नागरिकतामा अडान लिन राष्ट्रपतिलाई सेनाको सुझाव, ६७ जर्नेल शीतलनिवासमा

नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासहित वाहालवाला र भूतपूर्व सैनिक जनरलहरुले नागरिकता विधेयकमा स्पष्ट अडान लिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सुझाव दिएका छन्।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ बुँदे सुझावसहित फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तेस्तै पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाए पछि राष्ट्रपतिको आगामी कदमलाई लिएर विभिन्न अड्कालबाजी भइरहेका बेला प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा वाहालवाला र पूर्व जर्नेलहरुलाई लिएर बुधबार शीतल निवास पुगेका थिए।

वहालवाहाल र पूर्व जर्नेलहरु गरी ६७ जनाको साथमा शीतलनिवास पुगेका सेनापति शर्माले विभिन्न विषयमा राष्ट्रपति भण्डारीसँग छलफल गरे पनि मुख्य विषय नागरिकता विधेयक नै थियो।

अब राष्ट्रियसभाले पनि जस्ताको तेस्तै उक्त विधेयक पारित गरे राष्ट्रपतिको आगामी कदम के हुन्छ भन्ने अड्कालबाजीकाबीच सेनापति शर्मासहितको टोलीले बुधबार शीतलनिवासमा लामै समय बिताएको थियो। टोलीमा नेपाली सेनाका दुई पूर्व सेनापतिहरुको पनि सहभागिता रहेको थियो।

स्रोतका अनुसार सो छलफलमा प्रधान सेनापति शर्माले राष्ट्रपतिले राष्ट्र र राष्ट्रियताका पक्षमा लिएको अडान सही भएको बताएका थिए। सेनापति शर्माले नागरिकता विधेयकतर्फ संकेत गर्दै सात वर्षे प्रावधान हटाएर आएको विधेयकप्रति राष्ट्रपतिले लिएको अडानको प्रसंसा गरेका थिए।

सेनापतिको भनाइलाई अन्य पूर्व जर्नेलहरुले पनि समर्थन गरेका थिए। सुझाव दिन चाहनेहरुलाई बोल्न दिइएको सो भेटमा अधिकांश सैनिक अधिकारीहरुले राष्ट्रपतिले सबै परिस्थितिबाट माथि उठेर भए पनि राष्ट्रको रक्षाका लागि कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

नागरिकताजस्तो विषय राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षाको मूल बिषय भएको भन्दै उनीहरुले यसमा जथाभावी हुनबाट राष्ट्रपतिले रोक्नु पर्ने र त्यसो गर्दा समस्या आइपरे सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरुले साथ दिने भरोसासमेत दिलाउने प्रयत्न गरेका थिए।

शीतलनिवासको एक उच्च स्रोतका अनुसार, सो भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले आफूले विभिन्न सुझावसहित विधेयक फिर्ता पठाएको र आफूले उठाएका विषय राष्ट्रिय सभाबाट सच्चिएर आउने विश्वास लिएको बताएकी थिइन्।

‘अझै दुई महिनाको समय बाँकी छ, मैले उठाएका विषय राष्ट्रियसभाबाट सच्चिएर आउनेमा विश्वस्त छु,’ राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ थियो, ‘अहिले नै हाइपोथेटिकल (काल्पनिक) कुरा गर्नु उचित हुँदैन। राष्ट्रियसभाबाट विधेयक सच्चिएर आउँछ भन्ने मैले विश्वास लिएकी छु।’

नेपाली सेना विशेष गरी नेपाली पुरुषसँग विवाह गरका विदेशी महिलाको हकमा नागरिकता प्राप्तिका लागि सात वर्षे प्रावधान राख्नु पर्ने पक्षमा छ। सरकारले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको नागरिकता विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विहे गरेका विदेशी महिलाले चाहेको बखत नागरिकता लिन पाउने प्रावधान राखेको छ। यो प्रावधान गलत भएको भन्दै नागरिक समाज, स्वतन्त्र बुद्धिजीवीले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिइरहेका छन्।

* समाचार डिसीनेपालमा प्रकाशित छ ।