अदालत–प्रहरी जुहारी

अपराधिक लाभ लिएको र राज्य विरुद्धको कसुर गरेको अभियोगमा म्याग्दी कारागरामा थुनामा रहेका मालिका गाउँपालिकाका धनबहादुर पुन (किरण)लाई ‘पुनः पक्राउ’ गरिएको विषयमा प्रहरी र अदालत विच जुहारी चलेको छ ।
प्रहरीले ०७६ कात्तिकमा धनबहादुर पुनलाई पक्राउ गरी अपराधिक लाभ लिएको र राज्य विरुद्धको कसुरमा अभियोजन गरेको मुद्धामा जिल्ला अदालतले ०७६ कात्तिक २९ गते ५० हजार धरौटी माग गरेकोमा पुनले धरौटी बुझाउन नसकेपछि थुनुवाको रुपमा कारागार पठाएको थियो ।
अदालतको आदेश गरको धरौटी बरावरको सँजाय भुक्तान गरेपछि प्रहरीले पुनलाई ०७६ माघ १९ गते जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । अदालतको आदेश अनुसार पुन सोही दिन रिहा भएलगत्तै प्रहरीले अदालतको गेटबाट पक्राउ गरी वेपत्ता बनाएको भन्दै ०७६ माघ २० गते धौलागिरी गाउँपालिका, ७ की आस्था गुरुङ्गले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिईन । रिटमा अदालतका वैतनिक वकिल शुर्दशन श्रेष्ठ, वार एशोसिसनका ५ जना वकिलले बहस गर्दै प्रहरीले पुनलाई पक्राउगरी वेपत्ता बनाएको जिकिर गरेका थिए ।
अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रीटमा सुनुवाई गर्दै ०७६ माघ १९ गते अदालतको आदेशबाट रिहा भएका पुनलाई पुनः पक्राउ गरिएको हो वा होईन, जिल्ला प्रहरी वा मतहत अन्तरगत कुन अवस्थामा छन २४ घन्टामा जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउनु भन्ने आदेश गरेको थियो ।
अदालतको आदेशमा अदालतको आदेश अनुसार रिहा भएका पुनलाई पुनः पक्राउ नगरिएको भन्दै प्रहरीले ०७६ माघ २२ गते लिखित जवाफ दिएको छ । ‘प्रहरीले अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा भनेको छ, ‘अदालतको ०७६ माघ १९ गतेको आदेश अनुसार धनबहादुर पुनलाई अदालत उपस्थित गराईएको र आदेश अनुसार नै छुटेको, तत् पश्चात पक्राउ गरिएको छैन,  वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट कपोलकल्पित झुठो हो, यस कार्यालयलाई हैरानी दिने एवं प्रतिशोधको भावना राखी दिइएकोले निवेदन खारेज गरी पाउँ ।’
बन्दी बनाईएको भनिएका धनबहादुर पुनका आफन्तले दिएको वन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट र प्रहरीले रिट खारेज गरी पाउन दिएको निवेदन उपर जिल्ला अदालतले ०७६ माघ २२ गते अर्को आदेश गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘०७६ माघ २९ गतेमा अदालतमा धरौटी बुझाई तारेखमा रिहा भएका र लगत्तै पक्राउ परेका धनबहादुर पुनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहत छन/छैनन् ? त्यहाँ नभए कहाँ छन ? नेपाल प्रहरी अर्न्तगत कहाँ र कुन अवस्थामा छन २४ घन्टा भित्र पठाउनु ।’