नागरिक समाजद्धारा चिन्ता ब्यक्त

म्याग्दी, ९ असार ।

देशभरका स्थानीय सरकारले असार १० गते मंगलवार आर्थिक बर्ष ०७६/०७७ कालागीे बार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दैछन । तर बेनी नगरपालिका भने बजेट विहीन हुने छ ।

मेयर हरीकुमार श्रेष्ठ र नगरकार्यपालिका सदस्यहरु विच विकसित संवादहीनताले निम्त्याएको गतिरोध अन्त्य नहुँदा  बेनी नगरपालिका बजेट विहीन हुन लागेको भन्दै म्याग्दीका नागरिक अगुवाहरुले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन ।

सोमबार नागरिक समाज, पत्रकार महाँसघ, उद्योग वाणिज्य संघ, गैहृसरकारी संस्था महाँसघ र मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गरी असार १० गते नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक तथा कानुी मान्यता विपरित आव ०७६/०७७ को बार्षिक बजेट ल्याउन चासो र चिन्ता ब्यक्ति गरेका हुन ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘संविधान र कानुनको ब्यवस्था अनुसार बजेट सम्बन्धी प्रकृया पालना नभएमा नेपाल सरकारबाट कानुन अनुसार हस्तान्त्रण हुने सवै प्रकारका अनुदान रकम निकासा र राजश्व बाँडफाँडको रकम पाउन कठिनाई हुने कानुनी ब्यवस्था विपरित बजेट ल्याउन प्रकृया सुरु नगरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

मेयर–कार्यपालिका सदस्यहरु विचको विवादको मुख्य विषय जेठ ३ गतेको नियमित बैठकको शिक्षा शाखामा कर्मचारी नियुक्त गर्ने १४ औं नम्बरको निर्णयका सम्बन्धमा उच्च अदालत पोखराको बाग्लुङग इजलासमा रिट दायर उत्प्रेषणयुक्त आदेश समेत भएको अवस्था छ ।

उच्च अदालत पोखराको बाग्लुङग इजलासको उत्प्रेषणयुक्त आदेशको सम्मान गर्दै अदालतमा विचराधिन विषयको छायाँ नगरपालिकाको बार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा पर्न नहुने नागरिक आवाज हो । सोही अनुसार नागरिक अगुवाहरुले मेयर, उपमेयर, कार्यपालिका सदस्यहरु र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग छुट्टाछुट्टै र राजनैतिक दलका अगुवाहरु समेत सवै पक्ष एक ठाउँमा बसी गोलमेच बैठक आयोजना गरिएकोमा अदालतको ढोकामा जाने पक्ष लचिलो नबन्दा बेनी नगरपालिका बजेट विहीन अवस्थामा पुगेको छ ।