एक्यापलाई संघीयताको मोडलमा ल्याउन प्रस्ताव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)प्रति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट छन् । २०२९ मा बनेको संरक्षण ऐनअनुसार चलेको एक्याप खारेज हुनुपर्ने यस क्षेत्रका अधिकांश जनप्रतिनिधिको आवाज छ । सरकारले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी)लाई एक्यापको व्यवस्थापकीय जिम्मा दिएको थियो । २०७२ सालमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एनटीएनसीलाई दिएको जिम्मेवारीअनुसार पुस मसान्तभित्र समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया पूरा भइसक्नुपथ्र्यो । म्याद भने माघ ४ गते सकिँदैछ ।
त्यसको पूर्वसंध्यामा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनबारे पोखरामा छलफल चलाइएको छ, जहाँ एक्यापका ब्यवस्थापनबारे डा. मणिराम वञ्जाडे र डा. आरसी लामिछानेले अध्ययन गरी तयार गरेको प्रतिवेदनमा २ विकल्प दिइएको छ । संघ सरकारले नीति तथा कानुन तर्जुमा गर्ने, प्रदेश सरकारले नियमन, मूल्यांकन र नीति निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय प्रकृति कोषले प्रविधिक सहयोग गर्ने, त्यसमातहत अन्नपूर्ण संरक्षण परिषद गरेर जिल्ला, गाउँपालिका र वडासम्म संरक्षण तथा विकास समिति बनाएर व्यवस्थापन गर्ने पहिलो विकल्प थियो । छलफलमा मादी गाउँपालिका अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङले भने, ‘आयोजना संघीयताको मर्मबिपरीत छ । संविधानप्रदत्त अधिकार पनि प्रयोग गर्न पाएका छैनौं ।’
दोस्रो विकल्पमा समुदायमा आधारित मोडल वा सरकारले विज्ञ समूहबाट अध्ययन गरी उपयुक्त मोडल प्रस्तावित गर्ने र त्यतिबेलासम्म अहिलेकै नीतिअनुसार चल्ने थियो । तर छलफलमा सहभागी आयोजनाले समेटेको पाँच जिल्लाका १५ गाउँपालिकाका स्थानीय जनपतिनिधि, संघीय तथा प्रदेश सांसद र सरोकारवालाले भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिएर एक्याप खारेजी गर्नुपर्ने माग गरे । ‘म्याद सकिन २ दिनमात्र बाँकी छ । यो अवस्थामा आएर छलफल चलाउनुले शंका उब्जाएको छ,’ छलफलमा मादी गाउँपालिका अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङले भने, ‘आयोजना संघीयताको मर्मबिपरीत छ । संविधानप्रदत्त अधिकार पनि प्रयोग गर्न पाएका छैनौं ।’ यहाँको स्रोत र साधनको प्रयोग गर्नसक्ने क्षमता समुदाय, स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग भएको उनको भनाइ थियो । अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज कुँवर, मुस्ताङ घरपजोङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष शर्मिला गुरुङ र संघीय सांसदहरुले पनि एक्याप खारेजीकै पक्षमा आवाज उठाए । उनीहरुको प्रश्न थियो, ‘आयोजना व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र स्थानीयको क्षमता अभिवृद्धि गरेर हस्तान्तर गर्ने भनिएको एक्यापको किन फेरि म्याद थप्नुपर्‍यो । संविधानको मर्मअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिए हुँदैन ? संरक्षण गर्ने भन्ने तर उपभोग गर्न नपाउने ?’
