बेनी नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेन

१० असार ।

अन्तर सरकारी वित्तिय व्यवस्थापन ऐन–२०७४ को दफा २१ ले ‘हरेक स्थानीय तहले हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र बजेट सम्बन्धीत सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था’ गरेपनि बेनी नगरपालिकाले मंगलवार निर्धारित समयमा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेन ।

बजेट सार्वजनिक गरिने नगरपालिकाको हलमा मंगलवार उपमेयर सन्जु वरुवालसहित कार्यपालिका सदस्यहरुले पत्रकार सम्मेलन गरे । लगत्तै तर छुट्टै मेयर हरीकुमार श्रेष्ठले पनि पत्रकार सम्मेलन गरे । दुवै पक्षले बजेट ल्याउन नसक्नुमा एक–अर्को पक्षलाई दोष देखाए र आफु चोखिन खोजे ।

पत्रकार सम्मेलनमा उपमेयर समेत सदस्यहरुले मेयर हरीकुमार श्रेष्ठ बजेट लचक नहुँदा आरोप लगाए । मेयर श्रेष्ठले विवादस्पद जेठ ३ गतेको वैठकको विधी र प्रकृया बाधक बन्दा बजेट प्रभावित भएको भन्दै बचाउ गरे । तर दुवै पक्षले मंगलवार बजेट नआउँदा नगरपालिकाले भोगेको नैतिक तथा आर्थिक क्षतिको स्वामित्व लिन तयार भएनन ।

‘मेयर ज्यू नै नगरपालिका र जनमतप्रति जिम्मेवार हुनु भएन । पत्रकार विच बजेट सार्वजनिक गर्नु पर्ने हलमा बसेर बजेट ल्याउन नसकेको कुरा सुनाउनु पर्दा दुख लागेको छ’ उपमेयर सन्जु बरुवालले भनिन्, ‘कर्मचारी भर्ना गर्ने जस्तो सामान्य विषयमा भएको विवाद अन्त्य गर्न हामी कार्यपालिका सदस्यहरुले निर्णय फिर्ता लिन तयार भयौं, अदालतमा विचराधिन मुद्धा छोडेर बजेट ल्याउ भन्यौं तर मेयर तयार हुन भएन ।’

बेनी नगरपालिकाको गत जेठ ३ गतेको ४४ औं वैठकमा शिक्षा शाखामा कर्मचारी भर्ना विषयमा मेयर–कार्यपालिका सदस्यहरु विच चर्को विवाद विच मेयरले हरीकुमार श्रेष्ठलेवैठक स्थगित भयो भन्दै बाहिरिएका थिए । उपमेयर सहित सदस्यहरुले भने बैठक स्थगित गर्न पाईन्न भन्दै अनुकुल निर्णय गरेपछि रुष्ट मेयरले ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भन्दै नोट अफ डिसेन्ट’ मात्र लेखेनन, उच्च आदलत पोखरा, बाग्लुङ इजलासमा उत्प्रेष्णयुक्त परमादेश मागे । र अदालते निर्णय तत्काल कार्यान्ययन नगर्न आदेश गर्दै दुवै पक्षलाई असार १२ गते राय राख्न बोलाएको छ ।

‘निर्णयको कुरा होईन प्रकृया र विधीमा मेरो गम्भीर असहमति हो । मैले स्थगित गरेको वैठकलाई बहुमतको दम्भले निरन्तराता दिनु गैहृकानुनी हो । त्यहींबाट सच्चिनु आवश्यक छ’ बेनी नगरपालिकाका मेयर हरीकुमार श्रेष्ठले भने, ‘एक तिहाई सदस्यहरुले विषेश नगरसभा बोलाउन लिखित माग भएकोले १५ गते आहृवान गरेको छु । अदालतले पनि विधी र प्रकृया टुँगो लगाउला ।’

निर्धारित समयसीमा भित्र बजेट सार्वजनिक गर्न नसके बेनी नगरपालिकाको कार्याक्षमता मुल्याङ्कनमा गम्भीर प्रभाव परी आगामी बर्षदेखी नगरपालिकाले पाउने अनुदान काटिने निश्चित छ । बेनी नगर कार्यपालिकाको २० सदस्य मध्य मेयरसमेत एक वडाध्यक्ष काँग्रेस, उपमेयर समेत एक सदस्य राप्रपा र बाँकी सवै सदस्यहरु नेकपाका छन ।

मेयर–कार्यपालिका सदस्यहरु विचको किचलोपछि बजेट मात्र होईन चालु आवको विभिन्न कार्याक्रम पनि प्रभावित भएका छन । प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रमको अनुमोदन नहुँदा ४७ लाख रुपैया  फिर्ता हुने जोखिम छ । ससर्त अनुदानका बजेटबाट संञ्चालन हुने कृषी, पशु, शिक्षा आदी कार्यक्रम रोकिएका छन । जेठ महिना भित्र वितरण नर्गु पर्ने छात्रबृत्ती विद्यार्थीले पाउन सकेका छैनन ।

बेनी नगरपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेपनि जिल्लाका बाँकी ५ वटै गाउँपालिकाले भने बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे । रघुगंगा गाउँपालिकाले ५ दिन अगावै बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो । मंगलवार माओवादीको बन्दले प्रभावित हुने भन्दै मंगला गाउँपालिकाले सोमबार बजेट सार्वजनिक गर्यो भने बाँकी धौलागिरी, मालिका र अन्नपूर्णले मंगलवार बजेट सार्वजनिक गरे ।