मासुको भाउ बढाउन जिउँदै गाडियो तीस लाख चल्ला

नेपाल ह्याचरी उद्योग संघले ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य समायोजन गर्ने भन्दै झन्डै ३० लाख चल्ला जिउँदै गाडेको छ।

संघले यही साता चितवनलगायत ठाउँमा चल्ला मारेको छ भने अण्डा पनि नष्ट गरेको छ। ४५ करोड मूल्य बराबरको अण्डा नष्ट गरिएको ह्याचरी संघका अध्यक्ष टीकाराम पोखरेलले बताए।

पछिल्लो समय मासुको मूल्य घटेको र चल्ला र अण्डा नष्ट गर्दा कुखुराको मासु बजार सन्तुलनमा आउने दाबी गर्दै संघले निर्मम तरिकाले जिउँदै चल्ला पुर्न लगाएको थियो। संघका उपाध्यक्ष लक्ष्मीभक्त मानन्धरले अहिले डेढ सय रुपैयाँ प्रतिकिलो कुखुराको मासु बेच्दा किसानलाई मर्का परेको र लगानी नै नउठ्ने गरेकाले उनीहरूकै हितलाई ध्यानमा राखेर यो कदम चालिएको दाबी गरे।

उपाभोक्ता हितविपरीत चल्ला मार्न लगाइएको भन्दै पोल्ट्री किसानले भने बिरोध गरेका छन्। ‘ब्रोइलरको उत्पादन बढी भएको र मूल्य नपाएको भनेर नष्ट गर्न लगाइएछ, मूल्य बढाउने यो तरिका ठीक होइन,’ पोल्ट्री किसान तथा अभिनेता सरोज खनालले सेतोपाटीसँग भने, ‘एकचोटी नष्ट गरेर मूल्य बढिरहने भन्ने तर्क नै भएन। उत्पादक र उपभोक्ताको हितमा मूल्य हुनुपर्छ,  यो सरकारले सोच्नुपर्ने विषय हो।’

संघले मंसिर २९ देखि पुस ८ गतेसम्म चल्ला उत्पादन नगर्ने घोषणा गरेको छ। १० दिनमा ६० लाख चल्ला उत्पादन नभएपछि बजारमा मासुको अभाव सृजना हुनेछ। मूल्य समायोजन गर्ने भन्दै  चल्ला मार्ने काम निर्मम त छँदैछ यसले फौजदारी संहिताको पनि उल्लंघन गरेको छ।  माग, आपूर्ति र मूल्यमा असर पार्ने काम  गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था संहितामा गरिएको छ। फौजदारी संहिताकै बर्खिलाप हुने गरी चल्ला मार्दासमेत संलग्नको पहिचान गर्न भने प्रशासन असक्षम देखिएको छ।

चल्ला तथा अण्डा नष्ट गर्नु पशुपंक्षी ऐनविपरीत मात्र होइन, संयुक्त राष्ट्रसंघ खाद्यसम्बन्धी मानव अधिकारसमेत हनन् हुने उपभोक्ता अधिकारकर्मी अभियन्ता ज्योति बानियाँ बताउँछन्। चल्ला मार्ने कार्यले राज्यको करोडौं लगानी खेर गएको उनले बताए।

‘यहाँ व्यक्तिको होइन, बैंकको लगानी खेर गएको छ। राज्यको रकम बर्बाद पारिएको छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रलाई असर पार्ने काम गर्न पाइँदैन, यो त सरासर बेइमानी हो।’

कृत्रिम अभाव देखाउनु एकातर्फ कालोबजारी हो भने अर्कोतर्फ ‘कार्टेलिङ’ हो। खुला बजार अर्थनीति लिएका मुलुकमा यस्तो ‘कार्टेलिङ’ गर्नेलाई कालोबजारी ऐन आकर्षित गरेर कारबाही गरिन्छ। कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङजस्ता गतिविधिलाई प्रतिस्पर्धा ऐनले पनि कारबाही गर्न सक्छ। यो अधिकार हरेक जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छ। उनीहरूले अनुगमन गरेर ‘अन द स्पट’ कारबाही गर्न सक्ने बानियाँले बताए।

कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले बिचौलियाले नाफा खान उत्पादकको चल्ला र अण्डा नष्ट गरिएको भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।

मन्त्री घनश्याम भुसालले चल्ला र अण्डा नष्ट गरिएको खबर आएपछि बुझ्ने काम भइरहेको बताए।

‘यो कार्टेलिङ हो। केही सीमित मान्छेले नाफा कमाउन उत्पादकको निजी सम्पत्ति नष्ट गरेका छन्, छानबिन गरी कारबाही गर्छौं,’ भुसालले  भने, ‘व्यवसाय र वितरण प्रणालीलाई नै नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएको छ। यसमा कारबाही हुन्छ।’

सेतोपाटीमा समाचार छ ।