के नेकपाले प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन सक्छ ? ६८ वर्ष पुरानो इतिहास दोहोरिएला ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकसमा छन् । अहिले उनलाई विपक्षीले भन्दा आफ्नै पार्टीका सहकर्मी नेताहरुले तनाव दिएका छन् । पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल उनीविरुद्ध उत्रिएका छन् । पूर्वमाओवादीका नेताहरु प्रचण्डको पक्षमा छन् र पूर्वएमालेका नेताहरुमध्ये उल्लेख्य संख्यामा माधव नेपालको पक्षमा छन् । यो विषम परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नै ‘घर’भित्र असुरक्षित महसुस गर्नुपरेको छ ।
पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन लगाउने तयारी छ । ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा १९ जनाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिसके । थप ४ जना यो पक्षमा जानेबित्तिकै प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा पर्नेछन् । स्थायी कमिटीका सबैले ओलीसँग राजीनामा नमागेको भए पनि पूर्वमाओवादीका नेताहरु प्रचण्डको पक्षमा छन् र पूर्वएमालेका नेताहरुमध्ये आधाजति माधव नेपालको पक्षमा छन् ।
यसरी हेर्दा स्थायी कमिटीमा ओली अल्पमतमा भएको बुझ्न गाह्रो छैन । यही आधारमा स्थायी कमिटीले प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिने निर्णय पारित गर्न सक्छ भन्ने बुझिन्छ । यो निर्णय केन्द्रीय कमिटीबाट पनि पारित हुनुपर्छ । केन्द्रीय कमिटीबाट पनि यो निर्णय पारित हुन सक्छ किनकि त्यहाँ पनि प्रचण्ड–नेपाल बहुमतमा छन् । तर, यी दुवै निकायबाट प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाउने निर्णय पारित भए पनि प्रधानमन्त्री राजीनामा दिन बाध्य भने हुँदैनन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन संवैधानिक प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ । संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । धारा ७७ मा लेखिएको छ –
७७. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्थाः
(१) देहायको कुनै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुनेछः–
(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा,
(ग) निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा,
(घ) निजको मृत्यु भएमा ।
पार्टीको निर्णयले संविधानको प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने सम्बन्धी कुनै पनि व्यवस्था आकर्षित नहुने भएकोले पार्टीले निर्णय गर्दैमा उनी प्रधानमन्त्री पदबाट हट्दैनन् । प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाले राजीनामा दिएको अवस्थामा बाहेक पार्टीको निर्णयले उनलाई पदबाट हटाउन मिल्दैन ।
संवैधानिक विधिबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन अब पार्टीसँग संविधानको धारा ७७ (१) (ख) वा धारा ७७ (१) (ग) अनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्ने विकल्प बाँकी रहन्छन् । र, यी दुवै सहज विकल्प होइनन् । पार्टीले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउन चाहेमा विपक्षी दललाई पनि साथमा लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यस्तोमा उस्तै परे विपक्षी दल (सम्भवतः प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस) लाई प्रधानमनत्री पद दिएर गठबन्धन सरकार बनाउन तयार हुनुपर्छ । झण्डै दुई तिहाइ बहुमत भएको पार्टीले अर्को पार्टीको नेतृत्वमा सरकारमा जाने विकल्प रोज्न तयार होला ? असम्भव नभए पनि यसको सम्भावना कम देखिन्छ ।
धारा ७७ (१) (ग) अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नु पनि सहज विकल्प होइन । यसका लागि पार्टीले ओलीलाई साधारण सदस्य नै नरहने गरी कारवाही गरेर पार्टीबाट निष्काशन गर्नुपर्छ । यदि पार्टीले ओलीलाई पार्टीबाटै निष्काशन गरेमा उनी पार्टीको साधारण सदस्य समेत रहने छैनन् । यस्तो अवस्थामा पार्टीले प्रतिनिधिसभालाई उनी पार्टीको सदस्य नरहेको सूचित गरेमा संविधानको धारा ८९ (ङ) बमोजिम उनको सांसद पद जानेछ ।
संविधानको धारा ७७ (१) (ग) मा प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेको अवस्थामा पदमुक्त हुने व्यवस्था भएकोले पार्टीले कारवाही गरेको अवस्थामा ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्न सक्छन् । तर, आधा शताब्दीभन्दा लामो राजनीतिक करिअर भएका र पार्टी अध्यक्षसहित प्रधानमन्त्री रहेका नेतालाई साधारण सदस्यबाटै निष्काशन गर्ने निर्णय पार्टीले गर्न सक्ला ? नियमअनुसार यो असम्भव त छैन तर यसको पनि सम्भावना न्यून छ ।
नेपालको इतिहासमा यसअघि यो हदसम्मको कारवाही नभएको भने होइन । ६८ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसले यस्तो गरेको थियो । बि.सं. २००९ मा नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सभापति तथा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका मातृकाप्रसाद कोइरालालाई पार्टी सदस्यताबाटै निष्काशन गरेको थियो । तर, अहिले त्यही इतिहास दोहोरिएला भन्ने विश्वास गर्न कठिन छ ।
नेकपाको विधानमा पार्टीको साधारण सदस्य नै नरहने गरी कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था भने छ । विधानको धारा ५६ (क) ३. मा ‘पार्टी निर्णय उल्लंघन गरेको’ अवस्थामा अनुशासनको कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । विधानको धारा ५६ (ख) १ मा ‘पार्टी सदस्यता वा संगठित सदस्यताबाट निष्काशन’ गर्नेसम्मको कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । अध्यक्षलाई यो कारवाही गर्न सक्ने अधिकार पार्टीको केन्द्रीय कमिटीलाई दिइएको छ । source – www.dcnepal.com