तीन अर्ब ७८ करोड ९९ लाख युनिट बिजुली खेर जाँदै

यतिखेर मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्र तीनवटा विषयले तरिंगत छ । पहिलो, पीपीए (विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता) बन्द गर्नुपर्छ,, दोस्रो खोल्नु पर्छ र तेस्रो पीपीएमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ ।

कति पीपीए भए ?

नेपालको एकमात्र बिजुली क्रेता विद्युत् प्राधिकरणको तर्फबाट हेर्दा पीपीए रोक्नुपर्छ, अब गर्नु हुँदैन । प्राधिकरणको भनाइ छ— तीन सय ३६ वटा आयोजनाका ६१७६.०१ मेगावाटका पीपीए भइसके । यसमध्ये एक सय ११ वटा (१३००.६३ मेगवाट) सञ्चालनमा छन् । एक सय ३६ वटा (३०४.४८ मेगावाट) निर्माणाधीन छन् र ९९ वटा (१८४१.१६ मेगावाट) निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छन् । 

अब बिजुली खपतको स्थिति हेरौं । चालू आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा कूल १९५९.७ गिगावाट घण्टा (एक अर्ब ९५ करोड ९७ लाख युनिट) खेर जाँदैछ । आर्थिक मूल्यमा यो १८ अर्ब ८७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ हो ।  यो वर्षको पाँच महिनामा १५५८.२ गिगावाट घण्टा (एक अर्ब ५५ करोड ८२ लाख युनिट) खेर गइसकेको छ । अब यो अक्टोबरमा ३६ करोड ३२ लाख युनिट र आगामी नोभेम्बरमा ३ करोड ८३ खेर जाँदैछ । त्यसपछि डिसेम्बरदेखि अप्रिलसम्म भने उल्टो भारतबाट आयात गर्नुपर्नेछ । यो वर्ष झन्डै दुई अर्ब युनिट बिजुली खेर फाल्नुपर्‍यो भने एक अर्ब १० करोड युनिट बिजुली आयात गर्नुपर्ने भयो । 

यसको लगत्तै आर्थिक वर्ष सन् २०२२÷२३ को तथ्यांक हेर्ने हो भने कूल तीन अर्ब ७८ करोड ९९ लाख युनिट बिजुली खेरजानेवाला छ । विद्युत् प्राधिकरणको औसत मूल्य प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ६३ पैसा छ । यस हिसाबले आगामी वर्ष प्राधिकरणलाई ३६ अर्ब ४९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ घाटा पर्नेछ । 

पीपीए भएका सबै आयोजनाले उत्पादन गर्न थालेपछि भने प्राधिकरणको घाटा वार्षिक पौने दुई खर्ब रुपैयाँ हुने तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छ । लामो समय खिम्ती, भोटेकोसी, चिलिमे, माथिल्लो मर्स्याङ्दी र केही ऊर्जा मन्त्रीले तर मारेर पीपीए गराएका आयोजनाबाट प्राधिकरण तन्नम थियो । अझै पनि आफ्नो कूल आम्दानीको ५५.६३ प्रतिशत बिजुली खरिदमै खर्च हुन्छ । त्यसमाथि यति धेरै बिजुली खेर फाल्नुपरेपछि प्राधिकरणको अवस्था के होला ? भोलि यही अवस्था कायमै रहेमा प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई भुक्तानी गर्न सक्ला ? प्राधिकरण नै आर्थिक रुपले ध्वस्त भए खर्बाैं रुपैयाँमा बनेका आयोजनाको भविष्य के होला ? यी र यस्ता प्रश्नले प्राधिकरणलाई पीपीए नगर भन्छन् । 

लाइसेन्स कति जारी भए ?

अब पीपीए नगर्दा के हुन्छ ? अर्थात् पीपीएका आंकाक्षीहरुको अवस्था हेरौं । राज्यले निजी क्षेत्रलाई २०४८ सालदेखि जलविद्युत्मा लगानी गराउननिम्ति जलविद्युत् विकास नीति, २०४८ ल्यायो । त्यसअनुसार २०४९ मा विद्युत् ऐन आयो र त्यसलाई सजिलो पार्न २०५० सालमा विद्युत् नियमावली आयो । यी नीति, ऐन र नियमावलीहरुले उचित र विधि पुगेका दरखास्तवालाहरुलाई अनुमति पत्र (लाइसेन्स) दिनुपर्छ भन्छ । नियमावलीमै समय तोकेर प्रक्रिया पुगेकालाई यति दिनभित्र ‘दिनुपर्नेछ’ भन्छ । यी ऐन र नियमावली खारेज गरिएका वा भएका छैनन् ।

