आज:  | Fri, 01, Jul, 2022

बलात्कारकाे आरोप लागेका सभामुख महराले दिए राजीनामा, महरामाथि के कारबाही होला !

१४ आश्विन २०७६, मंगलवार १०:१५ मा प्रकाशित (2 बर्ष अघि)
पुनहिल संवाददाता
बलात्कारकाे आरोप लागेका प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले महरालाई सभामुख र सांसद् दुवै पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिएपछि उनको राजीनामा आएको हो । आज बसेको नेकपाको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले दुवै पदबाट राजीनामा दिएर छानबिन प्रक्रियालाई सघाउन निर्देशन दिएको थियाे ।उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई बुझाएको राजीनामा पत्रमा महराले छानबिन प्रक्रियालाई सघाउन राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् । महरामाथि संसद सचिवालयमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीले बलात्कारको आरोप लगाएकी थिइन्। आज बसेको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले महरालाई सभामुख र सांसद दुवै पदबाट राजीनामा दिएर छानबिन प्रक्रियालाई सघाउन निर्देशन दिएको थियो । महराले आफूले सांसद पदबाट राजीनामा दिएको वा नदिएको भने केही उल्लेख गरेका छैनन् । महराले बुझाएको राजीनामा पत्रमा उल्लेख छ, ‘हिजोदेखि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा मेरो चरित्रमा गम्भीर प्रश्न उठाई लगाइएको आरोपबारे सत्यतथ्य, निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनका लागि अनुसन्धान गर्न सहज होस् भनी नैतिकताका आधारमा आजकै मितिदेखि छानबिन प्रक्रिया नसकिँदासम्मका लागि राजीनामा दिएको छु।’ आरोप सार्वजनिक भएपछि सचिवालयबाट विज्ञप्ति निकाल्न लगाएर खण्डन गरेका महराले पार्टीको निर्णयपछि आजै पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । तर, पदबाट राजीनामा दिएपछि उनीमाथिको आरोप त्यसै सामसुम होला कि यस्तै आरोप अन्य सामान्य नागरिकमाथि लाग्दा जुन प्रक्रियाले छानबिन हुन्थ्यो, त्यो प्रक्रिया महराको केसमा पनि अगाडि बढ्ला ? भन्ने आम चासो व्यक्त हुनथालेको छ । यसअघि आचारसंहिता विपरित, अनैतिक, गैरकानूनी र आपराधिक कार्यको आरोप लागेका नेता तथा संवैधानिक अंगका प्रमुखले पदबाट राजीनामा दिएर उन्मुक्ति पाएको उदाहरण भएकाले पनि हुनसक्छ– महराले पदबाट राजीनामा दिए पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन भन्ने आवाज यसपटक मुखरित भएको । यसअघि २०६७ भदौमा पनि महरा अडियाे टेप प्रकरणमा परेका थिए । त्यसबेला सरकार बाहिर रहेकाे उनकाे दल एनेकपा माओवादीले सरकारमा पुग्न अनेक जोडबल गरिरहेकाे थियाे । त्यहीक्रममा महराले सरकार गठनका लागि अरु दलका सा‌ंसद्काे भाेट किन्नका लागि भन्दै एक चिनियाँ व्यापारीसँग ५० करोड रूपैयाँ सहयोग मागेको अडियो टेप सार्वजनिक भएको थियो । महराले त्यसबेला पनि त्यसलाई नियोजित भनेर खण्डन गरेका थिए । तर; उनीमाथि कुनै छानबिन भएन । बरु उनले त्यसपछि पनि निरन्तर लाभकाे पद पाइरहे । यो आरोप आम नागरिकमाथि लागेको भए  के हुन्थ्यो ? सभामुखमाथि पनि प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार छानबिन हुनुपर्छ,” सांसद गगन थापाले आज बिहान बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनका छन्, “प्रहरीले आफ्नो गुमेको प्रतिष्ठा पुनस्र्थापना गरोस् । व्यक्तिको पदको प्रभाव नदेखियोस् ।” महरामाथि पद तथा शक्तिको दुरूपयोग गरी आफ्नै सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीमाथि बलात्कारको प्रयास गरेको जस्तो गम्भीर अपराधिक कार्यको आरोप लागेकोले उनीमाथि पनि सामान्य फौजदारी अपराधको प्रक्रिया अनुरूप छानबिन हुनुपर्दछ भन्ने आवाज उठ्न थालेको हाे । रिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुंगाना फौजदारी अपराधको छानबिन सबैका लागि समान रूपमा हुनुपर्ने बताउँछिन् । पीडित भनिएकी महिलाले घटना भएको दिन १२ असोजको साँझ प्रहरीलाई फोनमार्फत् जानकारी गराएपछि महानगरीय प्रहरी वृत बानेश्वरबाट प्रहरी नायब उपरिक्षक (डिएसपी) को नेतृत्वमा प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेको थियो । घटनास्थलको वस्तुस्थिति निरीक्षण गरी महिलासँग सोधपुछ गरेर फर्किएको प्रहरीले पीडितको तर्फबाट लिखित उजुरीको प्रतिक्षा गरिरहेको अनौपचारिक रूपमा बताएको छ । तर औपचारिक रूपमा घटनाबारे प्रहरीका कुनै पनि इकाईहरूले जानकारी दिन मानिरहेका छैनन् । मौजुदा कानूनी व्यवस्थाले करणीसम्बन्धी कसूरलाई गम्भीर फौजदारी अपराध मानेको छ । फौजदारी संहिताले सरकारी/निजी कार्यालयमा कार्यरत वा कुनै पेशागत सेवा वा व्यावसायिक कामको लागि सम्पर्कमा आएको व्यक्तिसँग सहमतिमै पनि करणी गर्नसमेत रोक लगाएको छ ।  महराले गरेको ‘अपराध’ के हो–बलात्कार, बलात्कारको प्रयास वा यौन दुव्र्यवहार ? पीडित महिलाले जाहेरी दिइसकेपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ । यी तीन वटा ‘अपराध’ मा मुलुकी अपराध संहिताले भिन्नाभिन्नै सजायको व्यवस्था गरेको छ । बलात्कारको आरोप प्रमाणित भएमा सातदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ । त्यस्तै कार्यालय वा पेशागत सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिसँग करणी गरेको प्रमाणित भएमा चार वर्ष कैद वा ४० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । बलात्कारको प्रयास गरेको प्रमाणित भएमा बलात्कारमा हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । त्यस्तै यौन दुव्र्यवहार गरेको प्रमाणित भएमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ ।