एमसिसी सम्झौता संशोधन हुनुपर्ने एमालेको निष्कर्ष

नेकपा एमालेले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) परियोजना संशोधन हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

तत्कालीन नेकपाको कार्यदलले दिएको ‘संशोधनसहित एमसिसीलाई अगाडि बढाउने’ सुझावमा एमाले कायम रहेको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिए।

स्थायी समिति बैठक बसेको ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भट्टराईले एमसिसी सम्झौता हुँदै हुन्न भन्ने पक्षमा एमाले नरहेको बताए। ‘एमसिसीलाई रिजेक्ट गर्ने एमसिसी हुँदै हुँदैन भन्ने हाम्रो डिस्कोर्स होइन। एमसिसीमा भएका कतिपय व्याख्याहरुलाई पुनर्व्याख्या गर्नुपर्नेछ छ।

अझै बढी राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउनुपर्ने छ। यी सबै कुरामा आवश्यक संशोधन गरेर एमसिसी अगाडि बढाउने भन्ने त्यो बेला (तत्कालीन नेकपाको तीन सदस्यीय कार्यदल) को निर्णय हो। अहिले पनि हाम्रो पार्टी त्यो निर्णयमा कायम छ,’ उनले भने।

एमसिसीको बारेमा संसदीय दलमा व्यापक छलफल भएको बताउँदै भट्टराईले एमसिसी अघि बढाउने नबढाउने सरकारको हातमा रहेको बताए।

‘सत्तारुढ गठबन्धनले पहिलो त एमसिसीलाई संसदमा टेबुल गर्नु हुन्छ कि गर्नुहुन्न त्यो हेर्दैछौँ। कस्तो अवस्थामा गर्नुहुन्छ ? जस्ताको तस्तै हो कि संशोधन गर्नुहुन्छ कि ? के गर्नुहुन्छ त्यो कुरा त क्लियर छैन अहिले। त्यसो हुँदा अहिले नै हामीले बोल्नु हतार हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो कुरा के छ भने तत्कालीन नेकपा कार्यदलको ‘केही संशोधनसहित एमसिसीलाई अगाडि बढाउने’ सुझावमा कायम छौं। तर त्यो निर्णयमा पुग्नुअघि सरकारको सत्ताधारी दलको पोजिसन के हुन्छ त्यो हामी हेर्दैछौँ।’ 

‘१० बुँदे कार्यान्वयनमा गयो’

एमाले सचिव भट्टराईले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीले कार्यान्वयन गरिसकेको १० बुँदे सहमतिका आधारमा भूगोलका कतिपय जिल्लाहरू पनि पुनर्गठित भइसकेको जानकारी दिए।

‘अधिकांश जिल्लाहरूमा पुरानै कमिटी बैठक भइसकेको छ। कार्यान्वयन हुने क्रममा छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश २ र १ मा केही समस्या छ। जनसंगठनमा पनि कार्यान्वयन हुँदै गएको छ। केही व्यवहारिक कठिनाई छन्। त्यसलाई नेकपा पार्टीको बृहत्तर हितमा समाधान गर्दै १० बुँदेको स्पिरिटमा एमालेलाई थप सुदृढ र एकताबद्ध बनाउँछौं,’ उनले भने।