अर्थात् लाइसेन्स दिने क्रम रोकिएको छैन । विद्युत् विकास विभागको तथ्यांक अनुसार आजका मितिसम्म सर्वेक्षण अनुमति पत्र मात्रै १५५१४.८४ मेगावाटका जारी भएका छन् । त्यस्तै सर्वेक्षणको प्रक्रिया पूरा गरेर उत्पादन अनुमति पत्र लिने आयोजनाको संख्या २१४ वटा छ । यिनका जडित क्षमता ७४५४.१०७ मेगावाट छ । त्यसबाहेक २००० मेगावाटको लाइसेन्स लगानी बोर्डले जारी गरेको छ । अझ एक मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको सर्वेक्षण अनि उत्पादन अनुमति पत्रबारे यहाँ उल्लेख गरिएको छैन । 

लाइसेन्सलाई उत्पादन अनुमतिपत्रको क्रममा पुर्‍याउने बेलासम्म निजी क्षेत्रको करोडौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अब पीपीए नहुँदा यी आयोजनाको हविगत के होला ? कतिका खरघेत डुब्लान् । कतिको उठिबास लाग्ला । राज्यले ‘तिम्रा बिजुली म खरिद गरिदिन्छु, निश्चित अवधिपछि म आफै फिर्ता लिन्छु’ भनेर कागज गरेको छ । अर्थात् बूट मोडेल (बनाउने, सञ्चालन गर्ने, स्वामित्व लिने र राज्यलाई फिर्ता गर्ने) ।

यो वर्गले पीपीए रोक्दा मर्का परिन्छ भन्छ र त्यसैले पीपीए खोल्नुपर्छ भन्छ । अब तेस्रो र अहिले चर्चामा आएको विषयतर्फ लागौं । नयाँ विद्युत् ऐनको मस्यौदासम्बन्धी छलफलका क्रममा राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले आयोजना गरेको बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ‘अबदेखि पीपीए प्रतिस्पर्धामा मात्र गर्नुपर्छ, यो कुरा ऐनमै राख्नुपर्छ’ भने । घिसिङको यो प्रस्तावले विद्युत् क्षेत्रमा तरंग ल्याइदियो । कदाचित् घिसिङले भनेजस्तो भयो भने यो क्षेत्रको भविष्य के होला ? 

घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएकाले उनले सकेसम्म सस्तो बिजुली लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने कल्पना गर्नु आफैमा नकारात्मक होइन । उनले आफ्नो संस्थाको हित हेर्ने हो, त्यही हेरे । किनभने प्राधिकरणले भने भारतको इण्डियन इनर्जी एक्सचेञ्ज (आईईएक्स) बाट डे अहेड (एक दिनअघि) मार्केटबाट प्रतिस्पर्धात्मक तवरले बिजुली आयात गर्ने गर्छ । तर प्रतिस्पर्धा भन्दौमा सधैं सस्तो पर्छ भन्ने छैन, महँगो पनि पर्छ । 

पीपीए प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै गर्दा के होला भन्ने अहिलेको अहम् सबाल हो । विगतमा हामीले प्रतिस्पर्धाका आधारमा पीपीए नगरेका होइनौं । काबेली ऐ र ६ वटा सुपर सिक्स । काबेली ए नबन्ने निश्चित नै छ । सुपर सिक्सले दिव्य १२ वर्ष दुःख पाए । यसका लगानीकर्ता ठूलो मारमा परे । दोस्रो कुरा, पीपीएलाई प्रतिस्पर्धा गराउने सैद्धान्तिक टेको के हो ? करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माणको लाइसेन्स लिने, अनि प्रतिस्पर्धामा आउन सकेन भने त्यो लगानी डुब्ने ? प्रतिस्पर्धामा असफल भएका आयोजनालाई अहिलेसम्म भएका खर्च राज्यले भड्ताल हाल्ने ? अर्काे शब्दमा, पीपीए गराउने चरणसम्म ल्याइपुर्‍याउँदाका खर्च कसले बेहोर्ने ? यी अहम् सबाल छन् । प्रतिस्पर्धै गर्ने हो भने निजी क्षेत्रले यति ठूलो जोखिम लिन सक्दैन र जलविद्युत्बाट निजी क्षेत्र पूर्ण रुपमा बाहिरिने देखिन्छ । 

यो अवस्था कसरी आयो ? 

