म्याग्दीकाे विकास ः बलिया ठेकदार,अलपत्र योजना

जिल्लाको मुख्य राजनैतिक दवाव र पहुँच पुग्न नसक्दा जिल्लाका ठूला र मुख्य मानिएका आर्थिक तथा सामरिक महत्व राख्ने दर्जनबढी योजना वर्षौ देखी अलपत्र छन ।
केन्द्रीय राजनितीक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रमा पहुँच राख्ने ‘नेता’ ठेकदारहरुले दुर्गम जिल्लाका ‘साना’ नेताको दवाव वेवास्ता र अटेरी गर्दा समयमा कार्यस्थलमा परिचालन नुहने, काम अधकल्चो छोडेर अलपत्र पार्ने क्रम बढ्दो छ ।
हरेक चुनावमा झै यस पटकको प्रतिनिधी सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा पनि अधुरा योजनाहरु भोट माग्ने माध्यम बने । गठवन्धनका उम्मेदवारहरुले त चुनावको मुख्य एजेण्डा नै एमालेका साँसदले जिल्लामा धेरै योजना पार्न र परेका योजना कार्यान्वय पनि गर्न नसकेकोले आफुहरुले चुनाव जितेमा कायापलट नै गर्ने दावी गरे भोट मागे । मतदाताले पनि यीनै अधुरा योजना पुरा हुने र संघ तथा प्रदेश मन्त्रालयबाट बजेट छेलोखेलो आउने आशामा भोट हाले र गठवन्धनका उम्मेदवार विजयी छन ।
‘जनताले हाम्रा प्रतिवद्धतालाई विश्वास गरी भोट घोप्ट्याएका छन । हामीले चुनाव जितेका छौं । विगतका माननीयहरुले गर्न नसकेको काम र ल्याउन नसकेको बजेट अब मैले ल्याउँछु’ निर्वाचिनमा विजयी भएपछि मतदातालाई धन्यवाद दिनेक्रममा नवनिर्वाचित प्रतिनिधी सभा सदस्य खमबहादुर गर्वुजाले भने, ‘अवका केही महिना भित्र अधुरा योजनाहरु सुचारु गराउँछु । यो वर्ष बजेट विनियोजन भैसक्यो, अर्को बर्षदेखी योजनाहरु पनि धेरै ल्याउँछौं । संघ र प्रदेशमा गठवन्धनकै सरकार बन्ने भएकोले बजेट ल्याउन सजिलो हुने छ ।’
चुनावमा नेताहरुले आकासका तारा झार्ने भाषण गरेपनि ब्यवहारमा भने जिल्लाका दर्जनबढी ठूला योजना अलपत्र छन । जिल्लाका मुख्य सडक योजनाहरु बेनी–दरवाङ सडकको तेस्रो खण्ड, गलेश्वर–पिप्ले–भगवती सडक, पोखरे–चित्रे सडक, दरवाङ–धारापानी सडक र बाग्लुङ–बेनी सडक सवै निर्माण ब्यवसायीको लापरवाहीले गर्दा अलपत्र छन । बेनी–जोमसोम–कोरोला सडक आयोजना अन्र्तगत म्याग्दी खण्डमा पर्ने बेनी–तातोपानी र तातोपानी–घाँसा दुई वटै प्याकेजको निर्माण अति सुस्त छ ।
त्यसैगरी ५० शैया क्षमताको बेनी अस्पताल भवन, विधुत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ४२ मेगावाट क्षमताको रघुगंगा हाईडो, रातोढुङ्गा सवस्टेसन निर्माण, घारखोला–पाउद्धार मोटर पुल, मराङखोला–अर्कला, भारवाङखोला पुल, दाङखोला मोटरपुल समेत आधा दर्जन मोटरपुलको निर्माणले पनि अलपत्र छन ।
पूर्वाधार कार्यालय म्याग्दीका अनुसार अलपत्र योजना मध्य धेरैको सार्वजनिक खरिद नियमावली १२ औं संशोधन मार्फत अन्तिम पटक म्याद थप भएका हुन । यी योजनाका केही ठेकदार सम्पर्कमा भएपनि काममा फर्केका छैनन, केही ठेकदार सम्पर्कमै छैनन ।
‘ठेकदारलाई काममा फर्काउन हम्मे भैरहेको छ । निरन्तर फोन र पत्र लेखेर कारवाही गर्न सचेत पनि गराएका छौं, दशैं भने, तिहार भने, चुनाव भने के के वाहाना मात्र निकालेका छन । केही सडक कालोपत्रे गर्ने काम भने फागुनपछि मात्र सुरु गर्नेगरी वेस कुटने समेतको तयारी भैरहेको छ’ पूर्वाधार कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले भने, ‘हामी मातहतका मात्र होईन, जिल्लामा संघ, प्रदेश माताहतका विभिन्न योजनाहरु पनि अलपत्र परेका छन । कार्यालयहरु पुन:संरचनाहुँदा जिम्मेवारी वहन गर्न आनाकानी बढेकोले पुराना योजनाहरु झन अलपत्र परेको देखिन्छ ।’
