स्थानीय सरकारलाई बजेटको चटारो, वैकल्पिक उपायबाट योजना छनौट

स्थानीय सरकारलाई आव ०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको चटारो छ ।
कोरोना महामारी र मनसुनजन्य विपदतको कहर विच स्थानीय तहलाई संवैधानिक रुपमै असार असार १० गतेभित्र बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यता छ । जिल्लाका सवै स्थानीय तहको बजेट निर्माणमा सकृय मुख्य राजश्व मरामर्श समिति, श्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समिति र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सतितिहरु बजेट निर्माण प्रकृयामा जुटेका छन ।
‘बजेट सिलिङ तयारगरी विषयगत समितीमा छलफल भैरहेको छ । वस्तीबाटै योजना छनौट भएका छन तर कोरोना संक्रमण र निषेधज्ञाले गर्दा टेलिफोन, म्यासेन्जर, इन्टरनेट समेत वैकल्पिक विधीबाट पनि योजना हुँदैछन’ मालिका गाउँपालिका उपाध्यक्ष खरमायाँ बिटालुले भनिन, ‘संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट बजेटको ठूलो हिस्सा रकम ससर्त अनुदान अन्र्तगत ब्रेकिङ गरी आउँछ, हामी दैलोको सरकार भन्यो सामान्यीकरणमा ज्यादै नगन्य बजेट हुन्छ, कता बाँड्नु हैसान मात्र हुन्छ ।’
वस्ती तहमा पुगी आमभेला/बैठकबाट योजना तर्जुमा गर्नु पर्ने भएपनि कोरोना संक्रमणको त्रास र जारी निषेधज्ञाको कारण यस वर्ष बजेट निर्माण गर्दा टेलिफोन समेतका वैकल्पिक विधीबाट योजना तर्जुमा गर्नु परेको स्थानीय तहले जनाएका छन ।
गाउ/नगर उपाध्यक्ष/उपप्रमुख संयोजक रहने ५ सदस्यीय राजश्व परामर्श समितिले आन्तरिक आय प्रक्षेपण गर्ने, राजश्व सम्बन्धी निती बनाउने, करका दर परिवर्तन गर्न आवश्यक परे सुझाव दिने समेतका काम गर्छ । स्थानीय तहका सरकार तथा मातहतका निकाय वा सरोकारवालाले लिन पाउने सेवा शुल्क, दस्तुर, मनोरन्जन, भुमीकर, जडिबुटी तथा अन्य बस्तु निकासी कर समेतका जस्ता गैह्कर राजश्वमा यस समितिले निती तय गर्छ ।
‘राजश्व र बजेटको श्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण भै विषयगत छलफलमा जुटेका छौं । भौगोलिक दुर्गमता,कोरोना कहर र मनसुनजन्य विपत्तिको कारण विषयगत समितिका वैठक बस्न सकस भएको छ’ धवलागिरी गापाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपाल शर्माले भने, ‘नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउने गरी तयारीमा छौं । विषयगत समितिका निर्णय कार्यपालिकाले अनुमोदन गरे ९ गते बजेट सार्वजनिक गर्र्छौ ।’
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा उपप्रमुख/उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको प्रमुख भुमिका रहन्छ । यस समितिले वस्ती तहबाट प्राथमिकरणमा परेका योजनाहरुको बर्गिकरण गरी योजना तथा कार्यक्रम विषयगत समितिहरुमा योजनाको टुँगो गरी कार्यपालिकाको वैठकमा प्रस्तुत गर्छ । कार्यपालिकाले अनुमोदनगरी स्थानीय सरकाको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुने हुन्छ ।
त्यसैगरी गाउ/नगर सरकारका प्रमुखको संयोजकत्वमा उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, प्रशासकीय अधिकृत समेत रहेको ९ सदस्यीय श्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समिति अहिले सवैभन्दा बढी सकृय छ । यस समितिले स्थानीय सरकारको बजेटको सीमा निर्धारण, विषय क्षेत्रगत सीमा निर्धारण गरी योजना छनौट गर्छ ।
आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, वातावरण, विपत ब्यवस्थापन र संस्थागत क्षमता तथा सुशासन जस्ता मुख्य ५ वटा विषयगत क्षेत्रमा तय गरी आगामी बर्षकालागी वस्ती तहबाट योजनालाई प्राथमिकताकरणगरी छनौटमा जुटेका छन ।
‘योजना छनौटका प्रकृया र हामीले अपनाएका विधीहरु अन्य स्थानीय तहका र हाम्रा उस्तै हुन । विषयगत समितिहरुका बैठक चल्दैछन’ रघुगंगा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले भने, ‘भोली असार ७ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र ८ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने गरी तयारीमा छौं ।’
संघ, प्रदेशबाट प्राप्त हुने वित्तिय समलिकरण, राजश्व बाँडफाँड, ससर्त अनुदान, समपुरक अनुदान, विशेष अनुदान र आन्तरिक श्रोतबाट प्राप्त बजेटलाई क्षेत्रगत रुपमा बजेट ब्यवस्था यही समितिले गर्छ ।
‘यस वर्ष बजेट निर्माण प्रकृयामा कोरोना र मनसुनजन्य विपतको प्रभाव रह्यो । तर पनि सकेसम्म वस्तीसम्म पुग्ने प्रयास भएको छ । अहलिे विषयगत समितिहरुको बैठक चल्दैछ’ बेनी नगपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीले भने, ‘विषयगत समितिहरुबाट सोमबार बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा पेश भै कार्यपालिकाबाट अनुमोदन भए असार १० गते बजेट ल्याउने तयरीमा छौं ।’

यस बर्ष संघिय सरकारबाट जिल्लाका ६ वटा स्थानीय सरकारलाई २ अर्व ६९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट अनुसार बेनी नगरपालिकालाई ४८ करोड ८५ लाख, अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई ३१ करोड ५ लाख, रघुगंगा गापालाई ३१ करोड ३२ लाख, मंगला गापालाई ३० करोड ५६ लाख, मालिका गापालाई ३१ करोड ९२ लाख र सवै भन्दा न्यून धौलागिरी गापालाई २७ करोड ९९ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।