म्याग्दीमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अलपत्र

म्याग्दीमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तरगत २ काेठे, ४ काेठे भवन तथा सूचना प्रविधी उपकरण (आईसिटी) खरिद कार्यक्रम अलपत्र परेकाे छ । कार्यक्रम परेका विद्यालयहरूले विनियाेजित बजेटमा ताेकिएकाे डिजाइन इष्टिमेटका भवन बनाउन नसकिने भन्दै याेजना सम्झाैता अस्वीकार गरेका हुन ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिका, ६ घारको भुवानी आधारभुत विद्यालयमा (कक्षा १–५) जीर्ण भवन निर्माण गर्न राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्र्तगत ४ कोठे भवन परेपछि समुदाय मख्ख पर्‍यो । जव गाउँपालिकाबाट प्राविधिकहरु कार्यक्रमको बजेट सिलिङ र भवनको नक्सा बोकेर आए र भवन बनाउने जमिन नापे, लागत इष्टिमेट निकाले तव समुदाय निरास भए । छाङ्गाबाट खसेझै भयो । बजेट ३६ लाख थियो । इष्टमेटमा लागत ७० लाख ४० हजार निक्लियो । थप ३४ लाख ४० हजार थप पैसा जुटाउन नसक्ने भएपछि योजना नै फिर्ता भयो ।
‘इष्टीमेट ७० लाखको बजेट ३६ लाख । पालिकाले बजेट थप्न सक्दिन भन्यो,समुदायले ३४ लाखबढी चन्दा उठाउन सकेनन । त्यसैले भत्केका भवनमा विद्यार्थी राखेरै अध्ययन/अध्यापन गरिरहेका छौं’ भुवानी आविका प्रअ वेलबहादुर बरुवालले भने, ‘३६ लाख बजेट दिएको भए स्थानीय आवश्यकता अनुसारको कक्षा कोठाको आकारमा भुकम्प प्रतिरोधी एवं गुणस्तरीय भवन विद्यालय बनाउन सकिन्थ्यो । नमिल्ने रहेछ ।’
घारखोला जलविधुत आयोजनाको सुरुङ खन्नेक्रममा भुमिगत विष्फोटनले विद्यालय भवन चर्केर प्रयोगहीन अवस्थामा छ । तर आयोजनाले क्षतिपूर्ति दिन आनाकानी गरेको छ । न भवन नै पुन:निर्माण गरिदिएको छ । निजी क्षेत्रबाट संञ्चालित जलविधुत आयोजनाले क्षति पुर्‍याएको भवन पुन:निर्माण गर्न समुदाय राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा पुगेको हो ।
भुवानी आधारभुत विद्यालय एउटा उदाहरण मात्र हो । म्याग्दीका सामुदायीक विद्यालयहरुले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्र्तगत छनौट भएका योजना अस्वीकार गरेका छन ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्र्तगत २ कोठे र ४ कोठे भवन योजना परेका विद्यालयले स्थानीय आवश्यकता विपरित न्यून बजेटमा अब्यवहारिक मापदण्ड लादेको भन्दै विद्यालय भवन निर्माण योजना फिर्ता गरेका हुन ।
‘समुदाय/विद्यालयकै मागका आधारमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्र्तगत विद्यालय छनौट गरेका हुन । योजना पार्न विद्यालय ब्यवस्थापन समिति र विद्यालयले धेरै दौडधुप गरेका हुन्छन । तर योजना परेपछि कार्यान्वयनमा भने सवै हच्केको अवस्था छ’ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख दलबहादुर थापाले भने, ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउने तह हामी होईनौं तर सवै तिरबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्ड अब्यवहारिक भएकोले गुनासा गर्नु भएको छ । धेरैले कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौं भनेका छन ।’
जिल्लाका ३५ वटा विद्यालय राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा छनौट भएका थिए । जसमध्य १२ वटा विद्यालयमा २ कोठे भवन, ९ वटा विद्यालयमा ४ कोठे भवन र १४ वटा विद्यालयमा सूचना प्रविधी उपकरण (आईसिटी) खरिद कार्यक्रम अन्र्तगत ६ करोड ३१ लाख बजेट प्राप्त भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा बेनी नगरका भानु माध्यामिक विद्यालय, रत्नेचौर र हंशबाहिनी आधारभुत विद्यालय खवरा गरी २ वटा विद्यालयमा ४ कोठे र जडभरत शालग्राम संस्कृत मावि, सरस्वती आवि, थाकनपोखरी आवि, नवज्योति आवि, सरस्वती आवि पुरुण्डे गरी ५ वटा विद्यालयमा २ कोठे भवन कार्यक्रम परेका थिए ।
