रेडक्रस सोसाइटीमा तदर्थ समितिको माग

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा पदाधिकारी पुनर्गठनको माग गरेको छ । पदाधिकारीको पदावधि २०७५ चैत मसान्तमा सकिए पनि हालसम्म नयाँ नेतृत्व गठन हुन नसकेकाले सरकारी प्रतिनिधिको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गरी निष्पक्ष निर्वाचन गर्न आग्रह गरिएको हो ।

सञ्जीवकुमार थापा नेतृत्व केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि सकिएपछि सोही समितिले दुईपटकमा १५ महिना समय थप गरेर पनि संस्थाको निर्वाचन गराउन नसकेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो ।

देशभर रेडक्रसकर्मीको सञ्जाल रहेको उक्त समूहले पदावधि सम्पन्न भएका पदाधिकारीको निर्देशनमा आर्थिक तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्दा अनियमितता हुने शंका गरी संस्थाको नाममा विभिन्न बैंकमा रहेका खाता सञ्चालनमा केन्द्रीय बैंकले प्रतिबन्ध लगाउन सुझावसमेत दिएको छ । सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाललाई थापा नेतृत्वको पदाधिकारी तथा कार्यसमितिको नामबाट कुनै पनि आर्थिक प्रशासनिक कामकाज, गतिविधि नगर्न/नगराउन ध्यानाकर्षणसमेत गराएको रिवर्तन नेपाल रेडक्रस समूहले  जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत भदौ २४ गते गरेको फैसलाअनुसार तत्कालीन पदाधिकारीले निर्वाचन सम्पन्न नगरी एकल निर्णयबाट संस्था सञ्चालन गरेको, कर्मचारी भर्ना, सरुवा, करार नवीकरण, नियमविपरीत महिनामा दुईपटक केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक गरेको, संस्थालाई आर्थिकरूपमा धरासायी बनाएको, दाताहरुले विकास तथा सेवा कार्यक्रममा सहयोग रोकेको, कर छली गरेको समूहले जनाएको छ ।

आगामी महाधिवेशन र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन सम्पन्न गर्न कुनै कानुनी बाधा आएमा बाधा अड्काउ फुकाउन कानुनी उपचारमा जाने निर्णय वर्तमान कार्यसमितिले गरेको छ । निर्धारित समयमा अधिवेशन सम्पन्न नगरेर पदावधि सकिएको केन्द्रीय कार्यसमितिले यही असार २५ देखि २७ गतेसम्म केन्द्रीयसभाको ४८ औँ अधिवेशन काठमाडौँमा गर्ने तयारी गरेको छ ।

बन्दाबन्दीका कारण सभा सम्मेलन असारमा पनि खुला नभएमा र केन्द्रीय कार्यसमितिको वैधता कायम राख्न बाधा परेमा मौजुदा विधानको संशोधन गरी बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णयसमेत गरेको छ । विसं २०७६ वैशाख २३ देखि २५ गतेसम्म सुनसरीमा आह्वान गरिएको ४८ औँ महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी भएको अवस्थामा विभिन्न कारणले महाधिवेशन र निर्वाचन हुनसकेको छैन । रासस