वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई प्रश्न– रौतहट हत्याकाण्डसम्बन्धी बारको प्रतिवेदन लुकाएर आलमको प्रतिरक्षा किन ?

२६ कार्तिक २०७६, मंगलवार ११:५४ मा प्रकाशित (10 महिना अघि)
पुनहिल संवाददाता

रौतहट हत्याकाण्डबारे नेपाल बारका पूर्वपदाधिकारीहरूले बारकै अनुसन्धानबाट प्राप्त सूचनालाई प्रतिवादी आलमको प्रतिरक्षाका लागि उपयोग गरिरहेका छन्।

पूर्वमन्त्री तथा रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहम्मद अफताव आलमविरूद्ध अहिले रौतहट जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा धाँधली गरी चुनाव जित्ने उद्देश्यले बम बनाउँदै गर्दा २७ चैत २०६४ मा भएको विस्फोटमा परेर घाइते भएकालाई इँटाभट्टामा जलाएर मारेको अभियोग उनीमाथि छ।

घाइते भएका दुईजना नेपाली मोहम्मद ओसि अख्तर र पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंहसहित अन्य २० जना भारतीय नागरिकलाई आलमको निर्देशनमा इँटाभट्टामा जलाइएको अभियोग लगाइएको छ। तर, शव नपाइएकाले उक्त घटनामा कति जना मारिएका थिए भन्ने स्वतन्त्र पुष्टि भइसकेको छैन। छोरा ओसि अख्तरको न्यायका लागि लड्दालड्दै रुक्साना खातुनको पनि गोली हाली हत्या गरिएको थियो। अख्तरकी आमा मारिएपछि अहिले प्रहरीसमक्ष जाहेरीकर्ताको रूपमा त्रिलोकका बाबु श्रीनारायणसिंह राजपूत मात्र छन्।

उनको जाहेरी लिएर प्रहरीले आलमलाई २६ असोजमा रौतहटबाट पक्राउ गरेको थियो। १८ कात्तिकमा आलमसहित ११ जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थ प्रयोग तथा भण्डारणको अभियोगमा रौतहट जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।

२१ कात्तिकदेखि अदालतमा थुनछेक बहस शुरू भएकोमा २२ कात्तिकमा सरकारी वकील र जाहेरवालाका वकीलले बहस सिध्याए। २३ र २४ कात्तिकमा सार्वजनिक विदा परेकाले २५ कात्तिकदेखि आलमपक्षका वकीलले बहस शुरू गरेका छन्। आज थुनछेक बहस सकिने अपेक्षा गरिएको छ। यो बहसपछि न्यायाधीशले मुद्दाको अन्तिम फैसला नआउन्जेलसम्म आलमलाई थुनामा राख्ने वा त्यतिन्जेललाई तारेखमा (धरौटीसमेत) छाड्नेमध्ये एक आदेश गर्नेछन्।

उनलाई तारेखमै छाड्न माग गर्ने वकीलहरूमा काठमाडौंबाट पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको संख्या ठूलो छ। उनको प्रतिरक्षाका लागि काठमाडौंबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रौतहट जाने भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूको धेरै नै आलोचना भयो।

मानवअधिकार र विधिको शासनका लागि लड्नुपर्ने व्यक्तिले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको घटनामा मुछिएका अभियुक्तको प्रतिरक्षा गर्न लागेको भनेर उनीहरूको आलोचना भएको थियो। तर, कोही पनि व्यक्ति दोषी ठहर नहुँदासम्म निर्दोष नै मानिन्छ र उसलाई रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानून व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुन्छ।

संविधानले मौलिक हकको रूपमा सूचिवद्ध गरेको न्यायसम्बन्धी हकले नै यस्तो व्यवस्था गरेको छ। आलम पनि अभियोग लाग्ने बित्तिकै दोषी ठहर भइसकेका छैनन्। उनलाई पनि आफूले रोजको कानून व्यवसायीसँग परामर्श लिने, आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि वकील नियुक्त गर्ने हक छ। त्यसैगरी हरेक ‘डिफेन्स लयर’ लाई आफ्नो सेवाग्राही छान्न पाउने हक हुन्छ । कोही आरोपी/अभियुक्तले अनुरोध गरेमा त्यसलाई स्वीकार गरेर अदालतमा उसको प्रतिरक्षा गरिदिने हक नहुने कुरा पनि भएन। अर्थात् अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ताले जस्तोसुकै आरोप/अभियोग लागेको व्यक्तिको पनि कानूनी प्रतिरक्षा गर्न पाउँछन्, सक्छन्।

अधिवक्ताले जुनसुकै अभियोग लागेको व्यक्तिको पनि कानूनी प्रतिरक्षा गर्न पाउँछन्। तर, आलमको पक्षमा वकालत गरिरहेका नेपाल बार एशोसियसनका पूर्व पदाधिकारीहरूलाई प्रश्न गर्नुपर्ने खास कारण छ।

