![]()

गण्डकी प्रदेशका सवै सामुदायीक विद्यालयका विद्यार्थीलाई अव अनिवार्य आवसीय शिक्षा दिईने भएको छ । प्रदेश सरकारले दुर्गम पहाडी क्षेत्रका वल्लो र पल्लो डाँडामा छरिएर रहेका वस्तीमा अवस्थित विद्यालयहरुलाई पायक पर्ने विद्यालयमा गाभेर आवसिय अध्ययन/अध्यापन गराउने निती ल्याउन लागेको हो । पहाडका टुप्पोमा छरिएका पातलो वस्तीका विद्यालय पायक पर्ने विद्यालयमा गाभेर आवसिय रुपमा गुणस्तरिय शिक्षा दिने योजनामा छौं’ गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले भनिन्, ‘विद्यार्थीलाई एकिकृत गर्यौं भने भौतिक तथा प्रशासनीक खर्च घट्नुको साथै आवसीय रुपमा गुणस्तरिय शिक्षा दिन सकिन्छ । शिक्षक ब्यवस्थापनको पनि सजिलै हुन्छ ।पहाडमा छरिएका बस्तीमा थोरै विद्यार्थी धेरै शिक्षक रहँदा पठाई गुणस्तरिय छैन । सिङ्गो विद्यालयमा ५–७ जना विद्यार्थीलाई राखेर अध्यापन गराउँदा शिक्षक अल्छी भएका छन, क्षमता बोझो बन्दै गएको छ । सरकारको पनि अनावश्यक भौतिक र प्रशासनीक खर्च बृद्धी भएकोले विद्यालयलाई गाभेर विद्यार्थीलाई आवशिय शिक्षा दिने कार्यक्रम ल्याउन लागिएको हो । सामाजिक विकास मन्त्री पुनका अनुसार विद्यमान पाठ्यक्रममा परिवर्तन गरी प्राविधिक र जनरल विषयका पाठ्यक्रम थप गर्ने गरी कानुन बनाउने काम सुरु भएको छ । हिमाल पारीका मनाङ्ग मुस्ताङ्गका विद्यालयमा मात्र होईन तिब्र बसाई सराईले सहर वरपरका सामुदायीक विद्यालयमा समेत विद्यार्थी अभाव छ । अधिकांश ग्रामिण वस्तका विद्यालयमा विद्यार्थी भन्दा शिक्षकसंख्या बढी छ ।तिब्र बसाई बसाई सराइले ग्रामिण भेगका विद्यालयबाट बर्षेनी विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको छ । शिक्षा विकास तथा समवन्यय इकाईको तथ्याड्ढ अनुसार जिल्लाका कम्तीमा २६ वटा आधारभुत तहका सामुदायीक विद्यालय गाभिएका छन । दुर्गम भेगमा मात्र होईन, बेनी नगरपालिकाका कम्तीमा ६ वटा आधारभुत विद्यालय तहमा विद्यार्थी संख्या शुन्य प्राय छन । नगरपालिका क्षेत्रका कम्तीमा ६ वटा १–५ कक्षा संञ्चालित आविमा विद्यार्थी संख्या १० जना भन्दा न्यून छ’ बेनी नगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख विश्व रेग्मीले भने, ‘तिहार लगत्तै यी विद्यालय अनुगमनगरी पायक पर्ने अर्को विद्यालयमा गाभ्ने तयारीमा छौं ।सिंहदरवार गाउँघरमा आउने भने पनि गाउँबाट बसाई सर्ने क्रम नरोकिएकोले दुर्गमका विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव हुन थालेको छ’ टिकोट माविका प्रध्यानध्यापक प्रदीप पुनले भने, ‘पातलो वस्ती छ । विद्यार्थी संख्या घट्दो छ । समुदायलाई विद्यालय बन्द गरौं विकल्प छैन, संञ्चालन गर्दा अभिभावकलाई बढी भार परेको छ ।