श्रोत ब्यवस्थापन गर्दा राजश्व बढ्यो

आन्तरिक श्रोतको ब्यवस्थापन गरेपछि यहाँका गाउँपालिकाले आन्तरिक राजश्व लक्ष्यको दोब्बर बढी संकलन गरेका छन ।

आन्तरिक राजश्व ३१ लाख पु¥याउने लक्ष्य लिएको रघुगंगा गाउँपालिकाले दोब्बरबढी ७७ लाख राजश्व संकलन गरेको जनाएको छ । गाउँपालिका भित्र पर्ने कालीगण्डकी र राहुघाट नदीको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (इआईए) गरी गिटी, ढुङ्गा, बालुवा ठेक्का लगाएर लक्ष्यबढी राजश्व संकलन गरेको हो ।

‘हाम्रा प्राकृतिक श्रोतसाधन सिमित ब्यक्तिले कौडिको मुल्लमा अनधिकृत झिकेर बेच्ने गरेका थिए । हामीले कानुनी रुपमा ब्यवस्थापन ग¥यौं र प्रतिस्पर्धाबाट खोलाबाट गिटीबालुवा र ढुङ्गा झिक्न लगाउँदा आन्तरिक आय पनि ह्वात्त बढ्यो’ रघुगंगा गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत रमेश थापाले भने, ‘प्रशासनिक खर्चमा कटौति गर्न सेवा कार्यालयको मासिक फाँटवारी वडा सचिवबाट लिने एक द्धार प्रणाली अपनाएपछि ‘काज खाने’ प्रबृतिमा कम भएको छ ।’

आन्तरिक राजश्व संकलनमा दोब्बरबढी बृद्धी गरेको रघुगंगाले भने विकास खर्च भने ३ प्रतिशतबढी गर्न सकेको छैन । चालु आवको पहिलो ६ महिनामा पु“जीगत (विकास) बजेट ८ करोड ४४ लाख ६९ हजारमध्य जम्मा २६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ अर्थत ३ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । चालु खर्च तर्फ ८ करोड ४७ लाख ८४ हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा १ करोड ७२ लाख ३७ हजारले हुने २० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

‘पुँजीगत खर्च भएको छैन । म्याग्दीका अन्य स्थानिय तहको भन्दा रघुगंगाको ३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च धेरै प्रगति हो’ प्रशासकीय अधिकृत थापाले भने, ‘गत बर्ष जस्तो प्राविधिक समस्या नरहेको र सवै योजनामा उपभोक्ता समिति गठनगरी सम्झौता भैरहेको खर्चको अनुपात तेस्रो चौमासिकमा राम्रो हुने छ ।’

त्यसैगरी अर्को स्थानीय तह अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पनि आन्तरिक राजश्व संकलन अघिल्लो बर्षभन्दा बृद्धी भएको जनाएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधी र वडा कार्यालयबाट भैरहेको राजश्व चुहावट रोकेपछि आन्तरिक राजश्व बृद्धी गरेको हो । जनप्रतिनिधी र वडा सचिवहरुले सेवाग्राहीबाट जन्मदर्ता, नागरिकता शिफारिस, मालपोत तथा अन्य शिफारिसमा सेवाग्राहीबाट शुल्क लिने तर राजश्वमा नदेखाएको गुनासो बढेपछि गापा कार्यालयले हस्तक्षेप गरेको हो ।

‘सेवा शुल्क, दण्ड जरिवाना वा दस्तुर लिँदा गाउँपालिकाको छाप र लेखा अधिकृतको दस्तखत भएको नगदी रसिद अनिवार्य गरी रसिद र वडा कार्यालयको अभिलेख रुजु गर्ने पद्धति अंगालेपछि आन्तरिक राजश्वमा उल्लेख्य सुधार भएको छ’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष पौडेलले भने, ‘पहिला मासिक ५ हजा राजश्व संकलन हुने कार्यालयमा अहिले मासिक ३० हजारसम्म राजश्व संकलन भएको छ । प्रशासनीक खर्चपनि घटाएका छौं ।’

अन्नपूर्ण गाउँपालिका क्षेत्रमा धेरै जलविधुत आयोजना, कालीगण्डकी करिडोर सवस्टेसन, बेनी–जोमसोम सडकको स्तर उन्नत गर्ने काम भैरहेपछि नियमन नहुँदा कालीगण्डकी, मिस्त्रीखोला र घारखोलाबाट अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, चोरी निकासी भएको छ । यी नदीबाट गाउ“पालिकाले लाभ लिन सकेको छैन ।

‘गाउँपालिका भित्रको नदी÷खोलाहरुमा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (इआईए) गराउने काम अन्तीम चरणमा छ । अव सवै प्राकृतिक श्रोतकोअ अवैध उत्खनन र प्रयोगमा करको दायरामा ल्याउँछौं’ प्रशासकीय अधिकृत पौडेले थपे, ‘तोापनी, घोडेपानी (पुनहिल)मा टेण्डर लागेकोले लक्ष्यभन्दाबढी राजश्य संकलन हुने विश्वास छ ।’

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले आर्थिक प्रशासनलाई चुस्त बनाउने प्रयास थालेको छ । हरेक वडामा भैरहेको २५ हजार प्रशासनीक खर्च कटौती गरी १० हजारमा झारेको छ । मातहतका कार्यालयबाट एक द्धार प्रणालीबाट रिपोर्ट गर्ने पद्धति थालिएकोले काज खाने प्रबृति निरुत्साही भएको, सार्वजनिक खरिद प्रकृयालाई पारदर्शी बनाई अभिलेख राखेर वितरण गर्ने एक द्धार पद्धति गापा कार्यालयले अपनाएको जनाएका छ ।

गाउँपालिका भित्र संञ्चालन हुने विभिन्न योजनाका निर्माण÷उपभोक्ता समिति र ठेकदारलाई अंकुस लगाएको छ । उपभोक्ता समितिले समयमै डोजर÷स्काभेटर नपाउने, मनलाग्दी भाडा लिने, कार्यस्थल जाँने÷फर्कने समयको पनि भाडा लिने, मुल्य अभिबृद्धी कर (भ्याट), चालकको भत्ता, खाजा खर्च समेतको उपभोक्ता समितिलाई बोकाउँदा योजनाको लागत अस्वभाविक बढेको देखिएपछि गाउँपालिकाले गाउँपालिकाले हेभी इक्युभमेन्ट (एक्साभेटर, ब्याक लोडर आदी)लाई सुचिकृत गरी भाडा दर निर्धारण गरेको छ ।

‘हेभी इक्युपमेन्ट सूचिकृत भएपछि अव उपभोक्ता समितिले महंगो भाडादर पेश गर्ने र अनावश्यक लागत बढाउने प्रबृत्तिमा रोक लग्छ’ अन्नपूर्ण गाउँपालिका, ६ का वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद बरुवालले भने, ‘योजना पारदर्शी, समयमै सम्पन्न हुने छन ।’