बेनी नगरपालिका शिक्षा शाखाका अनुसार असार २ गतेसम्म कुनै पनि विद्यालयले भवन निर्माण सम्झौता गर्न आएका छैनन ।
यही मापदण्डका चार कोठे भवन बनाउन राष्ट्रिय पुन:निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा)ले ७० लाख बजेट दिन्छ । उही आकार, प्रकार र मापदण्डको भवन बनाउन राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले भने ३६ लाख मात्र बजेट दिने गरेको छ ।
‘सामुदायीक विद्यालयको स्तरोन्नत गर्न सुरु गरिएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भुगोल अनुसार नमिल्दो र आवश्यकतानुकुल भएन । बजेट दिएर आवश्यकता अनुसारको कार्यक्रम बनाउ भनेको भए हुन्थ्यो, डिजाईन र मोडेलसहितको कार्यक्रम दिएर, बजेट जुटाउन लगाएपछि समुदायले आर्थिक भार थेग्न सकेनन’ बेनी नगरपालिकाका श्रोत ब्यक्ति मोहन बानियाँले भने, ‘स्थानीय आवश्यकता र भुगोल भन्दा फरक शैलीको तोकिएकै मोडेलमा काम गर्नु पर्ने भएकोले समुदायले अपनत्व महसुस नै गरेनन । समुदायले रकम सदुपयोग गर्दैनन भन्ने लागेको भए, नियमन बढाए हुुन्थ्यो ।’
मापदण्डमा १५/२३ फिटका (४० जना विद्यार्थी अट्ने) कक्षा कोठा हुनु पर्ने, आरसिसि ढलान हुनु पर्ने, वालमा ९ इन्चको इट्टा प्रयोग हुनु पर्ने, ४ वटा झल, २ वटा पंखा, ४ वटा वत्ति जोडेको हुन पर्ने, र अपुग रकम समुदायले जुटाउने गरी भवनको डिजाईन गरिएको र डिजाईनमा तथमाथी गर्न नमिल्ने भएपछि समुदायलाई उक्त कार्यक्रममा भवन बोझिला भएका हुन ।
घट्दो जनसंख्या भएको हिमाली जिल्ला म्याग्दीका दुर्गम वस्तीमा संञ्चालित विद्यालयहरु जीर्ण छन । नजिकै अर्को विद्यालय नभएकोले विद्यालय मर्ज गर्ने संभावना पनि छैन । मावि तहका विद्यालयमा कुल २ सयबढी विद्यार्थी छैनन । औषतमा एउटा विद्यालयमा १ सयदेखी २० जना विद्यार्थी हुन्छन । कक्षा कोठामा ८–१० जना मात्र विद्यार्थी हुन्छन । आधारभुत तहको विद्यालयमा त अझ एउटा कक्षामा ३ देखी १२ जनासम्म विद्यार्थी हुन्छन ।
अर्को कुरा जिल्लाको माथिल्लो भेगका अधिकांश विद्यालयमा पंखा चलाउनु पर्ने गर्मी हुँदैन । मापदण्डमा एउटा कोठामा २ वटा पंखा र ४ वटा सय वाटका वत्ति राख्नु पर्ने उल्लेख छ । कतिपय वस्तीमा विधुत पनि पुगेको छैन, सौय उर्जाबाट उज्यालो बनाईएको छ ।
‘बढीमा १५ जना विद्यार्थी हुने हाम्रा कक्षा कोठा ४०/४० बर्गफिटका आवश्यक होईन । जेठ/असारमा पनि हल्का ज्याकेट लगाउनु पर्ने हिमाली क्षेत्रमा पंखा आवश्यक नै छैन’ धवलागिरी गाउँपालिका, २ लुलाङ स्थित लुलाङ धारभुत विद्यालयका प्रअ नागेन्द्र ठाकुरले भने, ‘हामीलाई हाम्रा विद्यार्थी अट्ने, सुरक्षित र वातानुकुलित भवन चाहिएको हो । हिंउदमा हिउँ पर्दा जस्तापाताको छानाले चिसो हुन्छ, बरु ढुङ्गाको छाना राखी दिनु नि । सहरको जनसंख्या र तापक्रमलाई बनाएको नक्सा हिमालमुनी पनि उस्तै लागु गर्ने निती नै गलत छ ।’
विद्यालय भवन मात्र होईन, कार्यक्रम अन्र्तगत शिक्षामा सूचना तथा संञ्चार प्रविधी र गुणस्तरीय शिक्षाकालागी नविनतम प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी सामाग्री खरिद/ब्यवस्थापन गर्न दिईने ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ पनि अन्यौलमा परेको छ । शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले सामानको लिष्ट तयारपारी (स्फेसिकेसन) पठाएपछि आईसिटी कार्यक्रमको बजेट लिन पनि विद्यालय अग्रसर भएका छैनन ।