सोहृ बर्षअघि यसरी भएको थियो बेनी आक्रमण

७ चैत्र २०७६, शुक्रबार १८:४१ मा प्रकाशित (2 हप्ता अघि)
पुनहिल संवाददाता

सोहृ बर्ष अघि ०६० चैत ७ गते शनिवार राती माओवादीले सदरमुकाम बेनीमा भिषण आक्रमण गरे । पश्चिम डिभिजनको कमाण्डमा भएको बेनी आक्रमण जनयुद्धको ८ वर्षे अनुझवमा माओवादीले जिल्ला सदरमुकाममा गरेका ९ ओटा आक्रमण मध्य सैन्यवल र आत्रमणको ब्यापकताको दृष्टिले सवैभन्दा ठूलो र लगातार १२ घन्टा लडेर मध्य दिनसम्म कब्जा गरेको पहिलो थियो ।
जिल्लाको पश्चिमबाट आउने म्याग्दी नदी र उत्तरबाट आउने कालीण्डकी नदीको संगम स्थलमा छ, सदरमुकाम बेनीबजार । र अधिकांश सरकारी कार्यालयहरु म्याग्दी नदीको किनारमा लस्करै छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पूर्वी छेउमा र नेपाली सेनाको कालीप्रसाद गण (ई) पश्चिम छेउको मंगलाघाटमा थियो । विचमा जिविस, जिल्ला फ्रशासन, सरकारी वकिल कार्यालय, अदालत, दुरसंञ्चारको टावर र विच–विचमा आवस गृह । नदी किनारामा लस्करै रहेका सरकारी कार्यालयमा आक्रमण केन्द्रीत गर्न  माओवादीले सजिलो थियो ।
बेनी आत्रमणमा माओवादीका विशेष क्षेत्रको पहिलो (मंगलसेन), भेरी–कर्णाली क्षेत्रको दोस्रो (सतवरिया), सेती–महाकाली क्षेत्रको तेस्रो (लिस्ने–ग्राम) र गण्डक क्षेत्रको (बासुस्मृति) चौंथो ब्रिगेड अर्न्तगतका ६ बटालिएनका करिव ५ हजार माओवादी लडाकु सहभागी थिए । बेनी आक्रमणमा आउनु पूर्व माओवादी सेना रोल्पा जिल्लाको उत्तरपूर्वी थवाङ्गमा जम्मा भै रुकुम जिल्लाको लुकुम घुमाउँरो बाटोबाट ढोरपाटन शिकार आरक्ष छिचोल्दै फागुन ४ गते पश्चिम म्याग्दीको वस्ती ताकम आएको थियो । फागुन २९ गते बेनी आक्रमणका सैन्य कमाण्डर पासाङले रुकुम जिल्लाको लुकुममा अन्तिम सम्बोधन गर्दै भनेका छन्–‘हामी लक्ष्य पुरा नहोउन्जेल तीन दिन तीन रात लड्ने छौं ।’ यसरी थवाङबाट विभिन्न घुमाउरो बाटो छिचोल्दै १७ दिन लामो पैदल यात्राफछि ०६० चैत ७ गते राती बेनी आक्रमण गरे । बेनी आत्रमणबाट फर्कने क्रममा माओवादी लडाकुले छोडेको एउटा झोलामा फेला परेको भिडियो टेपमा पासाङले सम्बोधन गरिरहेको दृष्य थियो ।
माओवादी सेनाको पश्चिम कमाण्ड र डिभिजनले बेनी आक्रमणको निर्णय गरेपछि स्थानिय तहमा ब्यापक तयारी शुरु गरे । बेग, चिमखोला, पाखापानी र पश्चिमी भेगका गाउँबाट चौपायालाई सेल्टर तर्फ लैजान शुरु गरे । प्रख्यात पर्यटकिय वस्ती घोडेपानी हुंदै जिल्ला भित्रिएको माओवादी सेनाको टोली फागुन १५ गते चिमखोला थियो । पार्टी संगठनको शिलशिलामा गाउँ अभियान लिएर