- Loading...
सहकारीमा वेथितिकाे चाङ ः जनताको वचत जोखिममा
- पुनहिल डट कम
- १ साल अघि
- १९६ पटक पढिएको
म्याग्दीमा संञ्चालित केही सहकारी संस्थाहरु बेथितिको कारण संकटमा परेका छन । भक्तपुरकाे ठिमीमा मुख्यालय रही बेनीमा पनी सेवा कार्यालय रहेको शिवशिखर सहकारीका संञ्चालक विरूद्ध म्याग्दी प्रहरीले कार्वाही प्रकृया अगाडी बढाएकाे जनाएकाे छ ।
शिविशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी मात्र होईन जिल्लाका सहकारीहरु बन्द नगरिएको भएपनि जनताकाे बचत सहजै फिर्ता गर्न सकिरहेका छैनन ।
जिल्लामै विभिन्न पद र जिम्मेवारी सम्हालेका अगुवाहरुले नेतृत्व गरेका झण्डै आधा दर्जन सहकारीहरूले पनि जनताको बचत सहज फिर्ता दिन नसकेका हुन । विशेषगरी सदरमुकाम बेनीमा सिमित ब्यक्तिहरुको हालीमुहाली रहेका सहकारीमा बेथिती मौलाउँदा बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको हो ।
‘लगानी नउठ्ने, निक्षेप गर्न कोही नआउने र सवै बचतकर्ताहरु एकसाथ बचत फिर्ता गर्न आएपछि हामीले सवैलाई रकम फिर्ता दिन सकेका छैनौं । एकमुष्ठ बचत फिर्ता गर्न नसकेपनि भाखा नाघेका ऋणीहरु खोज्ने र लगानी उठाउँदै बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरिरहेका छौं’ समस्याग्रस्त सहकारी मध्यको एक सहकारीका अध्यक्षले भने, ‘जनताको बचत सवै लगानी भएको हो । लगानी उठ्दा सवैको बचत फिर्ता हुन्छ । एकमुष्ठ बचत फिर्ता त तत्काल संभव छैन, किस्ता वन्दीमा भुक्तानी गर्छौ । गरिरहेका छौं । सहकारी नै बन्द गर्नु पर्ने अवस्था छैन ।’
सहकारीमा वेथितीको चाङ लागेको र जनताको बचत जोखिममा परेको गुनासो बढेपछि बेनी नगरपालिकाले चासो देखाएको छ । नगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र समेटिएका ऋण तथा वचत सहकारीहरुको विज्ञ समुह मार्फत अनुगमन गरी भेटिएका कैफियत उल्लेखगरी सचेत सहित असार मसान्तसम्म समस्या सुल्झाउन पत्राचार गरेको जनाएको छ ।
‘नगरपालिका कार्य क्षेत्र भएका ४३ वटा सहकारी मात्र हाम्रो नियमनमा छन । ति सहकारीको अनुगमन गर्दा फेला परेका कैफियत उल्लेखगरी सचेत पत्र पठाएका छौं । असार मसान्त भित्र कैफियत सुधार भएको/गर्ने संञ्चालकको निर्णयसहित प्रतिवद्धता पत्र नआए ति सहकारीलाई सहकारी समितिको राय र पालिकाको बैठकले मात्र संकटग्रस्त घोषणा गर्न सक्छ’ बेनी नगरपालिकाको सहकारी शाखाका सहायक छैठौं लक्ष्मण पौडेलले भने, ‘बेनीमा मुख्यालय भएपनि दुई पालिका वा दुई जिल्लाबढी कार्यक्षेत्र भएका धेरै सहकारीहरु प्रदेश सरकार सहकारी विभाग अर्न्तगत पर्ने भएकाले केही बचत कर्ताको निवेदन प्रदेश सहकारी विभागमा लेखेर पठाएका छौं ।’
आर्थिक रुपमा समस्याग्रस्त भएपनि बेनीका सहकारीहरुले कार्यालय बन्द गर्ने, संञ्चालक सम्पर्कविहीन भने भैसकेका छैनन । जनताको बचत धेरथोर फिर्ता गरिरहेको जनाएका छन ।