तर, रौतहट–२ बाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद मोहम्मद अफताव आलमको पक्षमा वकालत गर्न काठमाडौंबाट रौतहट पुगेका नेपाल बार एशोसियसनका पूर्व पदाधिकारीहरूलाई प्रश्न गर्नुपर्ने खास कारण छ।

२५ कात्तिकदेखि शुरू भएको आलमपक्षका वकीलहरूको थुनछेक बहसमा पहिलो दिन नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसी, पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेल, पूर्वकेन्द्रीय सदस्य गोपालकृष्ण घिमिरेलगायत पाँच जनाले बहस गरे। दोस्रो दिन आज नेपाल बारका अर्का पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का, पूर्वमहासचिव रमन श्रेष्ठलगायतले पनि बहस गर्दैछन्।

२७ चैत २०६४ को बमकाण्डपछि त्यसको अनुसन्धान गर्न नेपाल बार एशोसियसनले कोषाध्यक्ष सबिता भण्डारी बरालको नेतृत्वमा केन्द्रीय सदस्य निता गौतम दीक्षित, बालकृष्ण ढकाल, राजकिशोर यादव र बारका मानवअधिकार अधिकृत सचिन घिमिरे ‘जिज्ञासु’ सम्मिलित अनुसन्धान टोली बनाएको थियो।

श्रीनारायणसिंह राजपूतले आफ्नो छोराको हत्या गरेको आरोपमा आलमविरुद्ध दिएको किटानी जाहेरी प्रहरीले दर्ता नगरेपछि नेपाल बार एशोसियसनमा पनि निवेदन दिएका थिए। त्यही निवेदनपछि बारले अनुसन्धान टोली बनाएको थियो। बारको अनुसन्धान टोली घटनास्थलमा पुगे पनि ‘केही व्यक्तिले निरन्तर पछ्याइरहेकाले सत्यतथ्य पत्ता लगाउन नसकिएको’ भन्दै बारले घटनाको सम्पूर्ण तथ्य पत्ता लगाउन न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सिफारिस गरेको थियो।

रौतहट प्रहरीले ५ भदौ २०७६ मा अनुसन्धानका लागि उक्त प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराइदिन नेपाल बारलाई पत्र लेख्यो। रौतहट जिल्ला प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुख (डीएसपी) नवीन कार्कीले अनुसन्धानमा ‘अति आवश्यक’ परेको भन्दै बारले स्थलगत अनुसन्धान गरी पेश गरेको उक्त प्रतिवेदन मागेका थिए।

त्यसको चार दिनपछि ९ भदौमा बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले रौतहट प्रहरीलाई राजपुर फरहदवामा भएको बम बिस्फोट घटनाबारे बारको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन ‘अभिलेखमा फेला नपरेको’ जवाफसहितको पत्र पठाए। उनले नेपाल बारको सन् २००८ को वार्षिक प्रतिवेदनमा छापिएको भन्दै आधा पृष्ठको प्रतिलिपि भने पठाइदिए। उक्त वार्षिक प्रतिवेदनको पृष्ठ २७९ मा प्रतिवेदनको अंश आधा पृष्ठ छापिएको थियो।

यसरी रौतहट वमकाण्डसिर्जित् सामूहिक हत्याकाण्डको घटना र त्यसमा आलमको संलग्नताबारे अनुसन्धानमा महत्वपूर्ण मानिएको बारको स्थलगत अनुसन्धान प्रतिवेदन फेला नपरेको भन्दै बारले प्रहरीलाई उपलब्ध गराउन इन्कार गर्‍यो।

तर, त्यसबेला बारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका नेपाल बारका पूर्वपदाधिकारीहरू नै अहिले आलमको प्रतिरक्षा गर्न रौतहटमा लाम लागेका छन्। यसको सबभन्दा डरलाग्दो पक्ष के हो भने बारका पूर्वपदाधिकारीसँग भएको रौतहट हत्याकाण्ड अनुसन्धानको ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’लाई उनीहरूले अभियुक्तको पक्षमा दूरूपयोग गरिरहेका छन्।

आफ्नै कार्यकालमा भएको घटनामा आफैंले खटाएको अनुसन्धान टोलीले दिएको प्रतिवेदन लुकाउने र उसैको प्रतिरक्षा गर्ने काम पेशागत हिसाबले मात्र होइन, सार्वजनिक नैतिकताका हिसाबलेसमेत असुहाउँदो छ। पदाधिकारीको हैसियतमा उनीहरूले बारको अनुसन्धानबाट प्राप्त सूचनालाई प्रतिवादीको प्रतिरक्षाका लागि उपयोग गर्दैछन्।

आफ्नै कार्यकालमा भएको घटनाको अनुसन्धान गराएका तत्कालीन महासचिव रमन श्रेष्ठ, अर्को कार्यकालका महासचिव सुनिल पोखरेल तथा बारका पूर्वअध्यक्षहरू प्रेम खड्का र शेरबहादुर केसीलाई बारको प्रतिवेदनमा तत्कालीन घटना र त्यसमा आमलको संलग्नताबारे के उल्लेख थियो भन्ने थाहा नहोला र? बारको कार्यालयमा यस्ता अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदनको अभिलेख कसरी राखिन्छ ? गम्भीर फौजदारी अपराधको अनुसन्धान र त्यसको अदालती प्रक्रियाका लागि ती प्रतिवेदन माग्दासमेत नभेटिने भनेर बार जस्तो संस्था पन्छिन मिल्छ? त्यसमा बारका वर्तमान पदाधिकारीसहित त्यसबेलाका यी पदाधिकारी जवाफदेही हुँदैनन् ?