चिमखोला पुगेको नेकपा एमालेको टोलीलाई माओवादीले आफ्नो विषेश क्षेत्रमा भन्दै कार्यक्रम गर्न रोक लगाए । माओवादीको यो निर्णय आफ्नो आक्रमणको तयारीको पोल खुल्ने उद्देश्यले प्रभावित थियो । एमाले कार्यकर्ता सदरमुकाम फर्केपछि माओवादीले चिमखोलाबाट गमबहादुर पुन, ओम पुन, ध्रुव पाईजा समेत १७ जना युवालाई अपहरणगरी ढोरपाटन शिकार आरक्षको सिमा क्षेत्रमा पुर्‍याए ।
गाउँ–गाउँमा माईकिङ र पम्ल्पेट टाँसेर फागुन २३ गतेदेखी सदरमुकाम आवत–जावतमा अनिश्चित रोक लगाइएको घोषणा गरे । र रुकुम, बाग्लुङ्ग सिमा जोडिएको पश्चिमी भेगका मुख्य नाकाहरु बाबियाचौर र दरवाङ्गमा स्पेशल चेक पोष्ट खडा गरी चेकजाँचलाई कडाई पारे । यी सवै कुराको जानकारी सुरक्षा फौज र गुप्तचर संयन्त्रले सुनेको थियो । तर उनीहरुले यी सवै माओवादीको हर्कतलाई चैत १५ गते पोखरामा हुने राजदम्पत्तिको अभिनन्दनलाई बिथोल्ने योजनाको रुपमा लख काटे । परिणाम चैत ७ गते राती १० बजे कारागार, प्रहरी र सैनिक ब्यारेकमाथी गोली बर्सदा सैनिक कमाण्डरहरु आफ्नै संसारमा मस्त थिए । सुत्ने तर्खरमा रहेका सुरक्षाकर्मीलाई पूर्वतयारी एक्कासी भीडन्तमा उत्रनु पर्ने बाध्यता थियो ।
बेनी आक्रमण पछि रक्षा मन्त्रालयको विज्ञप्ती ५ सय माओवादी मारिएको र माओवादीहरुले एक सय २५ शाही सेना र २६ जना प्रहरी मारिएको दावि गरे । तर हताहतिको यो संख्या प्रोपोगाण्डा मात्र थियो । तत्काल पुष्टी भएको कुरा के हो भने १७ जना प्रहरी र १४ सैनिक र कम्तीमा ९० जना माओवादी मारिएका थिए । ४ सय २३ जनाबढी घाईते भएका थिए । घाईतेहरु मध्यबाट दुवै तर्फ के कति मृत्यु भयो, यकिन तथ्याङ्ढ कतै फाईदैन् । बेनी आक्रमण त्रममा दुई जना बालवालिका सहित सवैझन्दा बढी १९ जना सर्वसाधारण मारिए  ।
बेनी आक्रमण क्रममा माओवादीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणी पराजुली, प्रहरी नायव उपरिक्षक रणबहादुर गौतम सहित करिव ४० जनालाई कब्जागरी युद्धबन्दी बनाए । युद्धवन्दीहरुलाई माओवादी पश्चिम डिभिजन कमिसार विप्लव र कमाण्डर पासाङले वक्तब्य मार्फत आफ्ना नेताहरु मातृका यादव, शुरेश आले मगर र किरण शर्मालगाएतका कार्यकर्ता मुक्त गर्न सरकारसंग सौदा गरेपनि सवै युक्तवन्दीलाई १६ दिनपछि अर्थात चैत २३ गते रेडक्रसको अन्तराष्ट्रिय समिति (आईसीआरसी)को मध्यस्थतामा रोल्फाको थवाङबाट मुक्त गरे ।
