७७ जिल्लामा गृहको परिपत्र: आर्थिक गतिविधि अगाडि बढ्नेगरी पूर्वतयारीमा लाग्न निर्देशन

गृह मन्त्रालयले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित भएको मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने गरी कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ ।

नवनियुक्त गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले पदभार सम्हालेलगत्तै उहाँकै निर्देशन बमोजिम मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन र निकायका अधिकारीलाई १२ बुँदे परिपत्र जारी गर्दै कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सक्रियतापूर्वक लाग्न र आवश्यक योजना निर्माण गरी सुरक्षास्थितिलाई मजबुत बनाउन निर्देश गरेको हो ।

गृहप्रवक्ता जनकराज दाहालले मन्त्री अधिकारीबाट प्राप्त निर्देशनअनुसार परिपत्र जारी गरिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले सरकारले सञ्चालन गरेका विकास आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न प्रभावकारी समन्वय, सहजिकरण एवं अनुगमन गरी विकास कार्यमा तीव्रता दिन पनि भनेको छ । यसरी काम गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डलाई भने पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

परिपत्रमा हालसम्मको निषेध आदेश कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर नपारी स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाका साथ आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउने सम्बन्धमा पूर्वतयारीमा जुट्न भनेको छ । नागरिकको जिउधनको सुरक्षा तथा जिल्लामा भयरहित वातावरणको सिर्जना गर्न शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने गरी कुनै पनि गतिविधि हुन नदिन, जिल्लामा घट्न सक्ने घटनाको सम्बन्धमा पूर्वसूचना लिई सोही अनुसार सुरक्षा योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न पनि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।

परिपत्रमा गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका सम्पूर्ण निजामती तथा प्रहरी कर्मचारीले उच्च मनोबलका साथ जनगुनासो नआउने गरी कानूनको पुर्णपालना गर्न, मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुने गरी भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको मर्म अनुरुप पारदर्शी रुपमा कार्य सम्पादन गर्न भनिएको छ । आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयरहित, निष्पक्ष र विश्वासिलो बनाउन सम्वद्ध पक्षबीच आवश्यक समन्वय गरी तत्काल निर्वाचन कार्ययोजना तयार गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७८ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोभिड–१९ प्रतिकार्य अधिकारी मुकरर भै सकेको छ । त्यस्ता कार्य जिल्लामा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ । सीमा नाकासँग जोडिएका जिल्लाले नाकाबाट हुने आवागमनलाई व्यवस्थित गरी अभिलेख राख्न तथा यात्रुलाई अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गराएर मात्र नेपाल प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ ।

परिपत्रमा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डपालना गरी खोप व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न भनिएको छ । जिल्लाभित्रको सुरक्षा स्थितिलाई मजबुत बनाई राख्न यस अघि मन्त्रालयबाट भएको निर्णय तथा निर्देशनलाई मध्येनजर गर्दै सुरक्षा समितिको नियमित बैठक राखी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र कानून विपरीतको क्रियाकलापमा संलग्न जोसुकैलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्न भनिएको छ ।