यसको सबभन्दा डरलाग्दो पक्ष के हो भने बारका पूर्वपदाधिकारीसँग भएको रौतहट हत्याकाण्ड अनुसन्धानको ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’लाई उनीहरूले अभियुक्तको पक्षमा दूरूपयोग गरिरहेका छन्।

रौतहट हत्याकाण्डको अनुसन्धानमा बार स्वयम् सहभागी थियो। आलममाथि थप न्यायिक अनुसन्धान हुनुपर्ने आवश्यकतासमेत बारले त्यसबेला औंल्याएको थियो। त्यसबेलाका बार पदाधिकारी नै अहिले आलमको प्रतिरक्षामा लाग्दा हुने ‘स्वार्थको द्वन्द्व’लाई पनि उनीहरूले ध्यान दिएको देखिएन।

आफ्नै संस्थाको छानबिनको दायरामा तानिएका व्यक्तिको प्रतिरक्षा गर्न बारका पदाधिकारीलाई किन थोरै पनि अप्ठेरो लाग्दैन ? यसले एकातिर बारको गरिमा नै घटाएको छ भने अर्कोतर्फ उनीहरूलाई निर्वाचित गर्नेहरूको विश्वासमा पनि घात (ब्रिच अफ ट्रष्ट) गरेको छ।

आलमका मुख्य वकील शेरबहादुर केसी घटना हुनुभन्दा अघिल्लो कार्यकाल (२०६०–२०६३) मा नेपाल बार एशोसियनका उपसभापति थिए। २०७३–२०७६ मा त उनी बारको अध्यक्ष नै बने। त्यस्तै आलमका अर्का वकील रमन श्रेष्ठ बारले घटनाको अनुसन्धान गराएको अवधिमा (२०६३–२०६६) बारका महासचिव थिए। उनी पूर्व महान्यायाधिवक्तासमेत हुन्।

२५ कात्तिकमा आलमको पक्षमा बहस गरेका सुनिल पोखरेल २०६९–२०७२ मा बारका महासचिव थिए। आज आलमको पक्षमा बहस गरिरहेका प्रेमबहादुर खड्का बारको २०६६–२०६९ सम्मको कार्यकालमा अध्यक्ष थिए।

रौतहट हत्याकाण्डभन्दा ९ वर्ष पहिले (२०५६ मा) वनराज्यमन्त्री रहेका बेला आलममाथि तत्कालीन रौतहट जिल्ला विकास समितिका सदस्य जयप्रकाश कौशलको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कुटपिटमा संलग्न रहेको आरोप लागेको थियो। उक्त घटनाको छानबिनका लागि तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोगमा बारका निवर्तमान अध्यक्ष केसी पनि सदस्य थिए। वर्तमान महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल पनि सदस्य रहेको उक्त जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा सदस्य केसीले घटनामा आलमको संलग्नता पुष्टि नभएको भन्दै फरक मत लेखेका थिए।

आफैं साक्षी भएको कुनै पनि मुद्दामा वकीलहरूले बहस गर्न मिल्दैन। न्यायाधीशले अदालतको अवहेलनाबाहेकका मुद्दामा आफ्नै अगाडि घटेको घटनाको सुनुवाई गर्दैनन्। यो घटनामा पनि बार एक प्रकारले साक्षी हो। उसको प्रतिवेदन अनुसन्धानमा कति महत्वपूर्ण छ भन्ने प्रहरीको पत्रले पनि देखाउँछ। तर, ‘अभिलेखमा नपाइएको’ भन्ने गैरजिम्मेवार तर्क गरेर बारले उक्त प्रतिवेदन प्रहरीलाई उपलब्ध गराउन अस्वीकार गर्‍यो ।

रौतहट बमकाण्ड र सामूहिक हत्याकाण्डको घटना नेपाल प्रहरी, सरकारी वकीलको कार्यालय जस्ता राज्य–संयन्त्रहरू नै मिलेर दबाइएको घटना हो। राज्य–संयन्त्रहरूकै संलग्नता वा ढाकछोपमा भएको मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बारले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने हो।

नेपाल बार एशोसिएसन मानव अधिकार र विधिको शासनरक्षाका लागि अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको संस्था हो। यो प्रकरणमा पनि ऊबाट यस्तै भूमिका अपेक्षित थियो, छ। तर, रौतहटको सामूहिक हत्याकाण्डको अनुसन्धान र न्यायिक निरूपणमा भने बार र यसका पूर्वपदाधिकारीले ठ्याक्कै उल्टो भूमिका देखाएका छन्।

देखापढी डट कममा तुफान न्यौपानेले समाचार/लेख लेखेका छन ।