बेनी–अथुङ्गे सडक प्रकरण : ठेकदारको पक्षमा अदालत, अस्वभाविक विगाे ताेकियाे

बेनी–अथुङ्गे सडकमा गुणस्तरीय काम गर्न नसक्दा तत्कालिन जिल्ला विकास समितिले कार्रवाही गरेको निर्माण ब्यवसायीकाे पक्षमा अादेश भएपछि जिसस सर्वाेच्च अदालतमा पुनर्रावेदन गर्न पुगेकाे छ ।
मध्यस्थ परिषद अन्र्तगत गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरणले ०७७ मंसिर १४ गते जिससलाई निर्माण ब्यवसायी हिमदुङ एण्ड थोकर नाना संयुक्तको माग दावी अनुसार ३ करोड ६५ लाख ९५ हजार ८ सय ३५ रुपैयाँ विगो तिर्नु पर्ने भनी निर्णय गरेको थियो ।
साविक जिल्ला विकास समितिले सम्झौता अनुसार काम नगर्ने ठेकदार कम्पनी सँगको ठेक्का टर्मिनेटगरी कार्वाही गरेको थियो । ठेक्का सम्झौता रद्ध भएपछि ब्यवसायी उच्च अदालत पोखरा बाग्लुङ इकाइमा मध्यस्थ परिषद गठन गरी मध्यस्थ न्यायधिकरण गठन गरिदिन माग निवेदन दिएको थियो । निर्माण ब्यवसायीको माग अनुसार अदालतले ‘एक पक्षिय’ रुपमा गठन गरेको मध्यस्थ न्यायाधिकरणले ‘अन्यायपूर्वक’ ब्यवसायीलाई विगो भराउन निर्णय दिएको जिससको आरोप छ ।
उच्च अदालत पाटनको ०७८ असोज ५ गतेको फैसलामा चित्त नबुझेपछि जिल्ला समन्वय समितिले ०७८ चैतमा सर्वोच्च अदालतमा पुन:रावेदन गरेको छ । काठमाण्डौ जिल्ला अदालतले सर्वोच्च अदालतमा विचराधिन मुद्धाको फैसला नआउँदै जिससका दुवै का विविध खाता र बजेट खाता रोक्का राखी नेपाल बैंक मार्फत सोझै रकम तानेपछि कर्मचारी तलवभत्ता विहिन भएका हुन ।
तेल निर्यात राष्टहरुको संस्था ओफिड र एडिबीको ऋण सहयोगमा संञ्चालित विकेन्द्रीत ग्रामिण पूर्वाधार तथा जिविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम (डिआरएलपी) अन्र्तगत दोस्रो चरणमा बेनी–पाखापानी सडक बेनी–अथुङ्गे तीन किलोमिटर खण्डको पुनस्थापना र स्तरन्नोती गर्न ६ करोड १५ लाख ४९ हजार ९ सय ८४ रुपैयाँमा हिमदुङ एण्ड थोकर नानालाई ०७२ मंसिर ६ गते सम्झौता गरेको थियो ।
ठेकदारले ठेक्का सम्झौता अनुसार समयमा काम नगरेको, भएका काम पनि गुणस्तरिय नभएको भन्दै ठेकदारलाई ४८ लाख ९३ हजार पेनाल्टी लगाई ठेक्का टर्मिनेट गरेपछि ठेकदार कम्पनीका प्रतिनिधीले ‘ज्यान मार्ने धम्की दिएको’ भन्दै स्थानिय विकास अधिकारी प्रेम गिरी र इन्जिनियर रविन महर्जनले जिल्ला छोडेका थिए ।
जिल्ला समन्वय समितिले पाटन उच्च अदालतमा चढाएको विवेदन भनिएको छ, ‘विपक्षी ठेकेदारले पेश गरेको ५ औं रनिङ विलको ०७४ असार १६ गते भुक्तानी लिएको र ०७४ असार २६ गते अन्तिम ६ औं विल निवेदन पेश भएपश्चात प्राविधिकले सम्झौता अनुसार काम भए/नभएको हेर्दा सम्झौता अनुसार काम नभएको भेटिएपछि अन्तिम विल भुक्तानी रोकिएको हो ।’
मध्यस्थ न्यायाधिकरणले दिएको निर्णयमा चित्त नबुझेपछि जिससले ०७७ पुसमा एक पक्षिय रुपमा गैह्कानुनी एवं अन्यायपूर्ण निर्णय खारेजी माग र्दै उच्च अदालत पाटनमा पुर्नरावेदन गरेको थियो । उच्च अदालत पाटनको ०७८ असोज ५ गतेले मध्यस्थ न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय सदर गरेको थियो ।
उच्च अदालत पाटनको आदेशले पनि रोजगारदाता जिल्ला समन्वय समिति (साविक जिल्ला विकास समिति)ले न्याय नपाएको महशुस गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरोवदन गरेको छ ।
