संरक्षण क्षेत्रका अब्यवस्थित बसोबासीले जग्गा नाप्न नपाउने

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) क्षेत्र र ढोरपाटन शिकार आरक्ष क्षेत्र भित्रका अब्यवस्थित बसोबासीले तत्काल चर्चेको जग्गा नापजाँच गर्न नपाउने भएका छन ।
राष्ट्रिय भुमी आयोगले संरक्षण क्षेत्र तथा आरक्ष क्षेत्र भित्र सुकुम्बासी तथा अब्यवस्थित वसोबासीको नाममा तत्काल जग्गा दर्ता नगर्न परिपत्र गरेको छ । एक्याप अर्न्तगतका पर्ने अन्नपूर्ण गाउँपालिका, ४, ५ र ६ वडामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणगरी निर्माण गरेका घर, गोठ, टहरालाई भूमी आयोग जिल्ला समितिले अब्यवस्थित बसोबासीको नाममा जग्गा वितरण तयारी भएपछि आयोगले परिपत्र गरी जग्गा दर्तामा रोक लगाएको हो ।
राष्ट्रिय भूमी आयोगको च नं २१९ मिती ०८० असोज २६ गतेको निर्देशनात्मक पत्रमा भनिएको छ, ‘अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र भित्र पर्ने जग्गाहरु भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२ खको उपदफा ४ को ग अनुसार संरक्षित क्षेत्रहरुका जग्गा नाकात्मक सुचिमा पर्ने देखिएकोले हाललाई जग्गा दर्ता सम्बन्धी निर्णय नगर्ने’ उल्लेख छ ।
त्यसगरी ढोरपाटन शिकार आरक्ष क्षेत्र भित्र परम्परादेखी सार्वजनिक जग्गा चर्चेर बसेका अब्यवस्थित बसोबासीले पनि जग्गा नाप्न नपाउने भएका छन ।
राष्ट्रिय भूमी आयोग जिल्ला समिति म्याग्दीमा उपलब्ध विवरण अनुसार म्याग्दीमा भूमिहिन दलित र सुकुम्बासी भन्दा अब्यवस्थित बसोबासीको संख्या दोब्वरबढी छ । खासगरी धवलागिरी गाउँपालिकाको ढोरपाटन शिकार आरक्ष क्षेत्रमा पर्ने मथेनी, जलजला र गुर्जाघाट क्षेत्रको चरन क्षेत्र तथा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नारच्याङ, शिख, घार, घोरेपानी समेतका क्षेक्रमा सार्वजनिक जग्गा अतित्रमण गरी बनाएका घरगोठ, पर्यटकीय क्षेत्रका टिहाउसहरु ब्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रयास भैरहेको छ ।
त्यस्तै ०५२ सालमा सुकम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट अव्यवस्थित वसोबास भनी जग्गा प्राप्त गरेका अन्नपूर्ण गापा, ६ का पोखरे, घार, घोरेपानी क्षेत्रमा यस पटकपनि धेरै जनाले अब्यवस्थित बसोबासी भनी आवेदन गरेका छन । अन्नपूर्ण गाउँपालिका भित्र सवै भन्दाबढी ६ नम्बर वडाको पोखरे, घार, घोरेपानीबाट बढी निवेदन परेको छ । यो एउटै वडामा सुकुम्बासी १ जना मात्र र ५० जना अब्यवस्थित वसोबासीले चर्चेको सरकारी जग्गा नाप नक्सागरी गरि पाउन निवेदन गरेका छन । यहाँ सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणगरी घरगोठ बनाउने र पछि अवब्यस्थित बसोवासी भन्दै अतिक्रमित जग्गालाई बैधता खोज्नेको संख्या बढी छ ।
