ठगीको गुनासो बढेपछि ई-कमर्श कम्पनीलाई कानूनी दायरामा ल्याउँदै सरकार

उपभोक्ताबाट ठगीको गुनासो आउने क्रम बढेपछि सरकारले ई-कमर्श कम्पनीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया थालेको छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागले अनलाइन व्यापारको कार्यविधि बनाएर ई-कमर्श कम्पनीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
कानून नहुँदा ठगीमा संलग्न कम्पनीलाई कारवाही गर्न असहज भएपछि कार्यविधि बनाउन लागिएको विभागले बताएको छ।
खासगरी, लकडाउन अवधिमा उपभोक्ताको गुनासो बढी आएपछि सरकारले ई-कमर्श कम्पनीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
लकडाउन अवधिमा वाणिज्य विभागमा अनलाइन व्यापार कम्पनीविरुद्ध ५० भन्दा बढी उजुरी परेको विभागका प्रवक्ता रविन्द्र आचार्यले बताए।
बढी मूल्य लिएको र झुक्याएर सामान बेचेको भन्दै उजुरी परेपछि लकडाउन अवधिमै १५ वटा अनलाइन व्यापार गर्ने कम्पनीलाई कारवाही गरेको आचार्यले जानकारी दिए। भने, “१५ कम्पनीलाई कारबाही गरेका छौं। त्यसबाट १३ लाख ९० हजार रूपैयाँ जरिवाना संकलन गरेका छौं।”
विभागका निर्देशक शिवराज सेढाईंले अनलाइन कारोबारलाई कानूनी दायरामा ल्याएर प्रतिस्पर्धी, मर्यादित र उपभोक्तामैत्री बनाउने लक्ष्यका साथ ई-कमर्श कानून तर्जुमा गर्न लागिएको जानकारी दिए।
उनले वाणिज्य विभागमा दर्ता हुनुपर्नेमा दर्ता समेत नभएको जानकारी गराए। भने, “प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएका केही कम्पनीहरू अर्कै कामको उद्देश्यसहित स्थापना हुने गरी अनलाइन व्यापारको काम गर्ने गरेका छन्।”
अनलाइनमार्फत् खाद्यान्न, लत्ताकपडा, सरसफाइका सामग्री, शृंगार सामग्री लगायतका वस्तुको विक्री वितरण हुँदै आएको छ।