निर्माण ब्यवसायी कम्पनी भने मध्यस्थ न्यायाधिकरणले दिएको निर्णय र सो निर्णय सदर गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश कार्यान्वयनको माग गर्दै जिल्ला अदालत काठमाण्डौ पुगेको थियो ।
निवेदनमा थप भनिएको छ, ‘निवेदक ब्यवसायीले ०७३ साउन २ गते नै करास सम्पन्न गर्नु पर्ने थियो । कार्य सम्पन्न गर्न नसक्दा कार्यालयले पटक–पटक मौखिक रुपमा, ०७३ पुस २७ गते राजधानी राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना गरी काममा फर्कन र सोही वर्ष मंसिर १३ र पुस २७ गते पत्र मार्फत ठेकदारलाई कार्य सम्पन्न गर्न ताकेता गरेको र ठेकदारको अनुरोधमा ०७३ माघ ७ गतेसम्म म्याद थप गरिएको हो । सो समयमा पनि काम नभएपछि कार्यालयले २०० दिन लिक्वडिटेड ड्यामेज लगाई सम्झौता अनुसारको काम गर्न अवसर प्रदान गरिएको थियो । सो समयमा पनि सम्झौता अनुसारको काम नभएको र साईटमा गर्दै नगरेको कार्यको झुटो विल पेश भएपछि ०७४ असार १६ गते सम्झौता खारेज गरिएको हो ।’
विकेन्द्रीत ग्रामिण पूर्वाधार तथा जिविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम (डिआरएलपी) अन्र्तगत दोस्रो चरणमा बेनी–पाखापानी सडक बेनी–अथुङ्गे तीन किलोमिटर खण्डको पुनस्थापना र स्तरन्नोती गर्न विनियोजित बजेट विवादको कारण स्थगित भएपछि फ्रिज भै फिर्ता भएको थियो । अदालतको आदेशबाट रकम तानिएपछि जिल्ला समन्वय समितीको कोषबाट पाउने गरी निर्माण थालिएका रघुगंगा, अन्नपूर्ण, मालिका र धवलागिरी गाउँपालिकाका ५ वटा वडा कार्यालय भवन अलपत्र परेका छन ।
‘मध्यस्थ न्यायाधिकरणले गरेको एक पक्षिय र हचुवाको भरमा गरिएको निर्णय उच्च अदालतबाट उल्टन्छ भन्ने थियो तर अदालतले पनि सत्यतथ्य र भएगरेका कागजपत्र, सम्झौता र ठेकदारले तत्कालिन अवस्थामा गरेका लापरवाहीले सदरमुकामबासी कसरी पिडित छन हेर्ला वा हेर्न बाध्य पार्ला भन्ने थियो । आशाको दियो निभाएको छ’ जिल्ला समन्वय समितिका निर्वतमान प्रमुख देवेन्द्र केसीले भने, ‘पाटन उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध पनि फेरी सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाएका छौं, न्याय मर्ने छैन । देशका ऐन, नियम र विधीपद्धतिको मर्यादा हुने छ ।’
सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा विचाराधिन रहेकै अवस्थामा जिल्ला अदालत काठमाण्डौको ०७९ वैशाख २२ गतेको आदेशबाट जिसस म्याग्दीको नेपाल बैंकमा रहेका विविध खाता र बजेट खाता दुवै खाताबाट रकम तानी तानेपछि कर्मचारीले वैशाखदेखी तलव पाएका छैनन । निर्वतमान प्रमुख, उपप्रमुखसमेत पदाधिकारीहरुले पाउने सुविधा नलिई विदा भएका छन ।
‘५ बर्ष अघि नै जिविसले गरेको कार्वाहीको विषयमा चालु मुद्धाको अन्तिम किनारा नलाग्दै काठमाण्डौ जिल्ला अदालतले जिल्ला समन्वय समितिको खाता रोक्कागरी रकम सवै बैंक मार्फत तानेपछि हामी कर्मचारी तलव सुविधाबाट समेत वन्चित भएका छौं’ जिल्ला सवन्वय अधिकारी जानुका सुवेदीले भनिन, ‘काम गरेपछि पारिश्रमिक पाउने कर्मचारीको नैसर्गिक अधिकार हो । विवादित मुद्धामा संलग्न नभएका कर्मचारीको तलवभत्ता रोक्का गरी हाम्रा बालबालिकाको गास काट्ने आदेश पनि न्यायोचित छैन ।’