गण्डकी लोक सेवाले खुलायो ९ सयलाई जागिर

प्रदेश लोक सेवा आयोग गण्डकी प्रदेशले ९ सय जनाभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी माग गर्दै दरखास्त आह्वान गरेको छ ।

गोरखापत्रमा सूचना निकालेर आयोगले खुला र समावेशीतर्फ मेडिकल अधिकृतलगायत विभिन्न पदमा दरखास्त खुलाएको छ । उक्त सूचना आयोगको वेबसाइट ppsc.gandaki.gov.np मा पनि छ ।

सबैभन्दा धेरै अहेव खुलातर्फ माग गरिएको छ । १७२ जना माग भएको हो । यस्तै अनमी खुलामा १३० जना माग भएको छ । मेडिकल अधिकृतमा खुला र महिला गरी १३ जना माग गरिएको छ । कृषि भेटेरेनरीमा पनि ५२ जनाभन्दा धेरै माग भएको छ ।

गण्डकीको लोक सेवा आयोग स्थापना भएपछि पहिलोचोटि प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय र ८५ वटा स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्ना खुलाएको हो । बागमती बाहेक अरु प्रदेशमा पनि लोक सेवा आयोगहरु गठन भइसके पनि यतिका धेरै संख्यामा रोजगारीको अवसर गण्डकी लोक सेवा आयोगले खुलाएको छ । बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा पहिला नै लोक सेवा आयोग गठन भएको थियो ।

‘धेरैजनालाई रोजगारीको अवसर खुलेको छ,’ लोक सेवा आयोग गण्डकीका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद आचार्यले भने । जनताको दैनिक जीवनमा आइपर्ने स्वास्थ्य र कृषि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न खटिने जनशक्ति ठूलो संख्यामा भर्ना लिन लागिएको जानकारी उनले दिए ।

आयोगले सबै पदहरुमा अनलाइनमार्फत दर्खास्त दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । ‘उम्मेदवारले शैक्षिक योग्यता, तालिम, व्यवसाय अनुमति प्रमाणपत्र, समावेशी समूह खुल्ने कागजात लगायत सम्बन्धित विज्ञापनमा तोकिएका कागजात अनलाइन दरखास्त प्रणालीको तोकिएकै स्थानमा पिडिएफ फम्र्याटमा अपलोड गर्नुपर्नेछ,’ आयोगको विज्ञापनमा भनिएको छ, ‘सबै उम्मेदवारले आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्रको अगाडि र पछाडिको भाग स्क्यान गरी जेपिजी फम्र्याटमा अपलोड गर्नुपर्नेछ ।’ दरखास्त दिँदा लाग्ने दस्तुर पनि अनलाइनमार्फतै कनेक्ट आइपिएसबाट तिर्न सकिने व्यवस्था आयोगले मिलाएको छ ।

आयोगले खुला, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र मधेसी समूहमा गरी भर्ना खुलाएको छ । समावेशी कोटामा आवेदन दिँदा सम्बन्धित निकायहरुबाट उक्त समूहको भएको प्रमाणित काजगात पेस गर्नुपर्ने सर्त विज्ञापनमा छ ।

विज्ञापित विषयको पाठ्यक्रम पनि लोक सेवा आयोगले आफ्नो वेबसाइटमा उपलब्ध गराएको सूचनामा उल्लेख छ । प्रवक्ता आयार्यले स्थापनाको ५ महिनामै गण्डकी लोक सेवाका धेरै काम गरिसकेको जानकारी पनि दिए । उनले अहिलेसम्म आयोगबाट झन्डै २ दर्जन विषयको पाठ्यक्रम तयार पारिएको सुनाए । आयोग स्थापना भएपछि उसकै सुझावमा प्रदेश सरकारले नियमावली निर्माण गरेको थियो । त्यसपछि कार्यविधि, निर्देशिका र आचार संहिता बनाएको पनि आचार्यले बताए ।

कोभिड १९ को महामारीपछि स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्तिको निकै ठूलो अभाव महसुस भएको थियो । त्यसैलाई दृष्टिगत गरी आयोगले स्वास्थ्यतर्फ आवश्यक जनशक्तिको माग गरेको हो ।

नेपालको संविधानको धारा २४४ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहने व्यवस्था छ । गण्डकी प्रदेश सभाले पारित गरेको प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६ अनुसार २०७७ चैत ११ गते आयोग गठन भएको थियो । प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय तहको संगठित संस्थाको सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्नु प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य हो ।

आयोगको कार्यालय पोखराको मुस्ताङ चोकमा स्थापना भएको छ । आयोगका लागि ४९ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहने गरी स्वीकृत भएको छ । तरर हाल २० जना कर्मचारी छन् ।
प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेशको अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको संगठित संस्थाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ र सेवामुखी बनाउने आयोगको उद्देश्य छ । यसको कार्यक्षेत्र प्रदेश सरकारका ११ मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालय र ८५ वटा स्थानीय तह हुन् ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भएयता १४ वटा बैठक भएका छन् । ती बैठक बसी बैठक सञ्चालन कार्यविधि, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, नियमावलीमा परामर्श, कार्य सञ्चालन निर्देशिका निर्माण, खर्च व्यवस्थापन कार्यविधि, दस्तुर र शुल्क निर्धारण, पदाधिकारी एवं दक्ष÷विशेषज्ञ र कर्मचारीहरूको आचारसंहिता, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारण, पाठ्यक्रम र वार्षिक कार्यतालिका स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगमा अध्यक्ष सहित बढीमा तीन जना सदस्य रहने प्रावधान छ । आयोगका सदस्यहरूमध्ये कम्तीमा एकजना सदस्य बिस वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरू मध्येबाट र बाँकी सदस्यहरू विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानुन, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गरी ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ । अहिले पूर्वसचिव विष्णुप्रसाद नेपाल आयोग अध्यक्ष, कल्पना लम्साल र योगेन्द्र गौचन सदस्य छन् ।