आज:  | Tue, 28, Jun, 2022

स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च निराशाजनक, सुध्रेन संस्कार

२६ मंसिर २०७६, बिहीबार १९:०९ मा प्रकाशित (2 बर्ष अघि)
पुनहिल संवाददाता
केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीले अवलम्बन गरेको विकास मोडेलबाट मुलुकको विकास हुन नसकेपछि अपनाईएको संघिय राज्य प्रणाली अर्न्तगत गाउँगाउँमा गठन भएका स्थानीय सरकारले पुरानो र परम्परागत चेतना, शैली, संस्कार र प्रवृत्तिलाई त्याग्न सकेका छैनन ।पुरानो राज्य प्रणालीमा माथीबाट तल्लो तहसम्म बजेट निकासा हुन ढिलाई हुने र समयमै विकास योजना सम्पन्न नहुने रोगको पुनरावृत्ति आफैले असार पहिलो साता बजेट अनुमोदन गरेका स्थानीय सरकारमा पनि दोहोरिएको छ । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो चौमासिकमा स्थानीय तहको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । स्थानीय तहले कात्तिक मसान्तसम्म पुँजीगत तर्फ ५ प्रतिशत भन्दा कम खर्च गरेका छन ।स्थानीय तहको पहिलो चौमासिकको खर्च देख्दा ब्यवस्था परिवर्तन भएपनि राजनैतिक परिवर्तनका बाहक दल, तिनका कार्यकर्ता र कर्मचारीतन्त्रमा समाजले अपेक्षित सोंच, शैली तथा चेतनास्तरको विकास भएको छैन । कर्मचारीतन्त्रमा सरकारी कामकाजमा पुरानो सामन्ती ढर्रा यथावत छ भने राजनैतिक कार्यकर्ता/जनप्रतिनिधीमा अलमल तथा शासकको चेतनाबाट बाहिर निक्लन सकेको देखिएको छैन ।पहिलो चौमासिकमा तलव र सामाजिक सुरक्षा शिर्षको मात्र बजेट खर्च गर्न सकेका छन । स्थानीय तहले प्राविधिक लगाएत कर्मचारी अभाव, चाडपर्व, बर्खा सिजनको कारण वजेट खर्च गर्न नसकेको भनेका छन ।भौगोलिक रुपमा अति सानो, पूर्वाधार सुगमता, श्रोतसाधन र शनशक्ति सम्पन्न बेनी नगरपालिकाकै विकास खर्च क्षमता निराशाजनक छ । ५२ करोड ९५ लाखबढीको बजेट सार्वजनिक गरेको बेनी नगरपालिकाले पहिलो चौमासिकमा पुँजीगत तर्फ ६१ खाल ५३ हजार पाँच सय ९९ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । चालु तर्फ भने सोही अवधिमा २ करोड ५९ लाख ३१ हजार सात सय ७७ खर्च गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । चालु तर्फपनि तलवभत्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्ता आदीमा मात्र खर्च सिमित छ ।‘पहिलो चौमासिकको आर्थिक प्रगती हेर्दा पुँजीगत तर्फ ३.१ र चालुतर्फ ७.८१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ’ बेनी नगरपालिकाका सुचना अधिकारी युवराज थापाले भने, ‘योजनाहरुको काम सुरु भएकोले दोस्रो चौमासिक देखी खर्च क्षमता बृद्धी हुन्छ । तर उपभोक्तामा बर्षको अन्तिममा काम गर्ने प्रवृत्ति उस्तै छ ।’३५ करोड ३ लाख ९१ हजारबढीको बजेट ल्याएको क्षेत्रफलमा दोस्रो सानो तर छरितो मंगला गाउँपालिकाले पनि विकास खर्च गर्न सकेको छैन । मंगला गाउँपालिकाले चालु आवको पहिलो चौमासिकमा प्रशासनिक खर्च २६.१५ प्रतिशत गर्दा विकास खर्च भने जम्मा ३.७७ प्रतिशत मात्र गर्न सकेको जनाएको छ ।‘चाडपर्वको अलवा प्राविधिक कर्मचारी अभावले योजनाको सर्वे, डिजाईन, इष्टिमेट प्रभावित हुँदा विकास बजेट खर्च न्युन देखिएको हो’ प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद गौतमले भने, ‘इन्जिनियर नियुक्त भै योजना छनौटका प्राविधिक तथा कानुनी प्रकृयाहरु सुरु भएकोले दोस्रो चौमासिकको सुरु देखी विकास खर्च बढ्को छ ।’