मन्त्री र सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन- ‘काम नगर्ने ठेकेदारको जमानत जफत गर्नुस्’

पुनहिल डट कम
५ साल अघि
१७४ पटक पढिएको

धानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आ–आफ्ना मन्त्रालयमा भएका ठेक्काको स्थिति १५ दिनभित्र बुझाउन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । सरकारको चौमासिक समीक्षा बैठकलाई सोमबार सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्दै ओलीले गुणस्तरीय काम समयमा हुन नसक्नुको कारण खोज्न र काम गर्न नसक्ने ठेकेदारको जमानत जफत गर्न निर्देशन दिए ।

‘ठेक्का दिने काम सार्वजनिक ऐनको दफा ५९ (८) बमोजिम भएको छ कि छैन हेर्नुस्,’ प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन उद्धृत गर्दै प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने, ‘ठेक्कापट्टामा एउटैले धेरै ओगट्ने प्रवृत्ति छ, सामर्थ्यकै अभाव भएकाले पनि एक–दुईवटाको काम देखाएर ठेक्का ओगट्न भएन । यो विषयमा अध्ययन गर्नुस् ।’ ऐनको उक्त दफामा सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गर्नेले सम्झौताबमोजिम काम सुरु नगरेमा, बीचैमा छोडेमा या सम्झौताअनुसार कामको प्रगति नभएमा ठेकेदारको जमानत जफत गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सधैं यही स्थितिलाई निरन्तरता दिन नसकिने बताउँदै ठेकेदारलाई दिइँदै आएको २० प्रतिशत परिचालन खर्चका बारेमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । ‘यो अनावश्यक कुरा हो, यो विकासका नामको तमासा हो,’ उनले भने, ‘यसरी दिनु आवश्यक छैन । कुन ठेकेदारले कतिवटा काम फ्लप खुवाएको छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । ठेकेदारको क्षमताको प्रश्नलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नुपर्छ ।’

यस्तै उनले मन्त्रालयहरूले विभिन्न नाममा वितरण गरेका अनुदानका बारेमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । ‘तपाईंहरूले कहाँ–कहाँ के–के शीर्षकमा अनुदान दिनुभएको छ, हरेक मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा १५ दिनभित्र विवरण पठाउनुस्,’ उनले भने, ‘तिनको के–कति सदुपयोग भएको छ/छैन, कसले पाएको छ, के रोजगारी दियो, म अनुगमनमा मान्छे पठाउँछु ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘बग्गी एकातिर घोडा अर्कोतिर’ जस्तो नीति एकातिर, बजेट अर्कोतिर हुने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँदै अब घोडा अघिअघि र बग्गी पछिपछि गरेर विकास निर्माणको काम सम्पन्न गरिने बताए । उनले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई आफ्ना मन्त्रालयको कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘हामी निश्चित गन्तव्यमा पुग्न सकारात्मक तरिकाले अघि बढेका छौं,’ उनले भने, ‘नयाँ मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालय राम्रोसँग बुझ्नुस् र कार्ययोजना निश्चित गर्नुस्, पुराना मन्त्रीहरूले अझै दह्रो पकड बनाउनुस् ।’

उनले सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूसँग छुट्टै बसेर विषय केन्द्रित छलफल पनि गर्ने बताए । सरकारले अपेक्षाअनुरूप पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको टिप्पणी ओलीको छ । ‘पुँजीगत खर्च गर्दा किन समस्या भइरहेको छ, त्यसलाई पहिल्याउनुपर्‍यो,’ मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिँदै उनले भने, ‘अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव छ भने त्यो गर्नुपर्‍यो, कर्मचारीको अभाव छ भने पनि पूरा गरिहाल्नुपर्‍यो, कानुनी जटिलता छन् भने फुकाउनुपर्‍यो, बजेटको समस्या हो भने हल गर्नुपर्‍यो तर काम नगरी बस्न भएन ।’आइतबारसम्म पुँजीगत खर्च १४ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।

उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि समन्वय गरेर त्यहाँ पनि काम हुने वातावरण बनाउन निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा लाग्नका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘हामी आफैं आत्मनिर्भर बनौं, उत्पादन वृद्धि गरौं, कर्मचारीहरूलाई तालिम दिऔं,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुनले भने, ‘युवालाई हौसला दिऔं र सपना देखाऔं ।’

अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरूले आर्थिक योजना, नीति कार्यक्रम, कामको प्रक्रिया, कार्ययोजना कार्यान्वयनमा बनाइएको लक्ष्यको स्थितिबारे बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए ।

सरकारले राष्ट्रिय आकांक्षाकै रूपमा प्रस्तुत गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्यमा पुग्न सकिने आकलनसहित प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । गत साउन १५ गते प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, योजना आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय गरी २३ निकायसँग कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा ३ हजार १ सय ७२ वटा माइलस्टोन निर्धारण गरिएको थियो । जसमा प्रथम चौमासिकमा सक्नुपर्ने या सुरुवात भइसक्नुपर्ने १ हजार ८ सय ६५ वटा योजना थिए । तीमध्ये ६ सय ६९ अर्थात् ३६ प्रतिशत योजना सम्पन्न भइसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै १ हजार २६ अर्थात् ५५ प्रतिशत माइलस्टोन कार्यान्वयन चरणमा छन् भने १ सय ७० अर्थात् ९ प्रतिशत योजनाको काम नै सुरु नभएको प्रतिवेदन समीक्षा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो । विकास बजेटतर्फ पनि सरकारको प्रगति न्यून छ । सरकारले यो आर्थिक वर्षका लागि देशैभरि ४ खर्ब ८ अर्ब विकास बजेट छुट्याएको छ । उक्त बजेटमध्ये आइतबारसम्म २७ अर्ब ३१ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो खर्च भनेको ६ दशमलव ६६ प्रतिशत मात्रै हो । अबको ८ महिनामा सरकारले ९३ दशमलव ३४ प्रतिशत विकास बजेट सक्ने गरी काम गर्नुपर्नेछ । विकासको यही रफ्तारमा जाने हो भने चालु आर्थिक वर्षमा पनि अपेक्षित विकास हुन सम्भव छैन ।

कान्तिपुर अनलाईनमा विनु सुवेदीले लेखेकी छिन ।