यो अवस्था उत्पन्न हुनुको मुख्य कारण ऊर्जा मन्त्री वा जलस्रोत मन्त्री (कहिलेकाहीं त स्वय प्रधानमन्त्री पनि) हरुले खाएको कमीसन हो । अधिकांश ऊर्जा वा जलस्रोत मन्त्रीहरुले यही पीपीए गराउँदा करोडौं रुपैयाँ कमीसन खाए । कमीसन खाएको घामजत्तिकै छर्लंग छ । प्रवद्र्धकलाई पोसेर र प्राधिकरणलाई मारेर पीपीएमा प्रावधान त्यस्तै राखिएको छ र ? खिम्ती र भोटेकोसीले दुई सय अर्ब रुपैयाँ लगे । प्राधिकरणलाई सय अर्बभन्दा बढी यी दुई आयोजना घाटामा परे । प्राधिकरण घाटामा जान्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै किन पीपीए गरे ? कारण अरु खोज्नै पर्दैन, उही कमीसन हो । हिजो खिम्ती र भोटेकोसीको पीपीए गराएर देश लुटाउनेहरु नै आज सत्तामा छन् विगत २५ वर्षदेखि । 

खिम्ती र भोटेकोसीले सिकाएको कमीसनको खेल अरु आयोजनाले पनि गरे । अधिकांश ऊर्जा मन्त्रीले व्यक्तिगत तौरमा पीपीए गराएका छन् । कुनै आयोजनामा १५ वर्षसम्म मूल्यवृद्धिको प्रावधान राखिएको छ । कुनैमा नौपटक । एकरुपता छैन । यति मेगावाटसम्म यस्तो भनेर नीति ल्याउँछन् । त्यसभन्दा माथि आफूखुशी । मिस्ट्री खोला (४२ मेगावाट) को पीपीएले यही भन्छ । पीपीए गर्न नमान्ने प्राधिकरणका कर्मचारीहरु सरुवामा पर्छन् । जस्तो कि खिम्तीको पीपीए (डलरमा) गर्न नमानेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सन्तबहादुर पुन जल तथा शक्ति आयोगमा फालिए । 

नेपालको जलविद्युत्मा विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा विकृति हुलियो । दलालले कमीसन पाउने भए । राम्रा र आकर्षक आयोजना दलालको हात हुँदै विदेशीकोमा पुग्यो । अनि विदेशी (देश, विश्व बैंक, आएइएफसी आदि) ले नेपाल सरकारलाई नै दवाब दिएर पीपीए गराउने भयो । विदेशी लगानीका लागि चाँदी कटाइ हुने गरी पीपीए र अरु सुविधा दिए । किनभने तिनीहरुले नेपालको निजी क्षेत्रले दिन नसक्ने कमीसन मन्त्रीलाई दिन्छन् र आफूले भनेजस्तो गरी पीपीए गराउँछन् । ती दलालहरुले विदेशीलाई लाइसेन्स नबेचेको भए त्यो आयोजना नेपालीको हुन्थ्यो र पीपीए कोटा ओगटिदैनथ्यो । यसरी कमीसनको दलदलमा पर्दै जति पीपीए भए, उति नै कमीसन आउने भएपछि यो अवस्था उत्पन्न भएको हो । 

अब के गर्ने ? 

प्राधिकरणले पनि घाटा खाने कुरा भएन, बिजुली फालेर । निजी क्षेत्रलाई पनि पीपीए रोकेर खरखेत डुबाउन दिनु भएन । अब प्राधिकरण र निजी क्षेत्र दुवैले जित्ने (विन–विन) उपाय नअपनाइ सुखै छैन । त्यो भनेको बिजुली बेच्ने वा स्वदेशमै खपत गराउने । विदेश भनेको भारत वा बंगलादेश हो । बंगलादेश नेपालको बिजुली लिन व्यग्र छ । बीचमा भारत छ । भारत आफू कोइला बालेर खरानी उडाएर मौसम परिवर्तनको कारक बन्छ, तर पानी फिटेर निक्लेको बिजुली लिंदैन । आफू पनि लिंदैन, बंगलादेश जान पनि दिंदैन । किन यसो गर्छ भारत ? जवाफ प्रस्ट छ— नेपालको उन्नति प्रगति भएको भारत मन पराउँदैन । यो त घामजत्तिकै छर्लंग कुरा हो । नेपालको बिजुली महँगो नै भयो रे, नलिऊ । बंगलादेश त जान देऊ । बंगलादेश जोडिने चिकेन नेक (कुखुराको घाँटी) जतिको करिब २१ किलोमिटर भूभागमा कि सतह होइन भने भूमिगत प्रसारण दिंदा भारतलाई कुनै ‘थ्रेट’ हुने देखिंदैन । बरु बंगलादेशको पनि कल्याणै हुन्छ । 

