सांसदको सम्पत्ति विवरण किन सार्वजनिक नगर्ने ?

सार्वजनिक ओहोदामा बसेका व्यक्तिले हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। सम्पत्ति विवरण बुझाउने मात्र हैन, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने बहस निरन्तर छ। त्यो बहसमा सांसदहरुको सम्पत्ति विवरणको पनि प्रसंग उठ्ने गर्छ।

संसद्मा नीति निर्माणदेखि सरकारका कामकारबाहीलाई निगरानी गर्ने सांसदहरुको सम्पत्ति किन सार्वजनिक हुँदैन भन्ने प्रश्न बारम्बार गर्ने गरिन्छ।

नबुझाउने चार
राष्ट्रियसभामा ५९ र प्रतिनिधिसभामा २७१ गरी संघीय संसद्मा हाल ३३० जना सांसद छन्। ती मध्ये वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा सात जना मन्त्री भएका छन् भने चार जना निलम्बित छन्। निलम्बनमा परेका सांसदहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्दैन।

मन्त्रीहरुले मन्त्रिपरिषद्मा नै बुझाउने भएकाले उनीहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण संसदमा बुझाउनु पर्ने बाध्यया रहेन। तर ती बाहेक सबैले आफ्नो सम्पत्ति विवरण संघीय संसद्को सुविधा शाखामा बुझाउनु पर्ने हुन्छ।

संसद् सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार अहिलेसम्म राष्ट्रियसभाका ५९ जना सदस्यहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण संसद्मा बुझाइसकेका छन्। प्रतिनिधिसभाका २६० जना सांसदले मात्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। चार जना सांसदले अहिले पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।

यसरी सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद अमनलाल मोदी, नेपाली कांग्रेसका कर्मा घले, किशोर सिंह राठोर र सुवर्ण ज्वारचन छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले भने आफ्नो सम्पत्ति विवरण संसद् सचिवालयको सुविधा शाखामा पनि बुझाएका छन्।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा १ अनुसार पदासिन भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्छ। त्यस्तै प्रत्येक आर्थिक वर्ष अन्त्य भएको ६० दिनभित्र पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्छ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ को उपदफा १ ले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक पनि सम्पति विवरण बुझाउनुपर्छ।

तोकिएको समयसीमा भित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन नसक्नेले कारणसहित उल्लेख गरी म्याद थपको लागि अनुरोध गरेमा ३० दिनसम्मको समय पाउनेछन्। यो समयसीमाभित्र पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाए उनीहरुबारे राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जानकारी गराइन्छ।

किन आवश्यक ?
सांसदहरुले बुझाएको सम्पत्ति विवरण सिलबन्दी गरी सुविधा शाखामा राखिन्छ। कुनै सांसदको सम्पत्ति विवरणमा प्रश्न उठे मात्र त्यसबारे छानबिन हुनेगर्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनको ५० को दफा ४ बमोजिम पेश हुने सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनेछ भनिएको छ।

तर यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धानको सिलसिलामा सम्पत्ति विवरण माग हुन आएमा त्यस्तो विवरण सम्बन्धित अधिकारीलाई उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था ऐनमा छ।

अर्कोतर्फ संविधानले दिएको गोपनीयताको हक र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ४ लाई आधार मानेर नै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको पाइँदैन।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भने सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्ने बताउँछन्। सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिहरुको सम्पत्ति र सम्पत्ति विवरण फरक विषय भएको अधिवक्ता अर्यालको तर्क छ।

“सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने होइन”, उनले भने, “सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुुनुपर्छ। जसले भोलि स्वार्थको द्वन्द्व छ कि छैन भन्ने जानकारी हुन्छ।”

अर्यालले भनेजस्तै सांसदहरु स्वार्थ जोडिएको विषयमा सहभागी भएकाले आलोचित हुने गरेका छन्। शिक्षासम्बन्धी नीति निर्माणमा शिक्षा व्यवसायमा संलग्न सांसदहरु सहभागी भएको भन्दै आलोचना हुनु त्यसको एउटा उदाहरण हो।

नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव डा.विमल कोइराला सम्पति सार्वजनिक गर्ने विषय कानुनीभन्दा बढी नैतिक प्रश्न भएको बताउँछन्।

“कुनै पनि विषयमा पारदर्शी हुने कुरा प्रजातन्त्रसँग जोडिएको विषय हो”’, डा.कोइराला भन्छन्, “सरकार सञ्चालन गर्ने व्यक्तिमा नै पारदर्शिता छैन भने त्यो समाजले अरु ठूलो केही अपेक्षा गर्न सक्दैन।”

प्रमुख दलका सचेतक तथा सांसद के भन्छन् ?
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने विषयमा सांसदहरु बीच नै मतभेद छ। नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल सांसदहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएपछि त्यसलाई सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने नरहेको धारणा राख्छिन्।

“राज्यको सुविधा वा उच्च ओहोदामा रहेकाहरुको मात्र सार्वजनिक गर्ने भन्ने हो”, उनले भनिन्, “तर सांसदहरुको केवल तलब भत्तामात्र जाने भएकाले सार्वजनिक नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन।”

सांसदको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नहुनेमा व्यक्तिगत वा सुरक्षाको विषय हुन सक्ने उनको तर्क छ।

नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई पनि विधायकहरु नीति निर्माणमा मात्र सीमित भएको र कुनै कार्यकारी पदमा नहुने हुँदा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्नेमा आफू नरहेको तर्क गर्छन्।

“विधायकहरु नीति निर्माणमा मात्र हो, कुनै कार्यकारी पद नहुने भएकाले दायाँबायाँ गर्छ भन्ने परिकल्पना गरिँदैन”, उनले भने, “आफूहरुले बुझाएको सम्पत्ति विवरण रेकर्डमा रहिरहन्छ, चाहेको बखतमा छानबिन गर्नसक्छ सम्बन्धित निकायले। सार्वजनिक गरिँदैन, चाहेको बखत गर्न सक्छ।”

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण भने सांसदहरुको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। “सबै सार्वजनिक निकायको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन्छ भने सांसदहरुको पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ”, उनले भने।

मन्त्रीले नै गरेका छैनन् सार्वजनिक
त्यसो त कानूनतः मन्त्रीहरु पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यतामा छैनन्। तर पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न उनीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने गरेको छ।

नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि सरकारको आर्थिक गतिविधि पारदर्शी हुनुपर्ने निर्णयसहित २०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले मन्त्रीहरुको आर्थिक विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन शुरु गरेको थियो।

वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यमध्येका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र स्वास्थ्यराज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले बाहेक अन्य मन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत गरेका छैनन्। *नेपालभ्युबाट