बेनी आत्रमण क्रममा जिल्ला अदालत, प्रशासन, जिविस, प्रहरी, वन, कारागार, टेलिकमको एक्सचेन्ज स्टेसन, पुस्तकालय, मालपोत, नेपाल वैक, गाविस कार्यालय लगाएत दर्जनौं सरकारी तथा एकाध ब्यक्तिगत भवनमा समेत आगो लगाउँदा  अर्वौको भौतिक सम्पत्ति नष्ट भयो । बेनी आक्रमणमा माओवादीले ३५ एसएलआर, ६५ थ्रि नट थ्रि, १ वटा एम १६ राईफल, सात पिस्तोल, केही ईन्सास राईफल कब्जा गरेको दावी गर्‍यो । अर्को तर्फ शाही नेपाली सेनाले माओवादीबाट जफत गरेका एक थान एके ४७, एलएमजी १, एसएलआर ५ थान र थ्रीनटथ्री तीन थान लगाएत अन्य युद्ध सामाग्री सार्वजनिक गर्‍यो ।
तर बेनी आक्रमणबाट माओवादीले चुकाएको मुल्य र भोगेको क्षतिको दाँजोमा प्राप्त केही हातहतियार र नगद सम्पत्ति ज्यादै न्यून हो । राज्यको सुरक्षा गर्न सदरमुकाममा खुम्चेका सुरक्षाकर्मी/शाही नेपाली सेनाले सदरमुकामका सरकारी सम्पत्तिसमेत जोगाउन सकेन् । तीन दिन तीन रात लडेर बेनी कब्जा गर्ने उद्घोष गर्दै आएको माओवादीले आफ्ना बिग्रेड कमाण्डर, बटालिएन कमाण्डर, बटालिएन उपकमाण्डर, प्लाटुन कमाण्डरहरु सहित सयौं आफ्ना लडाकुहरु गुमाएकै हो ।
बेनी आक्रमणमा राज्य र माओवादीले आ–आफुले जितेको दाबी गरेपनि खासमा यो दुवै पक्षले हारेको जोलन्त उदाहरण हो । खासमा माओवादीले गरेको बेनी आक्रमणबाट सर्वसाधारणले हारे । आत्रमणमा ध्वस्त भएका सरकारी भवनहरु त पुनःनिर्माण गरिए तर सर्वसाधारणको मनमा लागेको घाउँ अझै बाँकी छन् । सरकारी तथा ब्यक्तिगत सम्पत्तिमा आगो लगाउँदा कम्तीमा डेढ अर्व मुल्य बराबरको भौतिक सम्पत्ति नष्ट झयो । बेनी आक्रमणत्रमा ध्वस्त अदालत पुर्ननिमाण गर्न ७७ लाख ४५ हजार दुई सय ३१ रुपैयाँ, प्रशासन भवन निर्माण गर्न ७८ लाख ४९ हजार तिन सय ६१, जिल्ला प्रहरी कार्यालय ८२ लाख ८० हजार छ सय १५ रुपैया  र जिविसको भवन पुर्ननिर्माण्मा ९२ लाख १९ हजार दुई सय ९४ रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
ति सवै सरकारी भवनका छतमा बनाईएको भ्यू टावर छन् । जस्ले कार्यालयबाट सदरमुकामको दृश्यालोकन गर्ने होईन, सैन्य बंकरको झल्को दिएका छन् ।
जनआन्दोलन २०६२–६३ को सफलता पछि तत्कालीन विद्रोही नेपाली राजनीतिको मुल प्रवाहमा आयो । अहिले सत्तामा छ । तर द्वन्द्वकालमा राज्य र तत्कालीन विद्रोहीपक्षबाट भएका गैरन्यायिक हत्या, अपहरण, बेपत्ता लगायतका ज्यादतीहरूको छानविन गर्न राज्यले आवश्यक पहल गरेको छैन । सत्ताको वरिपरि रुमल्लिएको विद्रोहका अगुवाको प्राथमिकता अझै सत्य निरुपण परेको छैन । अप्ठ्यारोमा परेको सत्य निरुपणको प्रक्रिया, मौलाउँदै गएको दण्ड हीनताले संविधान सभाबाट निर्मित संघिय शासन ब्यवस्था र संविधान असन्तुष्टहरुको निसानामा पर्दै गैरहेको छ ।