कसरी बन्छ स्थानीय सरकारको बजेट ?

नेपालको संविधानले संघिय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारहरुले असार १० गते अनिवार्य बजेट ल्याउनु पर्ने ‘डेट लाईन’ तोकेरै संवैधानिक ब्यवस्था गरेको छ ।

बजेट मनखुशी कर्मचारीले वा नगर/गाउँपालिकाको कार्यालयले ल्याउन पाईदैन । बजेट बनाउन राजश्व परामर्श समिति, श्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समिति र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिहरुको संलग्न हुन्छन ।

गाउ/नगर उपाध्यक्ष/उपप्रमुख संयोजक रहने ५ सदस्यीय राजश्व परामर्श समितिले आन्तरिक आय प्रक्षेपण गर्ने, राजश्व सम्बन्धी निती बनाउने, करका दर परिवर्तन गर्न आवश्यक परे सुझाव दिने समेतका काम गर्छ । स्थानीय तहका सरकार तथा मातहतका निकाय वा सरोकारवालाले लिन पाउने सेवा शुल्क, दस्तुर, मनोरन्जन, भुमीकर, जडिबुटी तथा अन्य बस्तु निकासी कर समेतका जस्ता गैहृकर राजश्वमा यस समितिले निती तय गर्छ ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा उपप्रमुख/उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको प्रमुख भुमिका रहन्छ । यस समितिले वस्ती तहबाट प्राथमिकरणमा परेका योजनाहरुको बर्गिकरण गरी योजना तथा कार्यक्रम विषयगत समितिहरुमा योजनाको टुँगो गरी कार्यपालिकाको वैठकमा प्रस्तुत गर्छ । कार्यपालिकाले अनुमोदनगरी स्थानीय सरकाको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुने हुन्छ ।

त्यसैगरी गाउ/नगर सरकारका प्रमुखको संयोजकत्वमा उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, प्रशासकीय अधिकृत समेत रहेको ९ सदस्यीय श्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समिति अहिले सवैभन्दा बढी सकृय छ । यस समितिले स्थानीय सरकारको बजेटको सीमा निर्धारण, विषय क्षेत्रगत सीमा निर्धारण गरी योजना छनौट गर्छ ।

आर्थिक, सामाजीक, पूर्वाधार, वातावरण, विपत ब्यवस्थापन र संस्थागत क्षमता तथा सुशासन जस्ता मुख्य ५ वटा विषयगत क्षेत्रमा योजनालाई प्राथमिकताकरण गर्ने गर्छन ।

संघ, प्रदेशबाट प्राप्त हुने वित्तिय समलिकरण, राजश्व बाँडफाँड, ससर्त अनुदान, समपुरक अनुदान, विशेष अनुदान र आन्तरिक श्रोतबाट प्राप्त बजेटलाई क्षेत्रगत रुपमा बजेट ब्यवस्था यही समितिले गर्छ ।

यसरी विभिन्न तह र प्रकृयाबाट बजेट बनेर मात्र हुँदैन । बजेट कसरी कार्यान्वयन गर्ने, परिणाम के लिने र बजेट कुन कुन क्षेत्रमा खर्च गरिने हो, किन गर्ने हो आदी लक्ष्य निर्धारण पनि गर्नु पर्ने ह्न्छु । यसरी बजेट खर्च गर्ने गाईड लाईनलाई नीति तथा कार्यक्रम भन्ने गरिन्छ । नीति तथा कार्यक्रम बजेट सार्वजनिक गर्नु अघि नै सम्बन्धीत गाउँ वा नगर सभाबाट पारित गर्नु पर्ने हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम गाउँ/नगर सभाबाट अस्वीकृत भएमा सरकारको बजेट अस्वीकार गरेको ठहर्छ ।

‘नीति तथा कार्यक्रम बजेटको ऐना हो । सरकारको चालु वर्षको बजेटको लक्ष्य पनि हो । मुख्य बजेट कार्यान्वयन गर्ने मार्गदर्शन हो’ रघुगंगा गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत रमेश थापाले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम हेरेपछि सरकारको बजेट हिँड्ने बाँटो र गन्तब्य प्रश्ट हुन्छ ।’