आज:  | Sat, 02, Jul, 2022

कसरी बन्छ स्थानीय सरकारको बजेट ?

७ असार २०७६, शनिबार ०९:०९ मा प्रकाशित (3 बर्ष अघि)
पुनहिल संवाददाता
नेपालको संविधानले संघिय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारहरुले असार १० गते अनिवार्य बजेट ल्याउनु पर्ने ‘डेट लाईन’ तोकेरै संवैधानिक ब्यवस्था गरेको छ ।बजेट मनखुशी कर्मचारीले वा नगर/गाउँपालिकाको कार्यालयले ल्याउन पाईदैन । बजेट बनाउन राजश्व परामर्श समिति, श्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समिति र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिहरुको संलग्न हुन्छन ।गाउ/नगर उपाध्यक्ष/उपप्रमुख संयोजक रहने ५ सदस्यीय राजश्व परामर्श समितिले आन्तरिक आय प्रक्षेपण गर्ने, राजश्व सम्बन्धी निती बनाउने, करका दर परिवर्तन गर्न आवश्यक परे सुझाव दिने समेतका काम गर्छ । स्थानीय तहका सरकार तथा मातहतका निकाय वा सरोकारवालाले लिन पाउने सेवा शुल्क, दस्तुर, मनोरन्जन, भुमीकर, जडिबुटी तथा अन्य बस्तु निकासी कर समेतका जस्ता गैहृकर राजश्वमा यस समितिले निती तय गर्छ ।नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा उपप्रमुख/उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको प्रमुख भुमिका रहन्छ । यस समितिले वस्ती तहबाट प्राथमिकरणमा परेका योजनाहरुको बर्गिकरण गरी योजना तथा कार्यक्रम विषयगत समितिहरुमा योजनाको टुँगो गरी कार्यपालिकाको वैठकमा प्रस्तुत गर्छ । कार्यपालिकाले अनुमोदनगरी स्थानीय सरकाको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुने हुन्छ ।त्यसैगरी गाउ/नगर सरकारका प्रमुखको संयोजकत्वमा उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, प्रशासकीय अधिकृत समेत रहेको ९ सदस्यीय श्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समिति अहिले सवैभन्दा बढी सकृय छ । यस समितिले स्थानीय सरकारको बजेटको सीमा निर्धारण, विषय क्षेत्रगत सीमा निर्धारण गरी योजना छनौट गर्छ ।आर्थिक, सामाजीक, पूर्वाधार, वातावरण, विपत ब्यवस्थापन र संस्थागत क्षमता तथा सुशासन जस्ता मुख्य ५ वटा विषयगत क्षेत्रमा योजनालाई प्राथमिकताकरण गर्ने गर्छन ।संघ, प्रदेशबाट प्राप्त हुने वित्तिय समलिकरण, राजश्व बाँडफाँड, ससर्त अनुदान, समपुरक अनुदान, विशेष अनुदान र आन्तरिक श्रोतबाट प्राप्त बजेटलाई क्षेत्रगत रुपमा बजेट ब्यवस्था यही समितिले गर्छ ।यसरी विभिन्न तह र प्रकृयाबाट बजेट बनेर मात्र हुँदैन । बजेट कसरी कार्यान्वयन गर्ने, परिणाम के लिने र बजेट कुन कुन क्षेत्रमा खर्च गरिने हो, किन गर्ने हो आदी लक्ष्य निर्धारण पनि गर्नु पर्ने ह्न्छु । यसरी बजेट खर्च गर्ने गाईड लाईनलाई नीति तथा कार्यक्रम भन्ने गरिन्छ । नीति तथा कार्यक्रम बजेट सार्वजनिक गर्नु अघि नै सम्बन्धीत गाउँ वा नगर सभाबाट पारित गर्नु पर्ने हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम गाउँ/नगर सभाबाट अस्वीकृत भएमा सरकारको बजेट अस्वीकार गरेको ठहर्छ ।‘नीति तथा कार्यक्रम बजेटको ऐना हो । सरकारको चालु वर्षको बजेटको लक्ष्य पनि हो । मुख्य बजेट कार्यान्वयन गर्ने मार्गदर्शन हो’ रघुगंगा गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत रमेश थापाले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम हेरेपछि सरकारको बजेट हिँड्ने बाँटो र गन्तब्य प्रश्ट हुन्छ ।’