प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै प्रदेशमा पनि समीकरण फेरबदलको गणित सुरु

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै नेकपा विभाजित भएपछि ६ वटा प्रदेशमा समीकरण फेरबदलको गणित सुरु भएको छ । प्रदेश २ बाहेक ६ वटा प्रदेशमा बहुमतको सरकार बनाएको नेकपामा पार्टी विभाजनसँगै प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने आकलन गर्न थालिएको छ ।

प्रदेश १ मा गणितीय खेल

प्रदेश १ सभामा रहेका ९३ सदस्यमा नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १/१ जना सांसद छन् । नेकपाका ६७ मध्ये दाहाल–नेपाल पक्षमा ४२ र ओली पक्षमा २२ जना छन् । तीन जना भने तटस्थ देखिएका हुन् । सरकार गठनका लागि ४७ जना प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक हुन्छ । यहाँ नेकपा विभाजनपछि कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नहुने देखिएको छ । त्यसैले प्रदेश १ मा कम्तीमा दुई दल सम्मिलित सरकार बन्नेछ ।

नेकपामा नेपाल–दाहाल पक्षका प्रदेश सांसद कुलप्रसाद साम्बाले जसपालाई साथ लिई कांग्रेससँग मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्ने कसरत सुरु भएको बताए । यता, मुख्यमन्त्री राई पक्षधरले संसदीय दलको निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई संरक्षण गर्दै थप प्रदेशसभा सदस्यलाई आफ्नो समूहमा ल्याउन जोडबल लगाइरहेका छन् । संसदीय दलको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीनिकट राई २६ मत प्राप्त गरेर विजयी भएका थिए भने नेपाल पक्षधर भीम आचार्यले २४ मत प्राप्त गरेका थिए । एक मत बदर भएको थियो ।

राज्यमन्त्रीहरूमा भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङ र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगर ओली पक्षका हुन् । सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजय विश्वास दाहाल–नेपाल पक्षमा छन् । मुख्यमन्त्री राई र दाहाल–नेपाल दुवै पक्षले कांग्रेसलाई मनाउन केन्द्रसम्म जोडबल लगाइरहेको नेताहरू बताउँछन् । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले पार्टीको केन्द्रीय निर्णयअनुसार आफूहरू अघि बढ्ने बताए ।

प्रदेश २ मा ओली कमजोर

नेकपाको केन्द्रीय राजनीतिमा भएको फेरबदलले प्रदेश २ मा पनि किचलो सुरु भइसकेको छ । प्रदेश सांसदहरू आफूनिकट नेताको समर्थन र अर्को पक्षको विरोधमा जुटेका छन् । नेकपाका ३२ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश २ मा नेपाल–दाहाल समूह बलियो देखिन्छ । प्रदेशसभामा दाहाल–नेपाल समूहका १९ र ओली समूहका १३ सांसद छन् । केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा फरक किसिमको अन्तरविरोध रहेकाले अहिले नै को कता जाने आकलन गर्नु उपयुक्त नहुने तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश सांसद रामचन्द्र मण्डल बताउँछन् । ‘अहिले कसलाई कहाँबाट कस्तो अफर आउने, को कहाँ जाने भन्न सकिन्न । केही दिनपछि मात्र वास्तविक कुरा यकिन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

अल्पमतमा मुख्यमन्त्री पौडेल

वाग्मती प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओली पक्षीय डोरमणि पौडेल नेकपाभित्र कित्ताकाट सुरु भएसँगै अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ । मुख्यमन्त्री पौडेल मन्त्रिपरिषद्मा बहुमत रहे पनि संसदीय दलमा अल्पमतमा छन् । वाग्मती प्रदेशसभामा १ सय १० सांसदमध्ये नेकपाका ८० जना छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका २२, विवेकशील साझा दलका ३, राप्रपाका २, नेमकिपा २ र स्वतन्त्र सांसद् १ जना छन् । नेकपाका ८० सांसदमध्ये ओली पक्षका ३४ जना सांसद छन् । दाहाल–नेपाल पक्षका ४६ जना सांसद छन् । ‘सामान्य हिसाबमा मुख्यमन्त्री अल्पमतमा छन् भन्दा त होला तर बाँकी कुरा मैदानमा आएपछि थाहा हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री पौडेलनिकट सांसद दीपक निरौलाले भने ।

दुवै समूहलाई सरकार निर्माणका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको साथ आवश्यक पर्छ । साना दलको मतले नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना छैन । नयाँ सरकार गठनका लागि ५६ मत आवश्यक पर्छ । तत्कालीन एमाले संसदीय दल निर्वाचनमा पौडेल र नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यबीच मतदान भएको थियो । पौडेलले ३४ र शाक्यले २४ मत पाएकी थिइन् । प्रदेशसभामा कुल १ सय १० सिटमध्ये तत्कालीन एमाले एक्लैको बहुमत थियो । यसअघि नै नेपाल निकटका सांसदहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे, केशव स्थापित र पशुपति चौलागाईंले पटकपटक मुख्यमन्त्रीको दाबेदार आफू रहेको बताउँदै आइरहेका छन् । आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले संवैधानिक मूल्य र मान्यताअनुसार मुख्यमन्त्री अल्पमतमा रहेको र उनले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताए ।

