अन्नपूर्ण गाउँपालिका बजार अनुगमन शैली फेर्दै, जनश्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने प्रति आक्रमक

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले बजार अनुगमनको शैली परिवर्तन गर्दै कठोरता पनि अपनाउन थालेको छ ।
सदरमुकाम बेनी समेत शहरमा रहेका विभिन्न खाद्य फदार्थ विक्रि वितरण गर्ने अधिकृत वित्रेताहरुले सहरमा विक्रि नभएका, उपभोग्य मिती गुज्रेका खाद्यान्न तथा खाद्य पदार्थहरु ग्रामिण भेगका उपभोक्तालाई पठाउने गरेको पाईएपछि गाउँपालिकाले बजार अनुगमनको शैली परिवर्तन र कठोरता अपनाउन थालेको हो ।

पालिकाले विहिवार मात्र गाउँपालिका प्रवेशद्वार महभीरमा चेकपाेष्ट राखी अन्नपूर्ण गाउँपालिका क्षेत्रमा खाद्यान्न समेत उपभाेग्य वस्तु विक्रि गर्ने सूचिकृत गाडीहरूमा खाद्यान्नकाे गुणस्तर अनुगमन गरेकाे थियाे । अनुगमन क्रममा ठूलाे मात्रामा ६ महिना अघि नै उपभाेग्य म्याद गुज्रेका पेय पदार्थ, चाउचाउ, विस्कुटहरू फेला पारेकाे थियाे । उपभाेग्य म्याद गुज्रेका खाद्य पदार्थहरू सदरमुकाम नै फिर्ता गरी थप कार्वाहीकालागी जिल्ला बजार अनुगमन समितिलाइ लेखी पठाएकाे पनि गाउँपालिकाले जनाएकाे छ ।

अन्नपूर्ण पालिकाले जहिल्यै पालिका भित्रका बजार तथा वस्तीका पसलहरुमा अनुगमन गर्दा ठूलो मात्रामा उपभोग्य म्याद गुज्रेका सामान भेटिने गरेको तर अधिकृत विक्रेताहरुले म्याद गुज्रेका सामानहरु फिर्ता नलैदिंदा ब्यवसायी अन्यायमा परेको गुनासा बढेको थियो । गाउँफालिकाले स्थानीय वजारको अनुगमन क्रममा अधिकृत वित्रेताहरुले गाउँका पसलहरुमा खाद्यान्न, पेय पदार्थ समेत सामाग्रीहरुको विलविजक समेत नदिने गरेको भेटेको उल्लेख गरेको छ ।

‘पालिकाले बजार अनुगमन गर्दा पालिका भित्रका बजार, पसलहरुमा अधिकृत विक्रेता (डिलर)हरुले नै म्याद गुज्रेका सामान पठाउने, ग्रामिण भेगका पसलहरुमा विलविजक विना खाद्य पदार्थ समेतका उपभोग्य समाग्रीहरु बेच्ने गरेको फेला पारेपछि, पालिका भित्र सामान बेच्ने ब्यवसायी सूचिकृत गर्ने र प्रवेश गर्ने बेलामै सडकमै अनुगमन गर्ने निर्णय गरेका हौं’ अन्नपूर्ण गाउँपालिका, ७ हिस्तानका वडाध्यक्ष मईलन पुर्जाले भने, ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन र कार्यविधी बनाएरै बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास थालेका हौं । अधिकृत विक्रेताहरुले म्याद गुज्रेका अखाद्य पदार्थ ग्रामिण भेगका उपभोक्तालाई वेच्ने अपराध गरिरहेका छन । अव यस्ता अखाद्य पदार्थ जिल्ला प्रवेशमै रोक्नु पर्छ ।’

उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०७५ ले बजार अनुगमन गर्न केन्दीय, प्रदेश र स्थानीय बजार अनुगमन समितिको ब्यवस्था गरेको छ । ऐनले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले कार्यविधी बनाई बजार अनुगमन समिति गठनगरी बजार नियमन गर्ने ब्यवस्था गरे अनुसार पालिकाले कार्यविधी बनाई बजार अनुगमन थालेको हो ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनको परिच्छेद ३ को दफा ७ देखी १२ सम्म वस्तु तथा सेवाको बजारसँग सम्बद्ध पक्षको दायित्व उल्लेख गर्दै बजार अनुगमनमा उत्पादक, पैठारी, ढुवानीकर्ता, संञ्चयकर्ता, विक्रेता, सेवा प्रदायक र वील विजकको समेत अनुगमन गर्नु पर्ने उल्लेख छ । जिल्लामा अहिलेसम्म बस्तुको संञ्चयकर्ता र विक्रेताको पसलमा रहेका वस्तुको गुणस्तर र सरसफाईमा मात्र अनुगमन गर्ने गरिएको थियो ।

अनुगमनमा उत्पादकदेखी विक्रेतासम्म जारी भएका वस्तु तथा सेवाको मुल्य वील तथा विजक नियमन नगरिएको भेटिने गरेको छ । त्यसैगरी सेवा क्षेत्रमा पर्ने विधुत, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधी, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श, यातायात, वैकिङ्ग वा त्यस्तै सेवा, कानुनी, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ सेवाका क्षेत्रमा अनुगमन नै हुने गरेको छैन ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनको परिच्छेद ३ को दफा ७ देखी १२ सम्म वस्तु तथा सेवाको बजारसँग सम्बद्ध पक्षको दायित्व उल्लेख गर्दै बजार अनुगमनमा उत्पादक, पैठारी, ढुवानीकर्ता, संञ्चयकर्ता, विक्रेता, सेवा प्रदायक र वील विजकको समेत अनुगमन गर्नु पर्ने उल्लेख छ । तर जिल्लामा अहिलेसम्म बस्तुको संञ्चयकर्ता र विक्रेताको पसलमा रहेका वस्तुको गुणस्तर र सरसफाईमा मात्र अनुगमन गर्ने गरिएको छ ।