेको छ। केही समयअघि आफ्नै निवासमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले देखापढीसँग सबैतिर एकैपटक सिस्टममा ल्याउन खोज्दा गाह्रो भएको वताएका थिए।

तेस्रो– प्रचण्ड 
सरकार गठन गरेको ५ महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रचण्डले दवाव वढाउन खोजेका थिए। जुन कुरा प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा देखिएको थियो। ओली निकट एक मन्त्री भन्छन्, “हामी शानका साथ भारतीय पक्षसँग वार्तामा बस्दै थियौं। यता प्रचण्ड भारतीय मिडिया द प्रिन्टलाई अन्तवार्ता दिएर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ‘सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको छ।’

प्रचण्डको सबैभन्दा ठूलो भय पूर्व एमालेहरु एक हुन्छन् की भन्ने हो। प्रचण्डको यो मनोविज्ञानलाई बुझेर पार्टी एकीकरण गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको कुनै पनि निर्णय गर्दा दुबै अध्यक्षको सहमतिमा गर्ने र यसलाई महाधिवेशनसम्मै कायम गर्ने व्यवस्थामा मोहर लगाए। परराष्ट्रन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, “यसको उद्देश्य एकीकरणपश्चात सानो पार्टी भएकोले पूर्व माओवादीले वहुमतको पेलाईवाट गुज्रिनु नपरोस् भन्ने हो।”

तर, प्रचण्डले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेब गौतम लगायतका नेतालाई साथमा लिएर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मोर्चावन्दी गर्न थाले। जसको पहिलो कार्ड बने, वामदेब। २०७५ सालको असोजमा सचिवालय बैठकमा कोटको खल्तीवाट रामवीर मानन्धरको राजीनामा झिक्दै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘वामदेब जी चुनाव लड्नु हुन्छ।’

वामदेवलाई चुनाव जिताएर प्रधानमन्त्री वनाउने आश्वासन दिइएको थियो। चुनाव हारेको ६ महिना नपुग्दै निर्वाचित सांसदलाई राजीनामा गर्न लगाएकोमा व्यापक आलोचना र विरोध भएपछि अन्तत दाहाल–गौतम पछि हटे। अहिले यही गठवन्धनले प्रधानमन्त्रीमाथि राजीनामाको दवाव वढाएको छ।

पाचौं– प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव सहितको गठवन्धन र विपक्षी दल
कोरोना महामारीको विरूद्ध देश लडिरहेको छ। हरेक महामारीले आर्थिक जोखिम ल्याउँछ। अभाव सिर्जना गर्छ। अभावले आन्दोलित वनाउँछ। यही सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गोटेरेजले गएको अप्रिल ३ मा ग्लोबल कल फर सिजफायर भनेर आह्वान गरे। द्वन्द्वरत् राष्ट्रहरू तथा देशभित्रका सबै शक्तिलाई आफ्ना मतभिन्नता बिसाएर अहिले कोरोनाविरूद्ध केन्द्रित हुन आग्रह गरे। तर, यही बेला नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल तथा केही संचार माध्यमले समेत राजीनामा मागेर प्रधानमन्त्रीलाई घेर्न खोजे जस्तो देखिदैछ।

छैठौं– वाह्य शक्ति र प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव सहितको गठवन्धन
यसै पनि गएको मंसिर महिनादेखि भारत प्रधानमन्त्री ओलीसँग चिढिएको थियो। खासगरी नेपालले बोर्डर आउट पोष्ट (बिओपी) निमार्ण गरेर सशस्त्र प्रहरी बल खटाउने निर्णय गरेदेखि भारत चिढिएको थियो। पोष्ट निर्माण नगराउन नेपालभित्रै पनि विभिन्न प्रयास भएका थिए। स्वयं गृहमन्त्री रामवहादुर थापाले गएको मंसिरमा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा वन मन्त्रालयले स्वीकृती नदिँदा विओपी निर्माणमा समस्या परेको जानकारी गराएका थिए। अहिलेसम्म सरकारले १४३ वटा विओपी राखिसकेको छ। जुन भारतको लागि निकै टाउको दुखाईको विषय बनेको छ।

हरेक ८ किलोमिटरमा एउटा विओपी राखी १७८१ कीमी लामो वोर्डरमा सरकारले ५०० वटा विओपी राख्ने निर्णय गर्‍यो। अहिलेसम्म १४३ वटा विओपी राखिसकेको छ। जुन भारतको लागि निकै टाउको दुखाईको विषय बनेको छ।

त्यसैगरी गएको मंसिरमै प्रधानमन्त्रीले अनेरास्ववियूको एक कार्यक्रममा एक ईन्च जमिन बढि पनि नलिने र छोड्दा पनि नछोड्ने वताएपछि भारत थप चिढिएको थियो। सरकारले कालापानी, लिपुलेख र लिंपियाधुरासमेतको अतिक्रमित भूभाग समेटिएको नक्सा जारी गरेपछि त भारत आगो नै भयो। नेपालले नक्सा जारी गरेपछि उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले, यो कदम नेपालका लागि महँगो पर्ने वताएका थिए। उनले भनेको महँगो प्रधानमन्त्री ओलीप्रति लक्षित थियो। यसै प्रसंगमा ‘मलाई हटाउन भारतीय शक्ति लागेको र त्यसमा आफ्नै पार्टीका नेताहरुको लागेको’ भन्दै केही समय अघि प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले वताएका थिए।

अव के हुन्छ? 
अहिले सबैको मनमा उव्जिएको प्रश्न यही हो। तर, उत्तर स्वयम दुई अध्यक्षले समेत प्रष्ट रुपमा दिन सकेका छैनन्। भोलि बस्ने स्थायी समितिको बैठकले धेरै कुरा प्रष्टयाउन सक्छ। किनकि यो बैठक अघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले घेराबन्दी कसरी तोड्ने भन्ने सम्वन्धमा निर्णय लिईसक्नु पर्नेछ।  source- https://www.dekhapadhi.com/news/18329