‘मुख्यमन्त्री अल्पमत भएको निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा राजीनामा नै प्रमुख हो । तर, मुख्यमन्त्रीबाट प्रदेशसभा नै विघटनको खतरा देखिएको छ,’ उनले भने, ‘पद छाड्नुभन्दा विघटन गर्नॅ उचित विकल्प हो भन्नेतर्फ मुख्यमन्त्रीको कदम अगाडि बढ्ने देखिन्छ ।’

अप्ठ्यारोमा गण्डकी सरकार

पार्टी विभाजनपछि बहुमत प्रदेश सांसद प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा भए पनि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको प्रदेश सरकार भने अप्ठेरोमा पर्ने देखिएको छ । तत्कालीन एमालेका २८ र माओवादी केन्द्रका १२ गरी नेकपाका ४० सांसद थिए । मंगलबार साँझसम्म पूर्वमाओवादीका सबै सांसद एक ठाउँमा देखिएका छन् । पूर्वएमालेतर्फका भने एक जना बागलुङका सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले मात्र प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनेका छन् । उनी नेपाल पक्षका हुन् । ओली समूहले उनलाई आफ्नो पक्षमा नआउने निश्चितजस्तै ठानेको छ । उनी यतिबेला कोरोना संक्रमित भएर काठमाडौंमै उपचाररत छन् ।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा हालसम्म ओली पक्षमा २७ सांसद देखिएका छन् । सरकारलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ सांसदले गर्दै आएको समर्थन निरन्तर रहने विश्वासमा ओली पक्ष छ । यसो भए अहिलेकै सरकारको निरन्तरताका लागि एक सांसद मात्रै भए पुग्ने ओली पक्षधर स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङ बताउँछन् । ‘तत्काललाई सरकार अप्ठेरोमा छ,’ उनले भने, ‘पूर्वमाओवादीका सांसद अहिलेकै समीकरण रहे सरकारलाई केही हुँदैन । नरहे एक सांसद आवश्यक पर्छ ।’ पार्टी वैधानिकताको टुंगो लाग्न केही समय कुर्नुपर्ने अवस्थाले समीकरण कसरी जान्छ, अहिल्यै भन्न नसकिने उनको भनाइ थियो । प्रदेशसभामा कांग्रेस १५ र जनता समाजवादीका २ सांसद छन् ।

तत्कालीन एमालेबाट मुख्यमन्त्री र माओवादीबाट सभामुख चयन गरिएको थियो । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले इन्द्रलाल सापकोटाले मात्रै बाहिर बोलेको तर अरूको भने कुनै प्रतिक्रिया नआएको बताए ।

तत्कालीन माओवादीबाट विजयी सांसद रामजी बरालले अहिलेको समीकरण तोडेर अर्को सरकार बनाउने अभ्यास भइरहेको दाबी गरे । ‘माओवादीबाट निर्वाचित कोही दायाँबायाँ छैनन्,’ उनले भने ।

लुम्बिनीमा थापा र गौतम समूह निर्णायक

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट रहेका शंकर पोखरेलको लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पद पनि धरापमा परेको छ । मंगलबारसम्म प्रदेशसभा सदस्य यताउता गर्ने क्रम जारी छ । ८७ प्रदेशसभा सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपाका ६१ सदस्य छन् । त्यसमा ओली पक्षमा ३६ जना र दाहाल–नेपाल पक्षमा २० देखिएका छन् । ५ सांसद भने खुलेका छैनन् । प्रदेशमा कांग्रेसका १९, जनता समाजवादीका ६ र जनमोर्चाका एक सदस्य छन् ।

राजनीतिक अंकगणितमा केन्द्रकै प्रभावले महत्त्व राख्ने स्पष्ट देखिएको छ । नेकपा टुक्रिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सरकार टिकाइरहन ४४ सांसद आवश्यक पर्नेछ । नेकपाका रामबहादुर थापा र वामदेव गौतम कुन पक्षमा लाग्छन्, त्यसले पनि यहाँको समीकरणमा असर पार्ने देखिएको छ । उनीहरू दुवैको असहयोग रहेको अवस्थामा कांग्रेसकै सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । जसपा र एक सदस्य रहेको जनमोर्चालाई फकाएर पूर्वएमालेबाटै अर्को सदस्य ल्याउने प्रयास पनि पोखरेलले गर्ने सम्भावना छ ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले प्रदेश सरकार ढल्ने सम्भावना नरहेको बताए । पूर्वएमालेबाट ४० जनाकै समर्थन रहेको उनको दाबी छ । त्यस्तै प्रदेश मन्त्रीसहितका अन्य केही सदस्यको मत पनि मुख्यमन्त्रीतर्फ नै रहेको उनले बताए । तर आउने–जाने क्रम पनि चलिरहेको उनले बताए । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले अहिले कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमै बस्ने जनताको म्यान्डेड भएकाले कुनै निर्णय नलिने बताए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले संकट आउन सक्ने भन्दै सत्ता साझेदारीका विषयमा कांग्रेससँग छलफल भने सुरु गरेका छन् ।

