- Loading...
सहकारीको सेवा शुल्क पनि तोकिने
- पुनहिल डट कम
- ४ साल अघि
- २३६ पटक पढिएको
सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरुले ऋणमा लिने सेवा शुल्कपनि निर्धारण गर्ने भएको छ। संस्थाहरुले जथाभावी रुपमा सेवा शुल्क उठाउन थालेपछि विभागले त्यसमा लगाम लगाउने तयारी गरेको हो।
सहकारी ऐनको व्यवस्था अनुसार विभागले गत वर्षदेखि सहकारीमा सन्दर्भ व्याजदरको व्यवस्था कार्यान्वयमा ल्याएको थियो। गतवर्ष साउन १९ गतेदेखि सहकारीहरुले ऋण लगानीमा अधिकतम १६ प्रतिशत व्याज लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। गत सोमबार यसलाई पुनरालकोन गरी सन्दर्भ व्याजदर १४.७५ प्रतिशत तोकिएको छ।
ऋणको व्याज दरमा सीमा लागेपछि सहकारीहरुले सेवा शुल्कका काममा ऋणीसँग रकम असुल्दै आएका छन्। नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले बुधबार गरेको भर्चुअल अन्तरक्रियामा रजिष्टार डा. टोकराज पाण्डेले चाँडै सेवा शुल्क पनि तोक्ने बताए। ‘सहकारी ऐनले सेवा शुल्क तोक्ने अधिकार पनि रजिष्टारलाई दिएको छ’, उनले भने, ‘उपयुक्त समयमा त्यसलाई पनि तोक्छौं।’
बचत तथा ऋण सहकारीहरुले ऋण लगानी गर्दा ऋणको १ देखि ५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिने गरेका छन्। यसअघि सहकारी मापदण्ड २०६८ मा ऋण लगानी गर्दा सेवाशुल्क एक प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त प्रावधान प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएन।
सहकारी ऐन–२०७४ जारी भएपछि भने सेवा शुल्क तोकिएको छैन। कार्यक्रममा रजिष्टार पाण्डेले सन्दर्भ व्याजदर कार्यान्वयनमा खुट्टा नकमाउने बताए । ‘व्याजदर कार्यान्वयन पूर्ण रुपमा हुन्छ’, उनले भने, ‘कार्यान्वयन गर्न सकिन भने मन्त्रिपरिषदमा निवेदन हाल्छु। विभागमा काम गर्न सकिन अन्तै सरुवा गरिदिनुहोस् भन्छु।’
रजिष्टार पाण्डेले सहकारी ऐन २०७४ को व्यवस्था अनुसार सन्दर्भ ब्याजदर तोकिएको बताउँदै कसैको दया, माया र भावनामा बहकिएर निर्धारण नगरिएको दावी गरे। ब्याजदरको सीमा तोक्दा सहकारी अभियान वा विभागको हारजित नभएर सदस्यहरुको जित भएको उनको दावी थियो।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले बजारमा हुने उचार चढाव अनुसार सहकारीको सन्दर्भ व्याजदर कायम हुनुपर्ने बताए। सन्दर्भ व्याजदर आधार व्याजदरको रुपमा आउनुपर्ने भएपनि नियमावलीमा सीमा व्याजदरमा रुपमा परिभाषित गरिएकाले अप्ठ्यारो पारेको र सहकारी सिद्धान्त वितपरित भएको उनको दावी थियो । अहिले बजारमा व्याजदर घटेकाले सबैको सहमतिमा सन्दर्भ व्याजदर कायम गरिऐको भन्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्नु सबै संघ संस्थाको जिम्मेवारी भएको उनले बताए। source-dcnepal.com