जिल्लामा अलपत्र योजनामध्य सवैभन्दा बढी बदनाम योजना हो, बेनी अस्पताल भवन । निर्माण ब्यवसायी महाँसघका केन्द्रीय अध्यक्ष रवी सिंह र उपमहासचिव नरहरी थपलियाको फर्मले जेभीमा ठेक्का लिएको ५० बेड क्षमताको बेनी अस्पताल भवन तीन वर्षदेखी अलपत्र छ ।
साविक सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय बाग्लुङ्गले ०७३ पुस २१ गते महादेव खिम्ती/गल्वा/रफिना जेभिलाई ३६ महिनामा निर्माण सक्नेगरी भ्याटबाहेक १८ करोड ९० लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिएको हो । सम्झौता अनुसार भवन ०७६ मंसिर २० गतेसम्म सम्पन्न हुनु पथ्र्यो । तर ०७९ कात्तिकसम्म अस्पतालको ६० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगती रहेको नियामक सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय बाग्लुङले जनाएको छ ।
‘हाम्रो दवावले ठेकदारलाई छेउटुप्पो छोएन । नियामक निकाय कुन हो भन्ने अस्पताल प्रशासन र ब्यवस्थापन समिति अनविज्ञ छौं’ बेनी अस्पताल ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र सुवेदीले भने, ‘भवन समयमा नवन्दा विरामीलाई जस्ताको छाप्रोमा राखेर उपचार गरिरहेका छौं । कोरोनाको यो महामारीमा अस्पताल भवन भएको भए कति सहज उपचार गर्न संभव थियो । पहुँचवाला ठेकदार पर्नु दुर्गमका जनताको दुर्भाग्य नै रहेछ ।’
बेनी अस्पताल मात्र होईन, ११ मिटर चौडा बनाई नालीबाहेक ७ मिटरमा कालोपत्रे गर्ने गरी दुखुखोला–दरवाङ ६.८ किलोमिटर खण्ड विरुवा–क्याराभान जेभिले ०७६ जेठ ३१ गते दुई बर्ष भित्र कालोपत्रे गर्न २२ करोड ५७ लाख ९ सय ३२ रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । तर भित्ता काट्ने र रिटेनिङ वालको केही काम गरेपछि कोरोना कारण देखाएर फर्केका ठेकदार पछिल्लो १८ महिनादेखी काममा फर्केका छैनन ।
‘ठेकदार मंसिर मसान्त भित्र परिचालन भै हिउँदभरी भित्तामा वाल र ड्ेरन समेतका काम गर्न सके वैशाख–जेठमा कालोपत्रे गराउन सकिन्थ्यो । पटक–पटक आउँछु भन्दै ढाँट्दै गरेकोले भर भएन’ पुर्वाधार कार्यालय प्रमुख अधिकारीले थपे, ‘मौखिक प्रतिवद्धता जनाउने तर काम भने नगर्ने धेरै भयो । यो महिनासम्म पनि काममा नफर्के कार्रवाही प्रकृया अगाडी बढाउँछु ।’
त्यसै राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले भुकम्प प्रभावित सडक अन्र्तगत अन्नपूर्ण गाउँपालिका, ६ घारको पोखरे– चित्रे १८.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे योजना पनि अलपत्र छ । यो सडक सम्झौता अनुसार ०७७ जेठ २२ गतेसम्म कालोपत्रे भैसक्नु पर्ने थियो । तर सडकको भौतिक प्रगती ४५ प्रतिशतमा छोडेर प्राधिकरणले आयोजना कार्यान्वयन इकाइ ०७८ भदौ मसान्त देखी फिर्ता गरेपछि योजना अलपत्र परेको हो ।
प्राधिकरणले योजनाको बाँकी काम प्रादेशिक पूर्वाधार कार्यालयलाई हस्तान्त्रण गर्न खोजेको तर कार्यालयले सकार्न नमानेपछि अघिल्लो वर्ष बजेट विहिन बन्यो । यो वर्ष भने सडक संघिय मन्त्रालय अन्र्तगत पोखरा स्थित पूर्वाधार विकास कार्यालय हस्तान्त्रण भै बजेट विनियोजन भएको छ ।