‘संरक्षण क्षेत्र तथा आरक्षण क्षेत्रमा रहेका अब्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दर्ता गर्न धेरै निवेदन परेका थिए । भूमि आयोगको पत्राअनुासर हाललाई ति निवेदन यथास्थितीमा राख्ने निर्णय गरेका छौं’ भूमि आयोग जिल्ला समितिका विज्ञ सदस्य खुमनाथ सुवेदीले भने, ‘संरक्षण र आरक्ष क्षेत्र बाहिरका वडामा भने यस अघिका सरकारले बनाएका भूमि आयोगले टुङ्गो लगाएका तर जग्गा दर्ता हुन नसकेका, जग्गा दर्ता भएपनि लगत कायम भैनसकेका र केही जग्गा दर्ता भै जग्गाधनी पुर्जा पनि वितरण भएका तर तिरो चल्न बाँकी रहेका जग्गाको टुङ्गो लगाउने प्रकृया थालेका छौं ।’
अब्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरको आधार र मापदण्ड, ०७७ अनुसार लगत संकलन कार्यविधीले तोकेको निवेदनको ढाँचामा पारिवारिक विवरणसहित आफ्नो र परिवारको सदस्यले नेपाभर कुनै पनि सरकारी जग्गा वा स्वामित्व सहितको आवास प्राप्त गरेको छैन भनि स्वघोषणा गरी अब्यवस्थित बसोबासीले नगर/गाउँपालिकामा आवेदन दिन पाउने ब्यवस्था छ ।
यसरी दर्ता भएका आवेदन वडाध्यक्ष समेत वडा समितिले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन ०७६ माघ २८ गतेभन्दा १० बर्ष अघिदेखी निज बसोबास गरी आएको जग्गा आवाद कमोत भई आएको हो भन्ने निर्णय र सिफारिससहित प्रमाणीकरण भै आएका विवरणलाई जिल्ला समितिले अब्यवस्थित बसोबासीको पहिचानर प्रमाणीकरणको पुनपुष्टिगरी आयोगमा सिफारिस गर्ने ब्यवस्था छ ।
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ आठौं संशोधन ०७६ मा सरकारी जग्गा भन्नाले, ‘सडक, बाटो, सरकारी घर भवन, कार्यालयले चर्चेको जग्गा, नदी, उकास, ताल, पोखरी र सोको डिल, नहर, कुलो, भीर, पहरो, डगर, बगर, अैलानी, प्रति वा सरकारले राजपत्रमा मा प्रकाशित गरी सरकारी जग्गा भनि तोकेको जग्गा’ लाई मानेको छ ।
त्यसैगरी ऐनले सार्वजनिक जग्गा भन्नाले, ‘कुनै ब्यक्तिले मात्र नभै सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गर्न पाउने परापूर्व देखी प्रचलनमा रहेको वाटो, कुवा, पानीपँधेरो, पानीघाट, इनार, पोखरी, गाईवस्तु निकाल्ने निकास, गौचरन, मसानघाट, चिहानघाट, पाटीपौवा, देवल, मठमन्दीर, चौतारो, हाटवजार राख्ने ठाउँ, सर्वाजनिक मनोरञ्जन तथा खेलकुद गर्ने ठाउँ’ लाई तोकेको छ ।
त्यसैगरी आयोगमा ०५२ र ०७२ सालमा गठित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले टुङ्गो लगाई नापीबाट जग्गाको कित्ताकाट भै मातपोतमा श्रेष्ता समेत कायम भएका तर लाभग्राहीले जग्गाधनी पुर्जा पाउन नसकेका १ सय ७७ जनाको अधुरा, अपुरा रहेका निवेदन पनि प्राप्त भएका छन । यी मध्य धवलागिरी गाउँपालिकामा ६४ जना र अन्नपूर्ण गाउँपालिाकामा एक सय १३ जना छन । आधा, अधुरा रहेका अधिकांश काम धवलागिरी गापामा ढोरपाटन सिकार आरक्ष अर्न्तगत पर्ने र अन्नपूर्ण गापामा एक्याप मातहतका पर्यटकीय क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक जग्गा हुन ।