कर्णाली सत्ता फेरि डगमग

पार्टीको संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव सामना गरेर तंग्रिन थालेको कर्णाली प्रदेश सरकार नेकपा ‘विभाजन’ बाट पुनः डगमगाएको छ । पार्टीका पूर्वगुटहरू यथास्थानमा रहँदा सत्तामा खासै प्रभाव नपरे पनि केही सदस्यले गुट फेर्ने चचासँगै त्यसको असर पर्ने आकलन गरिएको छ ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा पूर्वएमालेका २०, पूर्वमाओवादीका १३, नेपाली कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद छन् । पूर्वमाओवादीका सांसद धर्मराज रेग्मीलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा राखेसँगै ओली पक्षका १३ र दाहाल–नेपाल पक्षका २० सांसद भएका छन् ।

असोज २५ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावमा रेग्मीका साथै पूर्वमाओवादीका ठम्मर बिष्ट र पुष्पा घर्तीले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, कात्तिक ७ गतेको संसदीय दलको बैठकमा बिष्टले लिखित र घर्तीले मौखिक रूपमा आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएका थिए । रेग्मीले भने अविश्वासको प्रस्तावमा आफ्नो अडान कायमै राखेका थिए । नेकपा संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले आफूले सामाजिक सञ्जालबाट उक्त हल्ला सुनेको बताउँदै सम्बन्धित सांसदको परामर्शबिनै राखिएको हुनसक्ने बताइन् । ‘उहाँ पछिल्लो समय सरकारप्रति सकारात्मक र हाम्रो विचार समूहसँग प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसरी अर्को टिममा जानुभएको होला भन्ने लाग्दैन ।’

सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा नेपाल–दाहाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उपस्थित नभए पनि उनी पक्षीय कर्णालीका नेताहरू भने बैठकमा सहभागी भएका छन् । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीसमेत रहेका नरेश भण्डारी, प्रदेश कमिटी सचिव मायाप्रसाद शर्मा, केन्द्रीय सदस्य रामदीप आचार्य थापा निकट मानिन्छन् । मन्त्री भण्डारीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी भएको जानकारी दिए ।

सुदूरपश्चिममा नेपाल–दाहालको बहुमत

सुदूरपश्चिममा ५३ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये नेकपाका ३९ जना छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेकपाका ३९, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना सांसद छन् । अहिले नेकपाका ६ जना सांसद मात्रै ओलीको पक्षमा खुलेका छन् ।

गत निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेका प्रभावशाली नेता भीम रावल र माओवादीबाट लेखराज भट्टले एकीकृत अवस्थाको चुनावी अभियान हाँकेका थिए । अहिले दुवै जना अलग खेमामा छन् । अब परिवर्तित परिस्थितिमा रावलको जोडबल प्रदेश सरकार टिकाउन रहनेछ भने भट्ट अल्पमतमा पारेर आफ्नो सरकार बनाउने रणनीतिमा लाग्ने छन् । भट्टसँंगै ओलीका सुदूरपश्चिमका विश्वासिला पात्र कर्ण थापा पनि यो अभियानमा जुटिरहेका छन् । तर, संख्यात्मक हिसाबले ओली पक्षलाई त्यति सहज नदेखिए पनि लामो समयदेखि पार्टीभित्रका असन्तुष्टलाई व्यवस्थापन गर्न नसके दाहाल र नेपाल पक्षलाई सरकार टिकाइराख्न समस्या पर्ने नेताहरू बताउँछन् ।

सरकार जोगाउन नेपाल–दाहाल पक्षले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरसँगै हाल रहेको सात मन्त्रालयमा थप गरेर असन्तुष्टलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने केही सांसदले बताए । अहिले एक मन्त्रीसहित पाँच जना खुलेर नयाँ समीकरणको तयारीमा जुटिरहेका छन् । यो संख्या बुधबार धनगढीमा हुने ओली पक्षीय भेलापछि बढ्ने अनुमान गरिएको छ । केन्द्रमा जसको पक्ष बलियो हुन्छ, त्यसैका आधारमा आफ्नो कित्ता स्पष्ट गर्ने पक्षमा केही सांसद रहेको दाहाल–नेपाल पक्षका एक प्रदेश सांसदले बताए ।

प्रदेशसभा कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावल पनि नेकपाको केन्द्रमा बलियो हुने पक्षमै प्रदेश सांसदको संख्या बढ्न सक्ने बताउँछन् । ‘अब राजनीतिक ध्रुवीकरण सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रमा पल्ला कसको भारी हुन्छ त्यहीअनुरूप प्रदेशमा पनि समीकरण बन्छ । अहिले ओली पक्षतिर खुलेर ५/६ जना बढी सांसद देखिएका छैनन् तर प्रदेश सरकारसंँग असन्तुष्ट सांसद १२/१३ जनासम्म छन् । अहिले केही भन्न सकिन्न ।’ source-ekantipur.com