अधिकांश समस्याग्रस्त सहकारीहरुका नेतृत्व राजनैतिद दलका कार्यकर्ता, सामाजिक संस्थामा नेतृत्व गरेका वा सामाजिक अगुवाहरु नै छन । कानुनी उपचारकालागी कतै उजुरी नपरेपनि बेनीका कम्तीमा आधा दर्जन सहकारीहरु समस्याग्रस्त छन । उनीहरुले बतचकर्ताको थोरै थोरै बचत फिर्ता गरिरहेको, कतिपयले बचत नविकरण गराएको र केहीले कानुनी प्रकृयामा जाँदा सवै सहकारीमा झन ठूलो समस्या आउन सक्ने डरले कानुनी बाटो रोज्न आँट नगरेका हुन ।
‘राजधानीमा मुख्यालय रही बेनीमा शाखा रहेको शिवशिखर सहकारीको एउटा निवेदन बाहेक अन्य कुनै पनि सहकारीले बचत फिर्ता पाएनौं भन्न कोही पनि बचतकर्ता निवेदन लिएर आएको छैन’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख प्रहरी नायव उपरिक्षक मदन कुँवरले भने, ‘सहकारीले बचत फिर्त गर्न सकिरहेका छैनन भन्ने हल्ला सुनेको छु । उजुरी नपरी कस्लाई छानविन गर्नु ।’
सहकारीमा सिमित ब्यक्ती हावी भै बिनाधितो र अपारदर्शी ढंगले ऋण प्रवाह गरेको, प्रशासनिक, भ्रमण खर्चका नाममा जनताको बचत दुरुपयोग गरेको, सहकारीको ऋण विनियम विपरित पहुँचवालाले सापटी भन्दै विनाकागजी डकुमेन्ट रकम दुरुपयोग भएको देखिएपछि बचतकर्ता सहकारीप्रति शसंकित भै धमाधम बचत फिर्ता माग्न आउन थालेका हुन ।
‘सहकारीहरुमा समस्या छ भन्ने मौखिक गुनासाहरु आउन थालेपछि हामीले गत चैत महिनाको सुरु मै टिम बनाएर ति सहकारीको नियमन र अनुगमन गरेका हौं । धेरैले मासिक प्रतिवेदन बुझाउने गरेका छन । अटेर गर्नेलाई सहकारीको अध्यावधिक रिपोर्ट लिएर अध्यक्ष वा प्रवन्धक स्वंयम उपस्थित हुन सचेत पत्र लेखेका छौं । असार मसान्तसम्म पनि सुधार गर्न नसक्ने सहकारीलाई कार्वाही गछौं । जनताको पैसा डुब्न दिंदैनौं’ बेनी नगरपालिकाका मेयर सुरत केसीले भने, ‘बेनीका सहकारी र ब्यक्तिहरुकै सहकारीमा बढी समस्या छन । दुई पालिका र जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई नगरपालिकाले हेर्न नमिल्ने भएकोले प्रदेशको सहकारी विभाग सकृय हुन जरुरी छ ।’
सहकारीले क्षमताभन्दाबढी सर्वसाधारणबाट बचत लिने, मापदण्डविपरित कार्यक्षेत्र बनाई लगानी गर्दा सहकारी संकटमा परेका हुन । सहकारी ऐनको दफा १२२ र १२४ मा कसुर, सँजाय र १२५ मा मनोमानी गर्नेलाई कसुर, दुण्डजरिवाना तथा पुनरावेदनको ब्यवस्था छ । ऋण अनुली हुन नसक्नेगरी कुनै समितिका कुनै सदस्य, उसको नातेदार वा अन्य ब्यक्ति वा कर्मचारीलाई ऋण् दिई रकम हिनामिना गरेमा १० बर्षसम्म कैद हुने ब्यवस्था छ ।
त्यस्तै सहकारी संस्थाबाट जुन प्रयोजनकोलागी ऋण सुविधा लिएको हो, सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरे वा गराएमा एक बर्ष कैद र एक लाखसम्म जरिवानाको ब्यवस्था छ । किर्ते वा जालसाँजी गरे/गराएमा १० बर्षसम्म कैद ब्यवस्था छ ।