वैतनिक वकिल सेवा प्रभावकारी भएन

आर्थिक अभावमा न्यायको पहुँचबाट बन्चित विपन्न समुदायका पीडितकालागी निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्न अदालतले नियुक्त गर्ने वैतनिक वकिलले प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन ।

मुद्धा लड्न खर्चिलो हुन्छ । निम्न आर्थिक हैसियत भएका पीडितको मुद्धा लड्न नसक्ने अवस्था हुँदैन । त्यसैले सवै आर्थिक वर्गको न्यायमा समान पहुँच बृद्धी गर्न अदालतमा वैतनिक वकिल नियुक्त गरिएको हो । तर वैतनिक वकिलको ब्यवहारिक अभ्यासबाट विश्वास जित्न र सवैको जानकारीमा नहुँदा सरकारी लगानी खेर गैरहेको छ । अदालतमा माक्र होईन, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा न्यायाधिवत्ताको संयोजकत्वमा कानुनी सहायता समिति पनि छुट्टै छ । समिति मातहत नासु सरह पारिश्रमिक पाउने गरी कानुनी ब्यक्ति राखेपनि सेवा भने प्रभावकारी छैन ।

‘जिल्ला अदालत म्याग्दीको अभिलेख अनुसार वैतनिक वलिकका तर्फबाट एउटा पनि मुद्धा दर्ता भएको छैन’ अदालतको डायरी शाखाकी डिठ्ठा अम्वीका शर्माले भनिनु ‘ वैतनिक वकिलको काम कारागार भ्रमण, आवश्यक पर्दा एक–दुई सरकारवादी मुद्धामा बहस, साक्षी परिक्षण, टेम्ल्पेट भर्नेमा सीमित छ ।’

शाखा अधिकृत सरह मासिक ३५ हजार ५ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने वैतनिक वकिल भर्ना प्रकृया पनि पारदर्शी छैन । वकालत लाईसेन्स प्राप्त ब्यक्तिलाई न्यायाधिशले विज्ञापन सोझै भर्ना गर्छन । तर नेपाल वार एशोसियसनको सिण्डकेट अदालतले सामना गर्न सक्दैन, वारको शिफारिसमा वैतनिक वकिल भर्ना गर्ने प्रचलन छ । संविधान र कानुनको ब्याख्या गर्ने तथा कानुनी राज्यको पक्षपोषण गर्ने नेपाल वार एशोसियनले नै खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्ने गरेको छ ।

सवै तहका अदालतमा कानुनमा सहज पहुँच राख्न असमर्थ ब्यक्तिलाई निःशुल्क कानूनि सेवा पुर्‍याउन अदालतले बर्षेनी सूचना प्रकाशित गरी वैतनिक वकिलको दरखास्त मागेपनि काम नै नगरी तलव खान पाईने भएकोले वार एशोसियसनले मिलेमतोमा आलोपालो वैतनिक वकिल नन्ने गरिएको छ । म्याग्दी जिल्ला अदालतमा हाल शुर्दशन कुमार श्रेष्ठ छन ।

‘वार एशोसियसनबाट सदस्यहरु आलोपालो वैतनिक वकिल हुने परम्परा छ’ श्रेष्तेदार लिखप्रसाद वुर्लाकोटीले भने, ‘आलोपालो सिस्टममा वैतनिक वकिल नियुक्त हुने परमपराले पारदर्शीताको प्रश्न जन्मन्छ । मुद्धा कमजोर बन्ने र न्यायमा सहज पहुँच नभएकै पक्ष हार्ने खतरा रहन्छ ।’

वुर्लाकोटीले थपे, ‘स्थानीय तहमा न्यायीक समिति छन, ति समिति मार्फत गरिव तथा विपन्न ब्यक्तिलाई न्यायिक पहुँचमा ल्याउने दायित्व वैतनिक वकिलको हो । तर यहाँ अदालतमा आएका वादी/प्रतिवादीले वकिल राख्न नसकेको गुनासो सुनेपछि अदालतले वैतनिक वकिल खोज्दै हिँड्नु पर्ने बाध्यता छ ।’

वैतनिक वकिल नियुक्ति प्रकृया पारदर्शी नहुँदा निःशुल्क कानुनी सेवा प्रभावकारी भएको छैन । मुद्धामा गर्ने वहस, पैरवी कमजार हुँदा अन्ततः गरिव, असाहाय र असक्त नै अन्यायमा पर्ने खतरा भैरहन्छ ।

न्यायमा सवैको सहज पहुँच सम्बन्ध् ीसिद्धानत अनुसार सवै तहका अदालतमा कानुनमा सहज पहुँच राख्न असमर्थ ब्यक्तिलाई निःशुल्क कानूनि सेवा पाउन अदालतको कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन २०५४ अनुसार वैतनिक वकिल नियुक्त गरी निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

‘मुद्धाका वादी/प्रतिवादी सुरुमा वकिल नै खोज्न पुग्छन । मुद्धा दायर भएपनि दालतमा वहस गरिदिने क्यानुन ब्यवसायी राख्न नसक्ने भए हामीले कानुनी सहायता दिन्छौं । अघिल्ला बर्षभन्दा अहिले काम अलि जिम्मेवारी थपिएको छं’ दोहोरिएर वैतनिक वकिल बनेका शुर्दशनकुमार श्रेष्ठले भने, ‘वेजिल्लाका वादी/प्रतिवादीले यहाँको अदालतमा कानुनी सेवा लिनु पर्ने भए हामीले सेवा दिएका छौं । तर ति सेवाग्राही विपन्न नै हुन भन्ने हुँदैन ।’

जिल्लामा वैतनिक वकिल, राजधानीमा ल फर्म

मुद्धा संख्या नै न्यून भएको मुस्ताङ्ग अदालतका वैतनिक वकिल बुद्धीप्रसाद खरेल राजधानीमा ल फर्म चलाएर बसेका छन ।

खरेल वर्षको एक पटक अदालतमा हाँजिर हुन्छन । वार एशोसियसन नै नभएको मुस्ताङमा सेटिङमा नियुक्ति पाएका खरेलको मासिक तलव विना हाँजिर वैंक खातामा जम्मा गर्ने गरिएको छ ।

तहसिलदार राधाकृष्ण रिजालका अनुसार जिल्ला अदालत मुस्ताङमा चालु वर्ष ८ थान फौजदारी मुद्धा समेत १६ थान मुद्धा छन । अदालतले यी कुनैपनि मुद्धामा वैतनिक वकिलको सेवा लिएको छैन । विना सेवा भुक्तानी भने गरिरहेको छ ।