‘निर्माण ब्यवसायी काममा फर्कन्छु भनेका छन । नियामक निकायलाई पनि फिल्डमा आउन र समस्या सुल्झाउन आग्रह गरेका छौं । मंसिर भित्र निर्माण ब्यवसायी फिल्डमा आई काम सुरु गर्ने कुरा भएको छ’ योजना रहेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका उपाध्यक्ष दीवा तिलिजाले भनिन, ‘सोही सडक अन्र्तगत पाउद्वार गाउँ जोड्ने घारखोला पुल पनि अलपत्र परेको थियो, चालु वर्षमा पूर्वाधार कार्यालय पोखरालाई बजेट निकासा भैसकेकोले ठेकदारलाई काममा फर्काउन पालिकाले मध्यस्थता गरिरहेका छौं ।’ पोखरे–चित्रे १८.५ किमी सडकको भौतिक प्रगति जम्मा ५४ र वित्तिय प्रगति ५२.२५ प्रतिशत मात्र छ ।
जिल्लाका मात्र होईन, राष्ट्रिय गौरवको पहिलो प्राथकिता प्राप्त योजना भनिएको बेनी–जोमसोम–कोरला आयोजनाको सडकको कालोपत्रे योजनाले पनि अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । आयोजना अन्र्तगत म्याग्दी खण्डमा पर्ने बेनी–तातोपानी र तातोपानी–घाँसा दुई वटै प्याकेजको निर्माण अति सुस्त छ ।
आयोजनाले मुस्ताङ खण्डमा पर्ने थप तीन वटा निर्माण ब्यवसायीलाई कार्रवाही गरी ठेक्का रद्द गर्न सूचना नै जारी गरेको छ । यो सडक ०५८ सालदेखी नेपाली सेनाले निर्माण शुरु गरी ०६८ सालमा सडक विभागलाई बुझाएको हो ।
जलविधुत क्षेत्रका अवस्था पनि उस्तै नाजुक छ । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका, ३ पिप्लेमा ४२ मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविधुत आयोजनाको निर्माण पनि सुस्त छ । आयोजनाको मुख्य प्रर्वतक रघुगंगा हाईड्रो लिमिटेडका अनुसार आयोजनाको काम रोकिएको छैन तर सुस्त छ ।
आयोजनाको पावर हाउस सदरमुकाम बेनीदेखी ३ किमी उत्तर तर्फ रघुगंगा गाउँपालिका, ३ तिल्केनीमा बेनी–जोमसोम सडक किनारामा बन्दै छ । आयोजना सन २०२३ जनवरीसम्म सम्पन्न गर्ने सम्झौता छ ।
‘निर्माण ब्यवसायीलाई विच्कन नदिई सँगसँगै आयोजनाको काम अगाडी बढाईरहेका छौं । निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न अधिकतम प्रयासमा छौं’ रघुगंगा हाईड्रो लिमिटेडका प्रोजेक्ट म्यानेजर राजबहादुर विष्टले भने, ‘इपिसी मोडेलमा ठेक्का लागेकोले आयोजनाको लागत ठेक्काको लागतमा बृद्धी हुँदैन । तर निर्माण विलम्ब हुँदा विधुत खेर हुन्छ ।’
भारतिय आयात–निर्यात (एक्जीम) बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी भएको राहुघाट जलविधुत आयोजनामा ब्याज बाहेक ८ अर्व ६० करोड लागत अनुमान गरिएको छ । प्राधिकरणले २०६५ देखी राहुघाटको सिभिल इन्जिनियरिङ्गको काम सुरु गरेको हो । ऋणको सर्त अनुसार २०६९ कात्तिकमा योजना सम्पन्न भैसक्नु पथ्र्यो तर ठेकदारले काम गर्न नसकेपछि पहिलो सम्झौता टर्मिनेट (भङ्ग) गरेको थियो ।
आइभिआरसिएलसँग ठेक्का टर्मिनेट भएपछि रघुगंगा हाईड्रो लिमिटेडले राहुघाट हाईड्रोको डिजाईन तथा मोडेल परिवर्तन ३२ बाट ४० मेगावाट क्षमता बृद्धी गराएको थियो । नयाँ मोडेल अनुसार रघुगंगा हाईड्रोमा ७० प्रतिशत विधुत प्राधिकरण र ३० प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर रहने कम्पनीले जनाएको छ । * समाचार कान्तिपुरमा पनि प्रकाशित छ ।