सभामुख पद दुरूपयोग गरी ‘अपराध’ गरेको भन्दै महरालाई डेढ गुणा बढी सजाय माग

संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीलाई बलात्कारको प्रयास गरेको अभियोगसहित पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर भएको छ।

जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले आज महराविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। सभामुख पदमा रहँदा पदको दुरूपयोग गरी ‘अपराध’ गरेको भन्दै महरालाई डेढ गुणा बढी सजाय माग गरिएको जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले जनाएको छ। अभियोग पत्रमा महरालाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा-२१९ को उपदफा १ र २ मा परिभाषित कसूर सोही संहिताको दफा ३४ (१) बमोजिम गरेको अभियोग लगाइएको छ।

संहिताको दफा-२१९ मा जबरजस्ती करणी गर्न नहुने प्रावधान छ। त्यस्तै दफा ३४ मा कुनै पनि अपराध गर्ने प्रयास (उद्योग) गर्न नहुने व्यवस्था छ। यसरी महरालाई जबरजस्ती करणीको प्रयास गरेको अभियोग लगाइएको छ। यस्तो अभियोगमा महरालाई सोही संहिताको दफा-३४ (३) अनुसारको सजाय माग गरिएको छ। जसमा कुनै पनि कसूर गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो कसूरको लागि तोकिएको सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ। संहिताको दफा-२१९ (२) को ङ अनुसार अठार वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेरकी महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेमा सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म सजाय हुने व्यवस्था छ।

महरालाई जबरजस्ती करणीको उद्योग अन्तरगत यसको आधा सजाय माग गरिएको छ। जस अनुसार साढे तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मको सजाय मागिएको हो। तर, महरा सभामुखको पदमा रहेको र सो पदको दुरूपयोग गरी कसूर गरेको भन्दै उनलाई थप सजायसमेत माग गरिएको छ। जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका सूचना अधिकारी नुमराज खनालले महरालाई फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ को दफा १५ (३) ङ अनुसार थप सजाय माग गरिएको बताए।

उक्त दफामा कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक वा सङ्गठित संस्थाको पद वा ओहदामा बहाल रही त्यस्तो पद वा ओहोदाको दुरुपयोग गरी कसूर गर्ने कसूरदारलाई त्यस्तो कसूरमा हुने सजायको डेढी सजाय हुने व्यवस्था छ। सामान्य अवस्थामा साढे तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म सजाय हुने कसुरको अभियोग लागेकाेमा महराले पदको दुरूपयोग गरी ‘अपराध’ गरेको भन्दै उनलाई थप सजाय मागिएको हो। सजाय थप हुने यो व्यवस्था अनुसार उनलाई चार वर्ष ९ महीनादेखि सात वर्ष ६ महीनासम्म कैद गर्न माग गरिएको छ।