भारतले दिने कुनै संकेतसम्म गरेको छैन । हामीले भारतको मुख ताकेर बस्नु पनि हुँदैन । तर हाम्रो सरकार र नेताहरु पाँच हजार मेगावाट बिजुली ‘निर्यात’ गर्ने भाषण गर्न छाड्दैनन् । १५ हजार मेगावाटको घोषणा गर्नुको पहिलो कारण त उही पीपीएमा कमीसनै थियो । हामीलाई जलाशययुक्तवाला बिजुली चाहिन्थ्यो, नदी प्रवाहीवालाको बाहुल्य भयो । प्रणालीले मागेको पो विकास गर्नुपर्थ्यो । माग एकथरि, आपूर्ति भयो अर्काेथरि र यो स्थिति आयो ? 

भारतको मुख नताकी यहीं खपत गर्ने र गराउने संयन्त्र स्थापना गर्न ढिलो भइसकेको छ । बिजुली खेर जान थालिसकेको छ । घरमा आगो लागेपछि कुवा खन्न गएको जस्तो स्थिति पनि भएन । यसको सिधा अर्थ हो देश र जनताप्रति यी नेताको एक रत्ति पनि चासो छैन । प्राधिकरणले आज होइन, पाँच वर्षअघि देखि बिजुली खेर जाने भयो भन्दै आएको थियो । तर कुनै पनि नेताले कानमा बतास हालेनन् ।

मन्त्रीहरुले किन ‘डेलिभर’ गर्न सक्दैनन् भने एक त उनीहरु जान्दैनन् । ज्ञान छैन । दोस्रो उनीहरुको नियत आफू र आफ्ना परिवारलाई कसरी पोस्ने भन्नेमै बढी केन्द्रित छ । बिचौलियाबाट घेरिएका हुन्छन् । विज्ञहरुसित बस्दैनन्, उनीहरुको सल्लाह लिंदैनन् । सारंशमा भन्नु पर्दा यही हो । धेरै बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई आउन दिंदैनन् । उद्योग किन आउन सकेन ? कस्ता खालका उद्योग यहाँ स्थापना हुन सक्छ भन्नेबारे सार्वजनिक बहस हुँदैन । उद्योग मन्त्रालयको नीति महाशाखाका एउटा सहसचिवको दिमागमा जे आउँछ, उद्योगको योजना त्यत्तिमै सीमित हुन्छ ।

आन्तरिक रुपमै बिजुली खपत गराउन राष्ट्रिय महाअभियान नै चाहिंदैन । दुई, चारवटा रासायनिक मल कारखाना, रोपवे, विद्युतीय रेल मार्ग, चिस्यान केन्द्र खोलिदिने र विद्युतीय चुल्होमा भात पकाउने बन्दोबस्ती गर्ने हो भने क्रमशः खपत यहीं बढ्छ । बिजुली पुगेका सबै ठाउँमा एकसाथ विद्युतीय चुल्होबाट भात पकाउनका लागि बिजुली मात्र नपुग्ने होइन, तार (कन्डक्टर) र ट्रान्सफरमर नै पड्कन थाल्छन् । प्रणाली बलियो छैन । भारतीय नाकाबन्दीताका दिनमा सयौं ट्रान्सफरमरहरु पड्केका थिए । सबै प्रणाली बलियो भने तीन खर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्राधिकरणको अनुमान छ । राज्यले जलविद्युत् खपत गर्ने योजना बनाएकै छैन । यसमा नेताहरुको ध्यान जानुपर्छ । नत्र आगामी दिनमा यो क्षेत्रको भविष्य सुखद छैन । *विकास थापाले लेखेकाे याे समाचार इकागजमा प्रकाशित छ ।