घरभाडा नलिने सर्वोच्चको आदेशबारे ‘फेक न्युज’

एउटा समाचार निकै भाइरल भएको थियो सोसल मिडियामा- सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको अवधिको भाडा नलिनु भन्ने आदेश दियो रे। अनलाइन मिडियाहरुलाई पत्याएरै त होला, धेरैले यो समाचार आफ्नो ग्रुपमा, वालमा सेयर गरे। तर सर्वोच्चको आदेशै हेरेपछि पो थाहा भयो, यो खबर त ‘फेक’ पो रहेछ। तर पनि हिजो भाइरल भएर व्यापक भइसकेको यो खबर मिथ्या हो भन्ने अझै पनि धेरैलाई थाहा छैन। किनभने उनीहरुले फेक समाचार मात्र पढे, वास्तविक समाचार पढ्नै पाएका छैनन् होला। यसबारेमा हामीले फ्याक्टचेक गरिसकेका छौँ। यहाँ क्लिक गरी पढ्नुस्।
यो समाचार लेख्नेले आदेशै नपढेको देखिन्छ। आदेश पढेको भए त त्यसमा स्पष्टै लेखिएको थियो- ‘भाडा नलिनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन।’ यो शब्द नपढिकनै समाचार बनाएछन्।
‘लकडाउन अवधिको घर भाडा नलिन सर्वोच्चको आदेश’ भएको समाचार हिजो साउन १५ देखि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। ‘थाहाखबर’ अनलाइनले लेखेको समाचार फेसबुकका थुप्रै ग्रुपहरुमा सेयर भएका छन् भने अरु वेबसाइटहरुमा पनि थाहाखबरकै हुबहु समाचार कपिपेस्ट गरिएको छ। के यो समाचार सही हो? हामीले फ्याक्टचेक गरेका छौँ।

थाहाखबरमा साउन १५ मा प्रकाशित ‘लकडाउन अवधिको घर भाडा नलिन सर्वोच्चको आदेश’ शीर्षकको समाचारमा ‘सर्वोच्च अदालतले लकडाउन अवधिको भाडा नलिन घरधनीहरुका नाममा आदेश जारी गरेको छ’ लेखिएको छ।
समाचारको दोस्रो अनुच्छेदमा पनि ‘लकडाउन हटेको ९ दिनपछि सर्वोच्च अदालतले घरधनीहरुका नाममा आदेश जारी गर्दै घरभाडा नलिन भनेको हो’ लेखिएको छ। त्यही अनुच्छेदको अन्तिममा फेरि ‘चैत ११ देखि साउन ६ गतेसम्मको भाडा नलिन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो’ लेखिएको छ।
त्यसैगरी नेपाललाइभमा पनि ‘लकडाउन अवधिको घरभाडा नउठाउन सर्वोच्चको आदेश’ शीर्षकको समाचार छ। समाचारको पहिलो अनुच्छेदमा ‘सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीका कारण सरकारले लगाएको लकडाउन अवधिको घरभाडा तत्काल नउठाउन आदेश गरेको छ’ लेखिएको छ। त्यसैगरी समाचारको चौथो अनुच्छेदको अन्तिममा ‘सर्वोच्चले घर भाडा लिने निर्णय तत्काल रोक्न सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नाममा आदेश गरेको हो’ लेखिएको छ।
यसको सत्य पत्ता लगाउन हामीले न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको अन्तरिम आदेश खोज्यौँ। आदेशमा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ, ‘अहिले बन्दाबन्दी (लकडाउन)को अवधिभर घरभाडा नलिनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन।’
लकडाउनको अङ्ग्रेजीमा स्पेलिङ भने Lockdown हुनुपर्नेमा Luck Down लेखिएको छ आदेशमा।


यद्यपि आदेशमा ‘तत्काल बहाल दिन नसकेको अवस्थामा पनि बहालमा बस्ने र व्यवसाय गर्नेहरुलाई घरबाट निस्कन बाध्य नपार्ने, निक्लन नभन्ने र सो आधारमा दुर्व्यवहार नगर्ने र नगराउने विषयमा स्थानीय वडा कार्यालयले अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन’ भनिएको छ।
निश्कर्ष : तसर्थ थाहाखबरले ‘लकडाउन अवधिको घर भाडा नलिन सर्वोच्चको आदेश’ शीर्षकमा लेखेको समाचार र नेपाललाइभले ‘लकडाउन अवधिको घरभाडा नउठाउन सर्वोच्चको आदेश’ शीर्षकमा लेखेको समाचार गलत छ। यससम्बन्धमा सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका जानकारीहरु पनि गलत छन्। सर्वोच्चले घरभाडा नलिनू भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने आदेश दिएको हो।
यो गलत समाचार प्रकाशन गर्ने अरु केही अनलाइनहरु यस्ता छन्-
    

source – Mysansar.com