सांसद कोषका योजनामा ३० प्रतिशत मात्र खर्च, धौलागिरीमा शुन्य खर्च

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको नाममा साँसदले बजेट बाँड्ने कुराको विरोध भैरहँदा चालु आर्थिक बर्षमा स्थानीय तहले ३० प्रतिशतबढी खर्च गर्न सकेको छैन ।
संघिय तथा प्रदेश सभाका साँसदले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम अर्न्तगत विभिन्न योजना संञ्चालन गर्न विनियोजित ६ करोड बजेटमध्य असार १ गतेसम्म जम्मा १ करोड ७९ लाख ८० हजार ९ सय २५ रुपैयाँ (३० प्रतिशत) मात्र खर्च गरेका छन ।
लक डाउनका समयमा पनि कुनै पनि पूर्वाधार निर्माणका काम स्थगित नगरेका स्थानीय तहले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमका अर्न्तगत छनौट भएका योजनाहरुको आर्थिक प्रगति भने न्युन देखिएको छ ।
निर्वाचन क्षेक्र विकास कार्यत्रम अर्न्तगत विभिन्न योजना योजना सम्पन्न गर्न धौलागिरी गाउँपालिकामा विनियोजित ९८ लाख ७५ हजार रुपैयाँमध्य असार २ गतेसम्म एउटै योजना सुरु भएका छैन । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको अभिलेख अनुसार असार २ गते सम्म निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यत्रमका योजनामा शुन्य खर्च देखिएको छ ।
त्यसैगरी बेनी नगरपालिकामा विनियोजित १ करोड ४३ लाख १९ हजार बजेटमध्य जम्मा ४६ लाख ५ हजार (३२.१६ प्रतिशत), मालिका गाउँपालिकामा विनियोजित ९८ लाख ७५ हजारमध्य ३४ लाख ५ हजार ४ सय (३४ प्रतिशत), रघुगंगा गाउँपालिकामा विनियोजित ८३ लाख ९४ हजारबजेटमध्य २७ लाख ३७ हजार (३२.६१ प्रतिशत) मात्र खर्च गर्न सकेका छन ।
त्यसैगरी अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा विनियोजित ८३ लाख ९४ हजार बजेटमध्य ३० लाख ३५ हजार ७ सय ५० (३६.१७ प्रतिशत) र सवै भन्दाबढी मंगला गाउँपालिकामा विनियोजित ८३ लाख ९४ हजारमध्य ४१ लाख ९७ हजार (५० प्रतिशत) खर्च गरेका छन ।
‘लकडाउनको समयमा पनि गाउँपालिकाका धेरै योजना निर्माण भएका छन । तर ठूला योजनामा लकडाउनको प्रभाव परेको छ’ रघुगंगा गाउँपालिकाका सव इन्जिनियर कमल चोखालले भने, ‘धेरै योजनाको काम अन्तीम चरणमा फरफारक हुन बाँकी रहेकोले आर्थिक प्रगति न्युन देखिएको हो । बर्षको अन्त्यसम्म भौतिक तथा आर्थिक प्रगति धेरै माथी पुग्छ ।’
संघिय साँदर भुपेन्द्रबहादुर थापाले स्थानीय पूर्वाधार साझेदार विकास कार्यक्रम तथा साँसद मार्फत खर्च गरिने निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषबाट अन्नपूर्ण, रघुगंगा र मंगला गाउँपालिकालाई ४–४ वटा, मालिका र धौलागिरी गापालाई ४–३ वटा र बेनी नगरपालिकालाई ७ वटा योजना छनौट गरेका थिए । जसमध्य १६ वटा सडक, ३ खेलमैदान, १ संग्राहलय, सभाहल १ र अन्य ३ वटा योजना पनि निर्माणाधिन छन ।
छनौट गरेका छन ।
त्यसैगरी प्रदेश निर्वाचन क्षेक्र विकास कार्यत्रमका योजना कार्यान्वयन गर्ने जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयको अभिलेख अनुसार प्रदेश साँसदहरुले छनौट गरेका केही योजनाको जेठ मसान्तसम्म सम्झौता समेत भएको छैन । केही योजनाको भौतिक प्रगति नै ५ प्रतिशत छ । आवश्यकताको आधारमा नभै राजनैतिक दाउपेचको आधारमा योजना छनौट गर्दा उपभोक्ता योजना सम्झौता गर्न समेत तयार नभएका हुन ।
गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री तथा म्याग्दी प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र ख कि सांसद नरदेवी पुनले मंगला, मालिका र धौलागिरी गाउँपालिकामा छनौट गरेका विभिन्न २१ वटा योजनामध्य धेरै योजनाको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशतमा सिमित छ ।
प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र १ का विनोद केसीले बेनी नगरपालिका, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा छनौट गरेका २४ वटा योजनामध्य अधिकांशको प्रगति ५० प्रतिशत मुनी छ ।
‘लकडाउनको विचमा पनि प्राविधिकहरुलाई फिल्डमै खटाएर काम गराएकोले यति प्रगति भएको छ । ४० प्रतिशत योजना सम्पन्न भैसकेका छन’ जलश्रोत तथा सिंचाई विकास कार्यालयका डिभिजन प्रमुख कुमारबहादुर खड्काले भने, ‘ आर्थिक बर्षको अन्तिम सम्म ९५ प्रतिशत योजना सम्पन्न गर्छौं ।’