सिसिटिभीले उदांगिएको सरकार र अर्थमन्त्रीकाे ‘कुरूप चित्र’

सिंहदरबार देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि अधिकांश मन्त्रालयहरू यहीँ भित्रै छन्। दैनिक हजारौँ व्यक्ति आवतजावत गर्ने ठाउँ हो सिंहदरबार। तर, यहाँभित्र प्रवेश पाउन अन्यत्र जस्तो सहज छैन। सरकारी कर्मचारी र सूचना विभागबाट प्रेस पास लिएका पत्रकारबाहेक अरू व्यक्ति सिंहदरबार छिर्न भित्रबाट पास मगाउनुपर्छ। 

यत्तिको संवेदनशील स्थानमा सुरक्षा व्यवस्था कडा हुनु अस्वाभाविक होइन। सुरक्षाका दृष्टिकोणलाई मध्यनजर गर्दै जताततै सिसिटिभी देखिनु अनौठो होइन। हुन पनि  सिंहदरबार क्षेत्रमा हिँड्दा आसपासका पर्खालमा सबैभन्दा बढी  देखिने वा पढिने भनेको एउटै वाक्य हो,​‘तपाईं सिसी क्यामेराको निगरानीमा हुनुहुन्छ‘। तर, अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो घटनाक्रमले भने सिसी क्यामेराले  कैद गरेको फुटेजको निगरानी चाहिँ कसले गर्ने? भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ। 

यस क्षेत्रमा २४ घण्टा नै नेपाली सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन्। यसको अलवा सुरक्षा दृष्टिकोणले अति संवेदनशील रहेको यस क्षेत्रमा भित्र र बाहिर सिसी क्यामेरा पनि छन्।

नेपालको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय तथा अति विशिष्ट कार्यालयहरूको परिसर पनि यहीँ छ। उपत्यकाको मध्यभागमा रहेको सिंहदरबारमा कडा सुरक्षा व्यवस्था रहेको छ। तर, ‘बजेट निर्माणमा बिचौलियाको प्रवेश’ को घटनाले सिंहदरबारभित्रको सुरक्षा चुनौती थपिदिएको छ। 

सामान्य व्यक्ति सिंहदरबार छिर्न कि भित्र आफ्ना मान्छे चाहिन्छ, कि त गेटमा बिन्तिभाउ बिसाएर आफ्नो परिचयपत्र देखाएर जानुपर्छ। तर, देशको महत्वपूर्ण विषयसँग जोडिएको विषय ‘बजेट’ निर्माणका क्रममा सिंहदरबार र अर्थ मन्त्रालयमा कसको आवागमन हुन्छ या को बाहिरिन्छन् भन्ने कुरा यकिन हुन नसक्नु विडम्बना बनेको छ। 

त्यहाँ रहेका सिसिटिभी केवल देखाउन मात्र राखिएको हो भने सिसिटिभीमा देशको खर्च आखिर के का लागि?  त्यहाँ प्रयोग हुने सिसी क्यामेराको भिडियो फुटेज मेटिएको प्रकरणले सिंहदरबारभित्रको सुरक्षालाई चुनौती दिएको छ नै सिंहदरबारको कुरूप चित्र स्थापित बनेको छ।

सिसिटिभी फुटेज मेटिएको भन्दै मन्त्रालयको ‘लज्जित‘ विज्ञप्ति

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर प्रकरणलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले उक्त दिन (जेठ १४) को घटनाको सिसिटिभी फुटेज सार्वजनिक गर्न संसद् भवनमा माग गरेको थियो भने विवादमा मुछिएका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई कारबाही गर्न माग गरेको थियो।  

संसद् र सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचनापश्चात् अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणका बेलाका सिसिटिभी फुटेज मेटिएको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।   अर्थ मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले एक विज्ञप्तिमार्फत सिसिटिभी फुटेजको अभिलेख १३ दिनसम्म मात्र रहने बताएको थियो।

‘मन्त्रालयमा जडान भएको सिसिटिभी फुटेजको क्षमता र जडान भएको टिभीका आधारमा बढीमा १३ दिनसम्मको मात्र अभिलेखमा रहने र त्यसअघिको अभिलेख क्रमशः मेटिँदै जान्छ’, जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

एमालेको खबरदारी

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सिसिटिभी फुटेज तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने कानुनको बाध्यकारी व्यवस्थाको बर्खिलाप गर्ने अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीमाथि राजस्‍वका दर हेरफेर गर्ने मतियारका रुपमा कारबाही हुनुपर्ने कडा आवाज उठाएका थिए।

‘अनधिकृत व्यक्तिहरू मार्फत अर्थमन्त्रीले सेटिङमा करका दर हेरफेर गरेको प्रमाणित भएको स्पष्ट हुन्छ। अर्थमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने कुराको थप पुष्टि भएको छ। अब अर्थमन्त्रीमाथि नीतिगत भ्रष्टाचारमा अख्तियारले छानबिन गरी मुद्दा चलाउनु पर्छ’, उनले भनेका छन्।

शर्माको राजीनामा र छानबिन समिति

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले सिसिटिभीको दृश्य आफूले डिलिट गर्न लगाएको आरोपलाई अस्वीकार गरेका थिए।