प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्ने र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी एक्याप हस्तान्तरण हुनुपर्ने अधिकांशको माग थियो । नेकपा सचेतक तथा संघीय सांसद देव गुरुङले संघीय ढाँचामा नरहेको एक्यापको खारेजीको विकल्प नभएको बताए । देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा पुरानै ऐनमा चलेको एक्याप राज्यको समानान्तर रुपमा रहन नहुने भनाइ थियो । नीतिगत रुपमा संघले, व्यवस्थापन प्रदेश र कार्यान्वयन संघले गर्नुपर्नेमा गुरुङको जोड थियो । संघीय सांसद खगराज अधिकारीले एक्याप हिजोकै अवस्थामा चलाउन खोजिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । अहिलेसम्म एक्याप र प्रकृति संरक्षण कोषले गरेको कामलाई धन्यवाद दिएर प्रदेश र स्थानीयलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । .संरक्षण आयोजना र स्रोत तथा साधनको उपयोग, संरक्षण र प्रयोग गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकार सक्षम भइसकेको अधिकारीले बताए । देशमा गणतन्त्र र नयाँ संविधान आइसकेको अवस्थामा पनि २०५३ सालकै कानुन समातेर बस्दा स्थानीय र जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्व बढेको संघीय सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले बताए । संरक्षण आयोजनामा जनप्रतिनिधि र स्थानीय व्यवस्थापन समितिबीच द्वन्द्व गराउने काम भइराखेको उनको भनाइ थियो ।
तत्काल समुदायमा हस्तान्तरण नहुने
तर अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना तत्काल समुदायमा हस्तान्तरण नहुने भएको छ । प्रदेश सरकार, स्थानीय र समुदायलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ मोडल बनाउनुपर्ने भएकाले समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न रोकिएको वन मन्त्रालयले जनाएको छ । छलफलमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ३ देखि ६ महिनाको अवधि दिएर संघीयताको मोडलमा एक्यापलाई ल्याउने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसमा सहमति जनाउँदै वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले केही समय दिएर व्यवस्थापनको नयाँ नीति बनाउनु उत्तम हुने बताए । ‘एक्यापको व्यवस्थापन गर्ने उपयुक्त विकल्प के हुनसक्छ भनेर पोखरामा छलफल राखेका हौं । सबैखाले सुझाव, धारणा सुन्यौं’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले करिब निश्कर्ष राख्नुभयो । केही समय दिएर नयाँ कार्ययोजना बनाउन सकिन्छ ।’ न राष्ट्रिय निकुञ्ज न राष्ट्रिय वनजस्तो भएकाले संरक्षण आयोजनाको विकल्प खोज्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । राष्ट्रिय वन प्रदेश मातहत छ भने निकुञ्ज संघ मातहत । तिनै सरकारलाई समावेश गरी मध्यमार्गी बाटो खोजिने उनको भनाइ थियो । बस्नेतले भने, ‘संघीयताको मर्मअनुसार र समृद्धिका निम्ति अधिकतम स्रोत र साधनको प्रयोग गर्ने गरी अगाडि जानुपर्छ ।’
किन भइरहेको छ विरोध ?
संविधानअनुसार प्राकृतिक स्रोत तथा साधन र रोयल्टीको पनि तीन तहको सरकारमा बाँडफाँड हुने भनिएको छ । संविधानअनुसार राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ । अन्तर प्रादेशिक रुपमा फैलिएको जंगल, हिमाल, वन, संरक्षण क्षेत्र र जल उपयोगको अधिकार संघ र प्रदेश सरकारको अधिकार सूचीमा पर्छ । जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण स्थानीय तहको अधिकारभित्र छ। प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी तिनै तहको सरकारबीच बाँडफाँट हुने संविधानमै उल्लेख छ । तर अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ बमोजिम राष्ट्रिय प्रकृति कोषले पाएको छ ।
संरक्षण क्षेत्र र कोषको सम्बन्ध
७६२९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको एक्याप गण्डकी प्रदेशभित्र पर्ने एक्याप देशकै ठूलो संरक्षण क्षेत्र हो । कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीसम्म फैलिएको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र पदयात्राका लागि विश्वकै उत्कृष्टमध्ये एक मानिन्छ । २०४३ मंसिरदेखि कास्कीको घान्द्रुकबाट परीक्षण सुरु भएको आयोजना २०४९ साउनमा नेपाल सरकारले संरक्षण क्षेत्रको चार किल्ला तोकेको थियो । ४ किल्ला तोक्दै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई १० वर्षका लागि व्यवस्थापनको जिम्मा दिइयो । त्यसपछि ५ पटक कोषलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिइएको छ । २०५८ सालमा १० वर्ष, २०६९ साल भदौ ४ गते ६ महिना, सोही सालको फागुन १४ गते २ वर्ष र २०७१ साल माघ ४ गते ५ वर्षका लागि आयोजनाको व्यवस्थापन जिम्मा कोषलाई दिइएको थियो । कोष अर्ध सरकारी संस्था हो ।