गाउँ सरकारलाई बजेट बनाउने चटारो

जिल्लाका सवै स्थानीय सरकार अगामी असार १० गते भित्र बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यताविच आर्थिक बर्ष ०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको चटारोमा छन ।
स्थानीय सरकार राजश्व परामर्श समिति, श्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समिति र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सतितिहरुको ‘औपचारिकताका’ बैठक मार्फत बजेट निर्माण प्रकृया पुरागरी बजेट सार्वजनिक गर्ने तर्खर गर्दै छन । यस वर्ष बेनी नगरपालिका र धवलागिरी गापाले असार ७ गते, अन्नपूर्ण गाफाले असार ९ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने मिती घोषणा गरिसकेका छन ।
धमाधम नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्ने मिती तय गरिरहेका स्थानीय सरकारहरुले अहिले बजेट तथा कार्यत्रम तर्जुमा सतितिले वस्तीहुँदै प्राथमिकतामा राखेर ल्याएका योजनाहरु श्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समितिले संघ, प्रदेशबाट प्राप्त वित्तिय समलिकरण, राजश्व बाँडफाँड, ससर्त अनुदान, समपुरक अनुदान जस्ता बजेट सिलिङ्गमा गाउँ सरकारको बजेट निर्माण गरेका छन ।
‘हामी स्थानीय सरकारको आगामी असार ७ गते बर्षको बजेट, निती तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेगरी जुटेका छौं’ बेनी नगरपालिकाका मेयर सुरत केसीले भने, ‘विभिन्न समितिहरुबाट छनौट भै आएका योजना, बजेट सीमा र राजश्व र अनुदानको शिर्षक अनुसार कार्यापालिका बैठकबाट दफावार छलफलमा जुटेका छौं ।’
स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐन अनुसार नै सवै बजेट निर्माण प्रकृयाहरु पुरा गर्ने हो भने, गाउ/नगर उपाध्यक्ष/उपप्रमुख संयोजक रहने ५ सदस्यीय राजश्व परामर्श समितिले आन्तरिक आय प्रक्षेपण गर्ने, राजश्व सम्बन्धी निती बनाउने, करका दर परिवर्तन गर्न आवश्यक परे सुझाव दिने समेतका काम गर्छ । स्थानीय तहका सरकार तथा मातहतका निकाय वा सरोकारवालाले लिन पाउने सेवा शुल्क, दस्तुर, मनोरन्जन, भुमीकर, जडिबुटी तथा अन्य बस्तु निकासी कर समेतका जस्ता गैहृकर राजश्वमा यस समितिले निती तय गर्छ ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा उपप्रमुख/उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको प्रमुख भुमिका रहन्छ । यस समितिले वस्ती तहबाट प्राथमिकरणमा परेका योजनाहरुको बर्गिकरण गरी योजना तथा कार्यक्रम विषयगत समितिहरुमा योजनाको टुँगो गरी कार्यपालिकाको वैठकमा प्रस्तुत गर्छ । कार्यपालिकाले अनुमोदनगरी स्थानीय सरकाको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुने हुन्छ ।
त्यसैगरी गाउ/नगर सरकारका प्रमुखको संयोजकत्वमा उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, प्रशासकीय अधिकृत समेत रहेको ९ सदस्यीय श्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समिति अहिले सवैभन्दा बढी सकृय छ । यस समितिले स्थानीय सरकारको बजेटको सीमा निर्धारण, विषय क्षेत्रगत सीमा निर्धारण गरी योजना छनौट गर्छ ।
आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, वातावरण, विपत ब्यवस्थापन र संस्थागत क्षमता तथा सुशासन जस्ता मुख्य ५ वटा विषयगत क्षेत्रमा तय गरी आगामी बर्षकालागी वस्ती तहबाट योजनालाई प्राथमिकताकरणगरी छनौटमा जुटेका छन ।
संघ, प्रदेशबाट प्राप्त हुने वित्तिय समलिकरण, राजश्व बाँडफाँड, ससर्त अनुदान, समपुरक अनुदान, विशेष अनुदान र आन्तरिक श्रोतबाट प्राप्त बजेटलाई क्षेत्रगत रुपमा बजेट ब्यवस्था यही समितिले गर्छ । समपुरक र विशेष अनुदान भने जिल्लाका सवै स्थानीय सरकारसम्म पुगेको छैन ।