म्याग्दीबाट ५८ करोड ६८ लाखबढी बजेट फिर्ता, प्रदेशको पुँजीगत मात्र २९ करोड

म्याग्दी, १ साउन ।

संघिय तथा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरुले आव ०७५/०७६ मा विनियोजित बजेटमध्य खर्च गर्न नसक्दा ५८ करोड ६८ लाख ६९ हजार ६ सय ३७ रुपैयाँ फिर्ता भएको छ ।

संघ मातहतका २० र प्रदेशका १२ वटा कार्यालयबाट पुजींगत तर्फ ३७ करोड ६६ लाख २४ हजार ६ सय ६ रुपैयाँ र चालु तर्फ २१ करोड २ लाख ४५ हजार ३१ रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेका हुन । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सवै भन्दाबढी प्रदेश सरकारको पुँजीगत तर्फ २९ करोड ७७ लाख ८१ हजार ८ सय ३७ रुपैयाँ हुन सकेन ।

कोलेनिकाको प्रतिवेदन अनुसार आव ०७५/०७६ को अन्तिम दिन असार मसान्तको राती ११ बजेसम्म संघीय सरकार तर्फ चालु तर्फ २ अर्व ३५ करोड ९५ लाख ७६ हजार मध्य २ अर्व २३ करोड १५ लाख ८३ हजार अर्थात ९४ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ३४ करोड ५५ लाख ८१ हजारमध्य २६ करोड ६७ लाख ३८ हजार अर्थात ७६ प्रतिशत खर्च भएको  छ ।

प्रदेश सरकार अर्न्तगत चालु तर्फ ३० करोड २१ लाख ६५ हजारमध्य २२ करोड १५ लाख ६ हजार (७३ प्रतिशत) र पुँजीगत तर्फ ८० करोड ७८ लाख २५ हजार बजेटमध्य ५१ करोड ४३ हजार १ सय (६३ प्रतिशत) मात्र खर्च गर्न सकेका छन । चालु बजेटमा स्थानीय तह (नगर/गाउँपालिका)मा पठाईएको वित्तय समालीकरण र ससर्त अनुदानको रकम समेत जोडिएको कोलेलिकाले जनाएको छ ।

‘लामो समय कर्मचारी ब्यवस्थापन र ढिलोगरी अख्तियारी आएकोले प्रदेश सरकार मातहत खर्च कम भएको देखिनछ’ जिल्ला कोष नियन्त्रक चन्द्रशेखर सापकोटाले भने, ‘खासमा ठूला पूर्वाधारका काममा खर्च भएको छैन । साना मसिना काममा मात्र खर्च देखिएको छ ।’

संघिय सरकार मातहतका जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार तथा जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालयले नै काम गर्न सकेका छैनन । संघिय सरकार मातहतको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यालयले पुँजीगत तर्फ ७ करोडबढी बजेट खर्च गर्न सकेन । २५ करोड ३७ लाखमध्य १८ करोड ३८ लाख मात्र खर्च गर्न सक्यो ।

जिल्ला वकिल कार्यालय, प्रहरी र सेनाको श्रीवक्स गुल्म, कारागार, हुलाक कार्यालयले खल्तीमा अड्कलेको पैसा जस्तै पुँजीगत बजेट र वीलभरपाई ठ्याक्कै मिलाउन सक्षम भएका छन । एक पैसो तलमाथी परेको छैन ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय मध्य जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयले १२ करोड ५७ लाख, पूर्वाधार विकास कार्यालयले २५ करोड, आयुवेद कार्यालयले ३० करोड, वन कार्यालयले २ करोड बजेट खर्च गर्न नसक्दा फिर्ता भएको छ । पूर्वाधार कार्यालय अर्न्तगत बेनी–दरवाङ्ग सडकका ठेकदार काम छोडेर सम्पर्क विहिन भएपछि बजेट फ्रिज भएको हो । भने समयमै डिजाईन इष्टिमेट र ठेक्का प्रकृया सुरु नहुँदा आर्युवेद भवनको बजेट फिर्ता गएको हो ।