सुन काण्ड अनुसन्धानमा सुनियोजित छलछाम-कान्तिपुर सम्पादकीय

(राष्ट्रिय चासाे र बहसकाे विषय रहेकाे सुन काण्ड र राजनैतिक कनेक्सन सम्बन्धमा पाठकलाइ उपयाेगी हुने ठानेर कान्तिपुर दैनिककाे सम्पादकीय साभार गरेका छाैं ।-सम्पादक)

मुलुकमा एकपछि अर्को असाधारण काण्ड भइरहेका छन् । कारण, नेपालमा दण्डहीनता छ भन्ने मनोविज्ञान छ, त्यसैले गैरकानुनी काम गर्नेको मनोबल उच्च छ । यस्ता काण्डका योजनाकारलाई उच्च राजनीतिक संरक्षण छ । केही गरी उच्च पदस्थहरू कारबाहीको दायरामा तानिएमा त्यसलाई ‘आठौं आश्चर्य’ मान्नुपर्ने अवस्था छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा केही उपल्ला व्यक्ति समातिँदा पनि लोक अचम्मित छ ।

यी दुई काण्डमा देखाएको सक्रियताले सरकारलाई भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा लागेको हो कि भनेर शंकाको सुविधा मिलेको पनि छ । परन्तु, नौ किलो सुन प्रकरणमा माओवादी उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र छोरा राहुलको संलग्नता प्रस्ट देखिँदा पनि उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान अघि नबढाइनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले राज्य प्रशासनको निष्पक्षतामाथि त गम्भीर प्रश्न उठेको छ नै, ‘भ्रष्टाचारमा कसैलाई नछाड्ने’ सरकारी प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

कोही सत्तासँग नजिक भएकै कारण पर्याप्त अनुसन्धान नै नगरी प्रश्नहरूलाई कार्पेटमुनि लुकाउने अधिकार सरकारी पदाधिकारीहरूलाई छैन । हो, महरा बाबुछोरा निर्दोष नै रहेछन् भने पनि त्यो अनुसन्धानबाट पुष्टि हुनुपर्छ, कसैलाई सत्ताको आशीर्वादबाट उन्मुक्ति दिनु देशको कानुनमाथि घात मात्र होइन, उनीहरूकै प्रतिष्ठाका खातिर पनि गलत हो । मसिनो अनुसन्धानबाट उजागर भएका नामउपर शक्तिका आधारमा थप प्रक्रिया अघि बढाइएन भने प्रहरी प्रशासनको त मनोबल घट्छ नै, सरकारको शासकीय वैधता पनि खण्डित हुनेछ ।

यसै पनि क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरी संगठनलाई पूरै उपेक्षा गरेर राजस्व अनुसन्धान विभागले मात्र अनुसन्धान गरिरहेको छ, मानौं यो विशुद्ध राजस्व चुहावटको मामिला मात्रै हो । जबकि, संगठित अपराध, अन्तरदेशीय अपराध, आतंकवादलगायतका सवाल जोडिएको यो विषयमा तत्तत् विषयमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीको भूमिका स्वतः आकर्षित हुन्छ । राजस्व–भन्सार छलीको मामिला राजस्व अनुसन्धानले नै हेर्न सक्नेमा द्विविधा छैन, तर यस काण्डसित गाँसिएका अनेक संगठित अपराध र अन्तरदेशीय अपराधका पोयो फुकाउने क्षेत्राधिकार प्रहरीको मात्र छ । आ–आफ्ना क्षेत्राधिकारका अनुसन्धानमा राजस्व र प्रहरी प्रशासनलाई अघि बढाउनुपर्छ । सरकारी निकायहरूले कसले जस लिने भनेर प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन, आपसी समन्वयमा आ–आफ्ना परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो । तर, संगठित अपराध निवारणसम्बन्धी कानुनअनुसार प्रहरीले गर्न सक्ने अनुसन्धान छलेर राजस्व चुहावटसम्बन्धी लचकदार कानुन प्रयोग गरिएमा यसका दोषीले सुरुमै ठूलो राहत पाउनेछन् जसको परिकल्पना कानुनी शासनले गरेको छैन । कुनै पनि दोषीलाई उसको अपराधका आधारमा दण्डित गर्ने मनसाय हो भने यो अनुसन्धानबाट प्रहरीलाई पन्छाउनु सरासर आपत्तिजनक हो । यो राजस्व अनुसन्धान विभागलाई सिधै सुपरिवेक्षण गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जवाफदेहिताको पनि प्रश्न हो ।

यी सबै घटनाक्रमबीच यसअघिका सुन काण्डमा जस्तै क्विन्टल प्रकरणमा पनि ‘भरिया’ लाई मात्रै कारबाही गरिन्छ कि भन्ने आम आशंका छ । कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले त सार्वजनिक रूपमै भनिसके, ‘यो सुन काण्ड पनि सामसुम हुन्छ, किनभने माथिल्लो कोही न कोही इन्भल्ब (संलग्न) छ ।’ यस्तो आशंका चिर्न र कानुनी शासनप्रति नागरिक भरोसा बढाउन पनि यथोचित अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा भनेजस्तै संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । आर्थिकलगायतका जुनसुकै आपराधिक कसुर गर्ने व्यक्ति जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि एक दिन कठघरामा उभिनैपर्छ भन्ने उदाहरण स्थापित गर्नुपर्छ । नत्र, कानुनी राज्य अर्थात् विधिको शासनको मर्ममाथि मात्र घात पुग्छ र सत्ता सञ्चालन गर्नु भनेको नागरिकप्रति जवाफदेही बन्नु नभएर फगत शक्ति अभ्यासमा लिप्त हुनु मात्र भएको ठहरिनेछ ।