‘​सिसिटिभीमा भएको दृश्य डिलिट गर् भन्दै हिँड्ने कुरा  आफूले भन्दै हिँड्न मिल्दैन’, उनले संघीय संसद्‍मा भनेका थिए, ‘मैले बजेट निर्माण प्रक्रियामा कुनै ‘अनैतिक’ काम गरेको छैन।’

सम्बोधनसँगै शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उक्त प्रकरणलाई छानबिन गर्न असार २२ गते संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरेका थिए।  जसमा ११ सदस्यीय रहेका छन्।  समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाट सांसदहरू प्रदीप ज्ञवाली, खगराज अधिकारी, भानुभक्त ढकाल र विमला विक सदस्य छन्।

सत्ता गठबन्धनका दल नेपाली कांग्रेसबाट मानबहादुर बिक र सीताराम महतो, माओवादी केन्द्रबाट देव गुरुङ र शक्ति बस्नेत, एकीकृत समाजवादीबाट सरला यादव र  जनता समाजवादी पार्टीका डाक्टर सुरेन्द्र यादव सदस्य छन्। यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट लक्ष्मणलाल कर्ण सदस्य छन्।

जनार्दनको अस्वीकार

निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले तीन घण्टा बयान लिएको थियो। गत बिहीबार सिंहदरबारस्थित समितिको बैठकमा गएर बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भएबारे अस्वीकार गरेका थिए।  

छलफलपछि बाहिरिने क्रममा शर्माले सञ्चारकर्मीसँग उनले भने, ‘मैले उहाँहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिएको छु। बाँकी कुरा उहाँहरूले भन्नुहुन्छ।’ तर, छलफलमा उनले आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गरेको समितिका एक सदस्यले बताए।

उनको भनाइलाई उदृत गर्दै एक सदस्यले भने, ‘उहाँले संसदमा जेजस्तो कुरा राख्नुभएको थियो। यहाँ पनि त्यही दोहोर्‍याउनु भएको छ।’

उनले सिसिटिभी अहिलेसम्मको दृश्य रहन्छ भन्ने आफूलाई थाहा नभएको दाबी गर्दै सुरक्षाकर्मी र मर्यादापालकलाई त्यसबारे सोध्न सकिने बताए। बजेट निर्माणमा कुनै बाह्य व्यक्तिको संलग्नता नभएको दाबी गरे। बजेट विधिअनुसार नै बनाएको उनको भनाइ छ।

सिसिटिभीको करामत

देशको विभिन्न शहर तथा चोक र गल्लीमा सिसी क्यामेरा राखिएका छन्। जसले आपराधिक क्रियाकलापलाई रोक्न अथवा कानुनको दायरामा ल्याउन मद्दत गरिदिन्छ। सिसी क्यामेराको माध्यमबाट अपराध कर्ममा लागेका लागेका व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याएका घटना नेपाल प्रहरीसँग धेरै छन्।

गत २०७६ असारमा उपत्यकामा महिलामाथि नयाँ शैलीमा आक्रमण सुरु भएको थियो। श्रृखंलाबद्ध रूपमा महिलामाथि बेलुकीपख तीखो वस्तुले घोचेर भाग्ने क्रम बढेपछि प्रहरीले विशेष अप्रेशन नै चलाएको थियो।

लगातार ‘तीखो वस्तुले आक्रमण’ भइरहेपछि पीडितहरू प्रहरीकहाँ पुग्न थालेका थिए। अनुसन्धानका क्रममा महाराजगन्जबाट महानगरीय प्रहरी परिसरले रामेछाप घर भई नैकाप बस्ने ३० वर्षीय सन्तोष कार्कीलाई पक्राउ गरेको थियो।  त्यस घटनाको सिसिटिभी फुटेज विभिन्न सञ्चारमाध्यमले महत्वका साथ प्रकाशन गरेका थिए।  प्रहरी अनुसन्धानमा सिसिटिभीको महत्व ज्यादै महत्वपूर्ण कडी रहेको पाइन्छ।

गृह मन्त्रालयले २०७२ मा बनाएको कार्यविधिअनुसार सिसिटिभीलाई तीन भागमा  वर्गीकरण गरेको छ।  मन्त्रालयले सार्वजनिक क्षेत्रका लागि प्रयोग हुने, व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने र निजी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाइने जनाएको छ।  यसको मुख्य प्रयोजन भवितव्य घटनालाई न्यूनीकरण गर्ने र प्रमाण संकलन नै रहेको छ।

सरकारी नियमअनुसार यस्ता फुटेजहरू तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्छ। गृह मन्त्रालयले सिसिटिभी प्रयोगसम्बन्धी परिपत्र मार्फत सिसिटिभीबाट खिचेका दृश्यहरू कम्तीमा ३ महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्छ भनेको छ।  

गृहको निर्देशन

सिसिटिभी प्रकरणले चौतर्फी माहोल तातिरहेको बेला  गृह मन्त्रालयले आफ्नो कार्यालयमा भएको सिसिटिभी फुटेज तीन महिनासम्म अनिवार्य सुरक्षित राख्न निर्देशन दिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा रहेको सिसिटिभी फुटेज १३ दिनमै मेटिएको भनिएपछि गृहले ३ महिनासम्म सुरक्षित राख्न निर्देशन दिएको हो। मंगलबार गृहसचिवस्तरको निर्णय गरी सबै कार्यालयलाई तीन महिनासम्म अनिवार्य सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित राख्न निर्देशन भएको हो। * थाहा खवरमा समाचार प्रकाशित छ ।