FLASH NEWS
  • Loading...

धरापमा गण्डकी सरकार

  • पुनहिल डट कम
  • ३ साल अघि
  • ९१ पटक पढिएको
धरापमा गण्डकी सरकार

सत्तारुढ नेकपा फुटको संघारमा पुगेपछि गण्डकी प्रदेशको सरकारको भविष्यसमेत अन्योलमा परेको छ । पूर्वएमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग पुरानो पार्टीबाट मात्रै बहुमत पुग्दैन । साविक एमालेबाट प्रदेश सभामा आएका २८ जनामध्ये २७ पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र मुख्यमन्त्री गुरुङकै पक्षधर हुन् । तर ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा त्यसले बहुमत पुग्दैन । बहुमत पु-याउन मुख्यमन्त्री गुरुङले आफ्नै सांसद एकजुट राखेर पनि पूर्वमाओवादी वा अरु दलको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ ।

अहिले गण्डकी प्रदेश सभामा नेकपाका ४० सांसद छन् । तीमध्ये पूर्वमाओवादी पक्षका १२ र माधव नेपाल पक्षका १ सांसद छन् । पूर्व एमालेका इन्द्रलाल सापकोटाबाहेक अरु २७ सांसदले नै मुख नखोले पनि उनीहरू ओली पक्षधर हुन् । सापकोटाले भने फेसबुकमै पोस्ट लेखेर आफू दाहाल–नेपाल पक्षमा रहेको प्रष्ट सन्देश दिएका छन् ।

प्रदेश सभामा कांग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादीका २ सांसद छन् । सरकारमा नगई प्रतिपक्षमै बसे पनि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई जनमोर्चाले पनि विश्वासको मत दिएको थियो । उसले फेरि विश्वासको मत दिने हो र पूर्वएमालेका २७ जना एकजुट भए पनि ३० मतमात्रै पुग्छ, बहुमतका लागि भने ३१ मत चाहिन्छ । साविक माओवादीका केही वा जनता समाजवादीका २ सांसदको साथ भए बहुमत हुन्छ ।

ओली पक्षका सबै २७ सांसद पहिलेकै खेमामा बस्ने पक्का भइदिएन भने त झन् मुख्यमन्त्रीको पद सिधै धरापमा पर्छ । उसो त केन्द्रमा रामबहादुर थापा र लेखराज भट्टले प्रचण्डको साथ छाडेझैं प्रदेश सभामा पूर्वमाओवादीका सांसदले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई साथ दिनसक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । यहाँका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बादल समर्थक हुन् ।

प्रदेश सरकार गठनका बेला अहिलेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई विश्वासको मत दिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले अहिलेकै परिस्थिति रहे सरकारलाई आफ्नो समर्थन रहने बताउँछन् । तर परिस्थिति बदलिए आफूहरू ‘छोरा हेरेर कन्धनी बाँट्ने’ बताउँछन् । अहिले परिस्थिति अनुरुप आफूहरूको निर्णय आउने उनको भनाइ छ ।

यता राजमोकी अर्की सांसद पियारी थापा भने सरकारलाई आवश्यक परे आफूहरू साथ दिन तयार रहेको बताउँछिन् । कांग्रेसको नेतृत्व देखेकाले कांग्रेस भन्दा प्रगतिशिल अहिलेको सरकार रहेको भन्दै उनले आफ्नो समर्थन अहिलेकै सरकारलाई रहने प्रष्ट पारिन् । ‘हामीले कांग्रेसको सरकार पनि देख्यौं नि पहिला, उनीहरू भन्दा नेकपाकै सरकार प्रगतिशील देखिन्छ, परेको खण्डमा हाम्रो सहयोग रहन्छ,’ सांसद थापाले भनिन् ।

अहिले नै विश्लेषण गर्न सकिन्‍न : मुख्यमन्त्री गुरुङ 
प्रदेशमा अंक गणितका खेल सुरु भइसक्दा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भने तत्काल विश्लेषण गर्न नसकिने बताउँछन् । अहिलेसम्म पार्टी नफुटेकाले तत्कालै सरकार परिवर्तन हुन्छ, सरकार संकटमा पर्यो भनेर टिप्पणी गरिनु गलत हुने उनको भनाइ छ ।

आफूहरू प्रदेशमा बलियो रहेकाले केही पक्षलाई मनाउन सके प्रदेशमा सरकारमाथि कुनै खतरा नरहेको उनले बताए । ‘अहिले नै केही भन्न सकिन्नँ, पार्टी फुटिसकेको छैन, केही साथीलाई मनाइयो भने हाम्रो प्रदेशमा केही हुँदैन, विगतका हिसाबले अहिले मिल्दैन,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने । पार्टीमा अहिले समस्या रहे पनि पार्टी २ पक्षमा औपचारिक विभाजन नभएसम्म आफूहरूले थप विश्लेषण गर्न नसक्ने उनले जनाए ।

