आज:  | Tue, 05, Jul, 2022

म्याग्दीबाट ५८ करोड ६८ लाखबढी बजेट फिर्ता, प्रदेशको पुँजीगत मात्र २९ करोड

१ श्रावण २०७६, बुधबार १२:२१ मा प्रकाशित (2 बर्ष अघि)
पुनहिल संवाददाता
म्याग्दी, १ साउन ।संघिय तथा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरुले आव ०७५/०७६ मा विनियोजित बजेटमध्य खर्च गर्न नसक्दा ५८ करोड ६८ लाख ६९ हजार ६ सय ३७ रुपैयाँ फिर्ता भएको छ ।संघ मातहतका २० र प्रदेशका १२ वटा कार्यालयबाट पुजींगत तर्फ ३७ करोड ६६ लाख २४ हजार ६ सय ६ रुपैयाँ र चालु तर्फ २१ करोड २ लाख ४५ हजार ३१ रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेका हुन । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सवै भन्दाबढी प्रदेश सरकारको पुँजीगत तर्फ २९ करोड ७७ लाख ८१ हजार ८ सय ३७ रुपैयाँ हुन सकेन ।कोलेनिकाको प्रतिवेदन अनुसार आव ०७५/०७६ को अन्तिम दिन असार मसान्तको राती ११ बजेसम्म संघीय सरकार तर्फ चालु तर्फ २ अर्व ३५ करोड ९५ लाख ७६ हजार मध्य २ अर्व २३ करोड १५ लाख ८३ हजार अर्थात ९४ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ३४ करोड ५५ लाख ८१ हजारमध्य २६ करोड ६७ लाख ३८ हजार अर्थात ७६ प्रतिशत खर्च भएको  छ ।प्रदेश सरकार अर्न्तगत चालु तर्फ ३० करोड २१ लाख ६५ हजारमध्य २२ करोड १५ लाख ६ हजार (७३ प्रतिशत) र पुँजीगत तर्फ ८० करोड ७८ लाख २५ हजार बजेटमध्य ५१ करोड ४३ हजार १ सय (६३ प्रतिशत) मात्र खर्च गर्न सकेका छन । चालु बजेटमा स्थानीय तह (नगर/गाउँपालिका)मा पठाईएको वित्तय समालीकरण र ससर्त अनुदानको रकम समेत जोडिएको कोलेलिकाले जनाएको छ ।‘लामो समय कर्मचारी ब्यवस्थापन र ढिलोगरी अख्तियारी आएकोले प्रदेश सरकार मातहत खर्च कम भएको देखिनछ’ जिल्ला कोष नियन्त्रक चन्द्रशेखर सापकोटाले भने, ‘खासमा ठूला पूर्वाधारका काममा खर्च भएको छैन । साना मसिना काममा मात्र खर्च देखिएको छ ।’संघिय सरकार मातहतका जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार तथा जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालयले नै काम गर्न सकेका छैनन । संघिय सरकार मातहतको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यालयले पुँजीगत तर्फ ७ करोडबढी बजेट खर्च गर्न सकेन । २५ करोड ३७ लाखमध्य १८ करोड ३८ लाख मात्र खर्च गर्न सक्यो ।जिल्ला वकिल कार्यालय, प्रहरी र सेनाको श्रीवक्स गुल्म, कारागार, हुलाक कार्यालयले खल्तीमा अड्कलेको पैसा जस्तै पुँजीगत बजेट र वीलभरपाई ठ्याक्कै मिलाउन सक्षम भएका छन । एक पैसो तलमाथी परेको छैन ।त्यसैगरी प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय मध्य जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयले १२ करोड ५७ लाख, पूर्वाधार विकास कार्यालयले २५ करोड, आयुवेद कार्यालयले ३० करोड, वन कार्यालयले २ करोड बजेट खर्च गर्न नसक्दा फिर्ता भएको छ । पूर्वाधार कार्यालय अर्न्तगत बेनी–दरवाङ्ग सडकका ठेकदार काम छोडेर सम्पर्क विहिन भएपछि बजेट फ्रिज भएको हो । भने समयमै डिजाईन इष्टिमेट र ठेक्का प्रकृया सुरु नहुँदा आर्युवेद भवनको बजेट फिर्ता गएको हो ।