बेनी नगरपालिकाको ०७६/०७७ को आय–ब्यय अनुमान सार्वजनिक

म्याग्दी, २१ असार ।

बेनी नगरपालिकाले ११ दिन ढिलागरी ‘लोकलाज’ छोप्न आर्थिक बर्ष ०७६/०७७ को एक मुष्ठ आय–ब्यय अनुमान (बजेट) सार्वजनिक गरी औपचारिकता निर्वाह गरेको छ ।

नगर सभाले मेयर हरीकुमार श्रेष्ठले पेस गरेको ५ पेज लामो नीति तथा कार्यक्रमलाई ध्वानी मतका आधारमा एक मतले अनुमोदन गरेको छ ।

बेनी नगरपालिकामा आयोजित पाँचौं नगरसभामा उपमेयर सन्जु बरुवालले ५२ करोड ९५ लाख ९८ हजारको आयब्ययको अनुमान सार्वजनिक गरेकी हुन । बजेटमा योजना तथा कार्यक्रमलाई छुट्टाएर बजेट विनियोजन गरिएको छैन । बजेट बक्तब्यमा आव ०७६/०७७ को एक मुष्ठ आय र ब्यय मात्र राखिएको छ । योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने विषयमा विषयगत समितिमा नगरकार्यपालिका सदस्यहरु विच विवाद दोहोरिएकोले ‘लोकलाज’ का विच गोलमटोल बजेट सार्वजनिक गरिएको हो ।

उपमेयर बरुवालले पाँचौं बेनी नगरसभामा सार्वजनिक आव ०७६/०७७ को अनुमानित आर्य तर्फ आन्तरिक श्रोतबाट तीन करोड तीन लाख र बाहृय आय तर्फ वित्तिय समानिकरणबाट १३ करोड ३६ लाख ९५ हजार, ससर्त अनुदान तर्फ २४ करोड ९९ लाख, राजश्व बाँडफाँडबाट ९ करोड १७ लाख, तीन हजार, सडक वोर्डबाट ४० लाख, चालु आवको अल्या अनुमान २ करोड समेतगरी ५२ करोड, ९५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ नगरपालिकाले आम्दानी गर्ने अनुमान पक्षेपण गरेको छ ।

त्यसैगरी ब्ययतर्फ चालु खर्च ९ करोड, विभिन्न कोषमा ४० लाख, पुँजीगत खर्च ४ करोड तीन लाख, वित्तिय सामाजिकरण तर्फको पुँजीगत खर्च १३ करोड ३६ लाख ९५ हजार,  ससर्त अनुदान २४ करोड, ९९ लाख खर्च हुने देखाईएको छ । बजेट बक्तब्यमा सडक बोर्डबाट प्राप्त हुने ४० लाख र चालु आवबाट अल्या भै आउने अनुमानित २ करोड रुपैयाँ खर्च अनुमान नै गरिएको छैन ।

बजेटमा नगर सभा सदस्यहरुले अध्ययनपछि आसार २५ गते निर्णयार्थ पेश हुने गरी स्थगित गरिएको छ । ‘तोकिएको असार १० गतेको डेटलाईन क्रस गरेपनि आसर २५ भिक्र बजेट, नीति तथा कार्यत्रम स्वीकृत भैसक्नु पर्ने भएकोले हामी सोही अनुसार लागेका छौं’ मेयर हरीकुमार श्रेष्ठले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत भएकोले बजेट पनि अनुमोदन हुने विश्वास छ ।’

अन्तर सरकारी वित्तिय व्यवस्थापन ऐन–२०७४ को दफा २१ अनुसार असार १० गते नै सार्वजनिक गर्नु पर्ने भएपनि मेयर र नगरकार्यपालिका सदस्यहरु विवादले बजेट निर्धारित समयमा आउन सकेको थिएन । विवाद ले नगरप्रमुखले बजेट सभा आहृान नगरेपछि दुई तिहाई सदस्यले विशेष नगर सभा माग गरेपछि वोलाईएको असार १५ गतेको ‘विशेष सभा’लाई नै पाँचौं नियमित सभा घोषणागरी शनिवार बजेट ल्याउन सभा बोलाईएको थियो ।

‘अदालतको आदेशपछि जिल्लामा काँग्रेस–नेकपा विचको सहमति विच राजनैतिक सहमपति बनेपछि बजेट प्रभावित हुनेगरी भएको विवाद सुल्झेको छ । तयारी पुरा गर्न नपाएकोले एक मुष्ठ बजेट ल्याएका छौं’ बेनी नगरपालिकाका प्रवक्ता रामकृष्ण बराईलीले भने, ‘आईतवार नगरकार्यपालिका बैठकले योजना र कार्यक्रमलाई बजेट ब्रेकथ्रु गरी अव वस्ने नगरसभामा संसोधकन पेश ग्छौं ।’

बहुमत सदस्यहरुको निर्णयमा चित्त नबुझेपछि नगर प्रमुख हरीकुमार श्रेष्ठ उच्च अदालत पोखरा, बाग्लुङ्ग इजलासमा उत्प्रेषणयुक्र परमादेश माग्न पुगेपछि बेनी नगरपालिका भित्र बोलचाल नै बन्द थियो ।

उच्च अदालत पोखरा, बाग्लुङ्ग इजलासका न्यायाधिस हरिप्रसाद पौडेल र शकुन्तला घिमिरेको संयुक्त इजलासले ‘निर्णय कार्यानवयन गर्दैमा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट निवेदकलाई अपरणीय क्षति पुगिहाल्ने’ अवस्था समेतको विद्यमानता नदेखिँको आदेश गरेको थियो ।