२ वर्ष अहिलेकै सरकार रहन्छ : ओली पक्ष 
गण्डकी प्रदेश सभाका ओली पक्षधर सांसद अझै २ वर्ष अहिलेकै सरकार रहनेमा आशावादी देखिन्छन् । आफूहरूले विश्वासको मत लिन परे पनि तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ । सांसद राजीव पहारीले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङकै नेतृत्वमा सरकार चलिरहने बताए । ओली पक्षका सबै २७ सांसद एकढिक्का रहेकाले साना दलसँग सहकार्य गरेर नै सरकार चल्ने उनको भनाइ छ । ‘अविश्वास आउला, सरकार ढल्ला भन्नु सबै हाइपोथिटकल कुरा हुन् । २ वर्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङकै नेतृत्वमा सरकार चल्छ, कुनै शंका नगरे हुन्छ,’ सांसद पहारीले भने ।

यता ओलीपक्षका अर्का सांसद धनञ्जय दवाडी भने पूर्वमाओवादीका केही नेता आफूहरूतिर आउने हुँदा अहिले सरकारमा परिवर्तन नआउने बताउँछन् । सत्ता समिकरणको ‘खेल’ चल्नु अगाडि प्रदेशमा केन्द्रको प्रभाव पर्नु आवश्यक रहेको उनको टिप्पणी छ । ‘प्रदेश र संघको शक्ति सन्तुलन फरक छन्, केन्द्रको प्रभाव प्रदेशमा नपर्न पनि सक्छ, परेपनि पूर्वमाओवादी साथीहरू हामी तिर आउनसक्नु हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पार्टी फुट्यो भने पनि उहाँहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, वा कांग्रेससँग नै सहकार्य पनि हुनसक्छ ।’

अब सहकार्य हुँदैनः दाहाल–नेपाल पक्ष
ओलीपक्षका सांसद आफूहरूतिर अर्को पक्षका सांसद आउनसक्ने आँकलन गरिरहँदा दाहाल–नेपाल पक्ष भने आफूहरू अब सहकार्य गर्न नसक्ने बताउँछ । पार्टी २ ढिक्का भइसकेको अवस्थामा आफूहरूले सहकार्य गर्ने आधार भत्किएको उनीहरूको टिप्पण्ी छ । साविक माओवादीबाट प्रदेश सभा सदस्य दीपक कोइरालाले साना दलसँग मिलेर मोर्चा बनाएर सरकार परिवर्तन हुने बताए ।

आफूहरू नयाँ मोर्चामा अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । यस्तै नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले दिने निकासको मोडलमा आफूहरू उभिने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेकै सरकारलाई समर्थन दिने कुरा अब रहँदैन, नयाँ अलाइन्स बन्छ,’ सांसद कोइरालाले भने । अर्की सांसद आशा कोइराला भने व्यक्तिको निहित स्वार्थका लागि पार्टी चलाउन खोज्नेहरूसँग सहकार्य गर्न नसकिने बताउँछिन् ।

पूर्वमाओवादीका संसदीय दलका नेता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमान भने अहिलेको अवस्थामा पूर्वमाओवादीका सबै १२ सांसद एकतिर रहेको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म एकजुटै छौं, पछि को कता जान्छ भन्न सकिँदैन, पार्टीले के निर्णय गर्छ, त्यसले असर पार्छ,’ मन्त्री चुमानले भने ।

अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने 
गण्डकी प्रदेश सभाको सदन अहिले बन्द छ । विशेष अधिवेशन डाक्न कांग्रेसले प्रदेश प्रमुखलाई  पत्र दिइसकेको छ । यो अवस्थामा छिट्टै प्रदेशको विशेष अधिवेशन डाकिनेछ । यसरी अब सुरु हुने विशेष अधिवेशनमा कांग्रेसले दाहाल–नेपाल पक्षसँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने नेताहरू बताउँछन् । ‘केन्द्रीय कमिटिले भन्यो भने हामी नगर्ने कुरा हुँदैन, परिस्थिति अनुसार हाम्रो कदम बढ्छन्,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने ।

राजनीतिक हिसाबले सत्तारुढ दल २ ढिक्का भए पनि कानुनी हिसाबले नभएको भन्दै अहिलेनै अंक गणितमा लाग्नु अपरिपक्व हुने उनको टिप्पणी छ । ‘को कुन कित्तामा लाग्छन् भन्ने स्पष्ट छैन, क्लियर भएपछि अन्य कुरा आउलान्, हामीले केन्द्रको कुरा मान्ने हो,’ ती सांसदले भने ।

पर्ख र हेरको अवस्थामा सानादल 
जुनसुकै पक्षले सरकार चलाउन चाहने हो भने साना दलसँगको सहकार्य आवश्यक देखिएको छ । यस अवस्थामा साना दलहरू राजमो र समाजवादी भने पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । उनीहरू अहिलेकै सरकारलाई साथ दिन पनि तयार रहेको बताउँछन् ।

तर परिस्थितिले नयाँ मोर्चा बन्यो भने ओलीपक्षलाई ‘ब्वाइकट’ गर्न सक्ने उनीहरूको टिप्पणी छ । जनता समाजवादीका सांसद हरिशरण आचार्य आफूहरू अहिलेकै सरकारमा जाने सम्भावना न्यून रहे पनि असम्भव नै नरहेको बताउँछन् । ‘सरकारमा जाँदै जान्नौं भन्ने छैन, १ प्रतिशत सम्भावना छ, नयाँ मोर्चामा पनि जान सक्छौं,’ सांसद आचार्यले भने । आफूहरू यसबारे बैठक बस्ने र औपचारिक निर्णय लिने उनको भनाइ छ । source – ekagaj.com