गाँजालाई बैधता दिँदै सरकार

१९ फाल्गुन २०७६, सोमबार १८:१५ मा प्रकाशित (4 महिना अघि)
पुनहिल संवाददाता

प्रतिनिधि सभामा सांसद शेरबहादुर तामाङले गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने कानून बनाउन गाँजा खेतीसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएका छन्। सरकारले दर्ता गराएको नभई प्रतिनिधि सभा सदस्यले व्यक्तिगत रूपमा दर्ता गरेका कारण गैरसरकारी विधेयकको रूपमा यसलाई दर्ता गरिएको छ।
विधेयकमा गाँजा खेती, ओसारपसार, विक्री र निकासी गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर, घरायसी कामका लागि बढीमा ६ वटासम्म गाँजाको बोट उमार्न तथा कपडा बनाउने रेसा उत्पादन गर्नका लागि गाँजा प्रजातिको भाङको खेती गर्न भने त्यसरी अनुमतिपत्र चाहिनेछैन।
सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर गाँजा खेती गर्न अनुमतिपत्र दिन सक्ने स्थानीय तह वा जिल्ला तोक्नेछ। त्यसपछि उक्त स्थानीय तह वा जिल्लाका किसानहरूले गाँजा खेती गर्न सकिने आफ्नो वा भाडामा लिएको अधिकतम जमिनको विवरणसहित अनुमति पत्रका लागि जिल्लाको कृषि ज्ञान केन्द्रमा निवेदन दिनसक्नेछन्।
त्यस्तै, गाँजा निकासी वा विक्री वितरण गर्न चाहने व्यवसायीले पनि अनमतिपत्र लिनुपर्नेछ।
गाँजा खेती तथा यसको विक्री वितरणको अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी काम गर्न सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा नियमन बोर्ड गठन गर्नेछ। उक्त बोर्डले नै गाँजाको निकासी वा विक्री वितरण गर्न चाहने व्यवसायीलाई अनुमतिपत्र दिनेछ।
यस्तो अनुमति पत्र एक वर्षका लागि हुनेछ। र, हरेक वर्ष नवीकरण गराउनुपर्नेछ। अनुमति पत्र बमोजिम काम गरेको नपाइएमा वा कानूनले निर्धारण गरेका मापदण्ड उल्लंघन गरेको पाइएमा त्यस्तो अनुमति पत्र सरकारले खारेजसमेत गर्नसक्नेछ।
गाँजा खेती गर्नका लागि १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई संलग्न बनाउन नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। अन्य मापदण्ड पूरा गरे पनि १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका व्यक्ति संलग्न नगराउने ग्यारेण्टी गर्न नसकेमा किसानले खेतीका लागि अनुमति पत्र नै पाउनेछैनन्। त्यसैगरी २१ वर्ष भन्दा कम उमेरका र गर्भवति महिलालाई गाँजा विक्री वितरण गर्न वा निशुल्क उपलब्ध गराउन पाइने छैन।