जिल्लाको दोस्रो ठूलो ब्यापारिक केन्द्र दरवाङ्ग रहेको मालिका गाउँपालिकाले पनि प्रशासनीक खर्चबाहेक विकास खर्च गर्न सकेको छैन । पहिलो चौमासिकमा मालिका गाउँ गाउँपालिकाको पुँजीगत खर्च करिव शुन्य छ । इन्जिनियर, ८ मध्य ६ वडा सचिव र लेखापाल नहुँदा गापाको सेवा प्रभावित भएको हो ।‘प्राविधिक जनशक्ति र लेखापाल अभाव तथा प्रशासकिय प्रमुखहरुको हेरफेरले गर्दा चालु तर्फको तलवभत्ता र सामाजिक सुरक्षा खर्चबाहेक अन्यत्र खर्च गर्न सकिएको छैन’ गाउँपालिका उपाध्यक्ष खरमायाँ विटालुले भनिन, ‘प्राविधिक कर्मचारी नियुक्तिको प्रकृया सुरु भएको छ । योजनाहरुको धमाधम लई इष्टिमेट गरी सम्झौता गराउने, ठेक्का लगाउने कामको कानुनी प्रकृया थालेका छौं ।’जिल्लाको आधा भुगोल ओगट्ने सवैभन्दा दुर्गम धौलागिरी गाउँपालिकामा पनि प्राविधिक, लेखा, वडा सचिव र प्रशासनिक कर्मचारीको अभावले दैनिक प्रशासन समेत प्रभावित भएको छ । धौलागिरी गाउँपालिकामा पनि प्रशासनीक खर्च बाहेक विकास खर्च प्रगति १ प्रतिशतको हाराहारीमा सिमित छ । ३४ करोड २१ लाख ४८ हजारबढी बजेट भएको धौलागिरी गापाको चालु तर्फको खर्च २८.७५ प्रतिशत हुँदा पुँजीगत खर्च क्षमता जम्मा १.३३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।‘बर्खा सिजन, चाडपर्व र कर्मचारी अभाव रहेको रेडिमेड उत्तर दिएको धौलागिरी गाउँपालिकाले योजनाहरुको उपभोक्ता समिति गठन, खाता संञ्चालन र केही योजनाको लई इष्टिमेट समेत तयार भैसकेको जनाएको छ ।त्यसैगरी ३३ करोड ९५ लाखबढी कुल बजेट रहेको रघुगंगा गाउँपालिकाले पनि पहिलो चौमासिकमा चालु तर्फ २५.९९ प्रतिशत खर्च गर्दा पुँजीगत तर्फभने जम्मा २.२० प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ । प्रशासकीय प्रमुख हेरफेर, चाडपर्व समेतका कारणले पुँजीगत खर्च न्यून देखिएपनि उपभोक्ता समिति गठन, लगत इष्टिमेट तयार, डिपिरा र ठेक्का प्रकृया पुरा भएकोले दोस्रो चौमासिकमा वित्तिय प्रगती ह्वात्त वढ्ने लेखा अधिकृत लेखनाथ अधिकारीले सुनाए । लेखा अधिकृत अधिकारीले रघुगंगा र मंगला गरी दुई वटा गाउँपालिकाको लेखा हेर्छन ।जिल्लाको उत्तरी भेगको दुर्गम दोस्रो ठूलो भुगोल ओगट्ने अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । गाउँपालिका कार्यालयले लेखापाल, प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारी अभावको समस्याले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको जनाएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पनि पुँजीगत खर्च प्रगति शुन्यबाट माथी उकाल्न सकेको छैन ।‘कर्मचारी समायोजनले स्थानीय तह रित्तै भएको छ । न प्राविधिक कर्मचारी छन, न लेखापाल नै । पुँजीगत खर्च मात्र होईन चालु खर्च पनि हुन सकेको छैन । काम सम्पन्न भएका साना योजनाहरुको समेत भुक्तानी रोकिएको अवस्था छ’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केदारनाथ शर्माले भने, ‘लेखापाल नहुँदा सदरमुकाम गएर कुन कार्यालयका लेखापाल फुर्सदमा छन, खोजेर काजमा ल्याई शिक्षक, कर्मचारीको तलव र सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा दिन सकेका छौं ।’ अधिकृत शर्माले थपे, ‘उपभोक्ता समिति गठन, योजनाको लगत इष्टिमेट र बजेट कार्यान्वयनका प्रकृया पुरा गरेपनि बजेट निकासा र भुक्तानीमा संभव भएन ।’